– शशिकांत पुनाजी
मुले म्हणजे मातीचे गोळे. त्यांना तुम्ही जसे घडवाल तशी ती घडतात. ज्यांच्यावर आई–वडिलांचे चांगले संस्कार घडतात ती मुले चांगल्या मार्गाला लागतात, देशाचे जबाबदार नागरिक बनतात. ज्यांच्यावर संस्कारांचा अभाव असतो अशी मुले वाईट मार्गावर चालतात. पालकांचे संस्कार, परिस्थिती या गोष्टीही इथे लक्षात घ्यायला हव्यात. ज्या वाईट मार्गावर ही मुले चालतात तो मार्ग त्यांच्या दृष्टीने चांगलाच असतो, पण समाजाच्या दृष्टीने तो वाईट असतो. अशा वाईट मार्गावर जाणार्या कोवळ्या मुलांना धीर देण्याची, त्यांचे संगोपन व सांभाळ करण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे.
गोव्यात आज अनेक निमसरकारी संस्था मुलांसाठी कार्यरत आहेत. कुणी आसरा घरे (डहशश्रींशी केाशी) चालवत आहेत, तर कुणी या पिडीत मुलांसाठी विविध कार्यक्रम राबवत आहेत. गोवा सरकारने बालगुन्हेगारांच्या पुनर्वसनासाठी व ज्या मुलांना संगोपनाची गरज आहे अशा मुलांसाठी ‘अपना घर’ स्थापन केले आहे. पूर्वी ‘बालनिकेतन’ या नावाने हे परिचित होते. सरकारच्या महिला व बाल संचालनालयातर्फे हे ‘अपना घर’ चालवले जाते.
अलीकडे हे ‘अपना घर’ बरेच चर्चेत आले आहे. या ‘अपना घरा’कडे सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. कायदा मोडणारे बालगुन्हेगार या अपना घरात ठेवले जातात, तसेच अनाथ मुलांचे सांभाळ व संगोपन केंद्र म्हणून हे अपना घर कार्यरत आहे. गुन्ह्याशी संबंधित मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ज्युबिनल जस्टीस कायदा २००० द्वारे ज्युबिनल जस्टीस बोर्ड काम पाहतो, तर सांभाळ केंद्रात असणार्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी बाल कल्याण समिती काम पाहते. २००६–२००८ या दोन वर्षांत बालकल्याण समितीवर एक सदस्य म्हणून काम करताना ‘अपना घर’ मुलांना आपलेसे वाटावे यासाठी अनेक उपक्रम राबवले. बालकल्याण समिती पूर्वी आठवड्याला दोन दिवस न्यायमंडळाप्रमाणे बसून मुलांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांना त्यांच्या पालकांकडे किंवा पालक नसल्यास संस्थेकडे देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जायचे. बालगुन्हेगार न्यायमंडळाचे अध्यक्ष हे न्यायालयीन दंडाधिकारी असतात. मुलांनी केलेल्या गुन्ह्याची शहानिशा केल्यानंतर त्यांना कधी कधी जामिनावर जाऊ दिले जाते. कधी कधी न्यायमंडळ चौकशीअंती समाधानी होऊ शकत नसल्यास अशी मुले निरीक्षण केंद्रात बराच काळ राहतात. अशावेळी आपणास न्यायमंडळ सोडत नाही अशी भावना या मुलांमध्ये निर्माण होते. त्यातून ही मुले पळण्याच्या घटना घडतात.
अपना घराच्या निरीक्षण केंद्रातून पळून गेलेल्या मुलांनी ज्या चोर्या केल्या आहेत, व पर्वरी पोलिसांच्या चौकशीअंती जे प्रकरण बाहेर आले आहे ते पाहता तो बेजबाबदारपणाचा कळस म्हणावा लागेल. ज्यांनी या मुलांवर नजर ठेवायची ते केअर टेकरच जर मुलांना पळून जाण्यास मदत करू लागले तर अपना घरमध्ये नोकरी करणार्या प्रत्येकाकडेच संशयाची सुई दाखवली जाईल.
