>> विधानसभा अधिवेशनासाठी रणनीती
गोवा विधानसभेचे येत्या दि. २५ पासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन हे शेवटचे अधिवेशन ठरण्याची शक्यता असून त्यामुळे राज्याचे भवितव्य ठरविण्यासाठी ते महत्वाचे आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात सरकारला वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर फैलावर घेण्याचा निर्णय आपल्यासह रोहन खंवटे, नरेश सावळ या तिनही अपक्ष आमदारांनी घेतला आहे. विधानसभेतील सर्व विरोधी आमदारांना संघटित करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
तिनही अपक्ष आमदारांनी मिळून आठशेवर प्रश्‍न सरकारला विचारले आहेत. त्यासाठी कॉंग्रेस आमदारांचीही मदत घेतली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. २०१२ मध्ये ७५ टक्के जनता भाजपबरोबर होती. आता उलट झाले आहे. सत्ताधारी गटातील अनेक आमदारांना या अधिवेशनात निरोप दिला जाईल, असे सरदेसाई यांनी सांगितले.
गोव्याला मकाव बनवण्याचे प्रयत्न : खंवटे
खाजगी औद्योगिक क्षेत्रात स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देणे शक्य नसल्याचे या सरकारने सांगून टाकले आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या नावाखाली गोव्यातील जमिनी भू माफियांना लाटण्याचे सत्रच सरकारने अवलंबिले आहे. कॅसिनोच्या संख्येत वाढ करून गोव्याला माकावचे स्वरुप प्राप्त करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटदारांची बिले फेडण्यातही सरकार अपयशी ठरले आहे. या सर्वच प्रश्‍नांवर सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे आमदार रोहन खंवटे व नरेश सावळ यांनी सांगितले.
या अधिवेशनातील चर्चेसाठी सर्व विरोधी आमदारांना समान वेळ देण्याची मागणी करण्यासाठी विरोधी नेत्यांना सांगितल्याचे आमदार सरदेसाई यांनी सांगितले. भाजपच्या पराभवासाठी महायुती करणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेस विधीमंडळ पक्ष व अपक्षांचा सूर समान आहे, असे सरदेसाई यांनी सांगितले.