दोन केंद्रे हवीत
गुन्ह्यांशी संबंधित मुले ही बरीच आक्रमक असतात. खरे तर या मुलांना सांभाळ केंद्राच्या आवारात ठेवणे चुकीचे. कायद्यानुसार अशी मुले वेगवेगळ्या आवारात असायला हवीत. माझ्या माहितीनुसार बालगुन्ह्यांशी संबंधित अपना घरात रिमांडवर ठेवण्यात येणारी मुले एकत्रच ठेवली जातात. भुरट्या चोर्या करणार्या बालगुन्हेगाराबरोबर दरोडा घालणार्या बालगुन्हेगारास ठेवले जाते. त्यामुळे निरीक्षण केंद्रावर ताबा ठेवणे कठीण जाते. गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून खरे तर ७ ते १२, १२ ते १६ व १६ ते १८ या वयोगटानुसार निरीक्षण केंद्रात ठेवण्याची गरज कायद्यात आहे. एखाद्या मुलाने चुकून पहिल्यांदाच चोरी केली असेल, तर तोसुद्धा या सराईत चोरी करणार्यांसोबत राहतो. त्यातून त्यांना परावृत्त करण्यासाठी काम न होता इतर मुलांबरोबर तो चोरीचे पुढील धडे घेतो. या मुलांना गुन्हे करण्यासाठी प्रवृत्त करणारे अनेक घटक समाजात आहेत. त्यांना जेव्हा जामिनावर जाऊ दिले जाते तेव्हा हे घटक पुन्हा त्यांना जाळ्यात ओढतात.
बालगुन्हेगारीशी संबंधित मुले कोण हे बर्याच वेळा पोलीस यंत्रणेला माहीत असते. पण जोपर्यंत तक्रार केली जात नाही तोपर्यंत पोलीस ढिम्म बसून राहतात. ‘अपना घर’मधून मुले पळून का जातात हा प्रश्न आज उभा आहे. मोठ्या चोर्या करण्यात या मुलांचा हात आहे एवढेच नव्हे, तर त्यांना पळून जाण्यासाठी मदत करणारे ‘नालायक’ कर्मचारीही इथे आहेत ही दुर्दैवाची बाब आहे.
मुले का पळतात?
ज्या मुलांना अपना घरमध्ये पाठवले जाते, त्या मुलांमध्ये आपण तुरुंगात पडलो अशी भावना निर्माण होते. ही भावना त्यांच्या मनातून दूर करण्यासाठी बालगुन्हेगार न्यायमंडळ अशा निरीक्षण केंद्रात असतात.
मेरशी येथील अपना घरात दाखल होणार्या मुलांना जरी ती शिक्षा वाटत असली, तरी तिथे आपलेपणाचे वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. अल्पवयीन असल्यामुळे कधीकधी मनाला लावून घेतले जाते. अशावेळी येथे घराप्रमाणे वातावरण असायला हवे. तुरुंगाच्या लोखंडी गंजांच्या आत त्यांना ठेवणे योग्य नाही. प्रत्येक निरीक्षण केंद्रात हाउस मदर व हाउस फादर असायला हवेत, जे मुलांना आपले आईवडील दिसतील. शिक्षण देणारे शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, चित्रकला– हस्तकला– संगीत शिकवणारे शिक्षक, तसेच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समुपदेशक (र्लेीपीशश्रश्रेी) इथे असायला हवा. मेरशीच्या अपना घरात नोकरी करणारे आहेत; या मुलांना सेवा देणारे कर्मचारी हवेत. मी जेव्हा बालकल्याण समितीचा सदस्य होतो तेव्हा बालकल्याण समितीच्या खाली येणार्या सांभाळ केंद्रात असणार्या मुलांबरोबर गप्पा मारण्यासाठी कधी दिवसा तर कधी सायंकाळी जायचो. बालकल्याण समिती न्यायमंडळात बसल्यानंतर जो दुरावा निर्माण होतो तो दूर होऊन, मुलांमध्ये आपणाला समजून घेणारा कुणी आहे ही भावना निर्माण व्हावी हा माझा प्रयत्न होता. संध्याकाळी जेव्हा मुलांबरोबर मी बसायचो तेव्हा मुले सांगायची– मी जास्त त्रास देतो म्हणून इथले कर्मचारी माझ्या बेडवरचा फॅनच बंद करतात, आम्हाला टीव्ही पाहायला देत नाहीत, आम्हाला आवडणार्या टीव्हीवरच्या कार्यक्रमांऐवजी कर्मचार्यांच्या आवडीचे कार्यक्रम पाहावे लागतात. मुलांनी हल्लागुल्ला केला तर टीव्हीच नादुरुस्त व्हायचा. कोण करायचे हे?
‘अपना घर’मध्ये असणार्या मुलांना खूप काही सांगायचे असते. मुख्यमंत्र्यांनी कधीतरी वेळ काढून या मुलांबरोबर दोन तास घालवावे. त्यांना मुलांची बाजू कळून येईल. केवळ ‘अपना घर’ची चौकशी करण्याऐवजी मुलांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. इथले अधिकारी हा संवाद होऊ देत नाहीत. इथे मैदान आहे. मुलांना इथे फुटबॉल खेळायचा असेल तर खेळतात. त्यांना एखादा कोच दिला तर इथली मुले खेळात चमकतील. इथे छोटेसे खुले नाट्यगृह आहे. पूर्वी इथे मुले नाच करायची, गायची, नाटक करायची, कार्यक्रम व्हायचे. आज इथे कार्यक्रम होत नाहीत. मुलांना कंटाळा येतो. मुलांना व्यस्त ठेवले तर मुलाच्या मनात पळून जाण्याचा विचार क्वचितच येईल. पूर्वी बालनिकेतनमध्ये सुतारकाम शिकविण्याचे केंद्र होते, ते कधीच बंद पडले आहे.
अपना घरात आलेल्या मुलांना आज ऍक्टिव्हीटीज नाहीत. मुलांना व्यावसायिक शिक्षण देण्याची सुविधा इथे नाही. व्यावसायिक शिक्षण घेऊन ही मुले समाजात स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकतील याची तजवीज झालेली नाही. अशा केंद्राचे ‘सोशल ऑडिट’ दरवर्षी झाले पाहिजे अशी तरतूद बालहक्क कायद्यात आहे, स्पेशल बालगुन्हेगार पोलीस विभाग निर्माण करण्याची तरतूद आहे. या ‘अपना घर’मध्ये नियमित काम करणारे बोर्ड, समित्या व्यवस्थित मुलांच्या समस्या हाताळत आहेत की नाहीत, ‘चाईल्ड फ्रेंडली’ वातावरण आहे की नाही याचा आढावा घ्यायला हवा. असे ‘सोशल ऑडिट’ अपना घराचे झाले नाही म्हणून अपना घर पराया घर होत चालले आहे.
बालहक्क कायद्यानुसार जिल्हा पातळीवर बालगुन्हेगार न्यायमंडळ व बालकल्याण समितीचे काम व्हायला हवे. दक्षिण गोव्याचे काम मडगाव येथे व्हायला हवे होते. सरकारने समित्या वेगवेगळ्या केल्या आहेत, पण काम मात्र मेरशीतच बसून चालत आहे. दक्षिण गोव्यात निरीक्षण केंद्र व सांभाळ केंद्र असणे आवश्यक आहे. या बालगुन्हेगारांना ज्या निरीक्षण केंद्रात ठेवले जाते त्या केंद्रावर लक्ष देण्यास व्यवस्थापन समिती स्थापन व्हायला हवी. या समितीने दर महिन्याला एकदा बसून मुलांची काळजी, आवारातील मुलांची राहायची सोय, त्यांच्यासाठी काय कार्यक्रम राबवले जातात, वैद्यकीय सुविधा, जेवण, पाणी, आरोग्यास अपायकारक घटक यांकडे लक्ष द्यायला हवा. त्यांची मानसिक स्थिती, समुपदेशक, व्यावसायिक शिक्षण, ऍकॅडमिक शिक्षण, समाजात गेल्यानंतर समाजाच्या इतर घटकांकडे कसे मिळूनमिसळून वागावे याचे संस्कार आदी अनेक गोष्टी या व्यवस्थापन समितीने करायला हव्यात. पण माझ्या माहितीप्रमाणे अशी समिती गठित झाली असावी असे वाटत नाही.
‘अपना घर’ कायम चर्चेत राहिले आहे; एवढेच नव्हे तर ते बदनाम झाले आहे. यावर बरेच उपाय व्हायला हवेत. इथे काम करणार्या मुलांच्या कल्याणाशी निगडीत संस्थांनी केवळ परिसंवाद व परिषदा आयोजित करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज आहे.
अपना घर मुलांना आपलेसे वाटायला हवे. यासाठी घरपणाची भावना व वातावरण निर्माण कसे करता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नसल्यास ‘अपना घर’ची मुले नियमित पळून जातील.