राज्यातील दोन जिल्हा पंचायतींसाठी पन्नास मतदारसंघांमध्ये आज मतदान होत आहे. जवळजवळ तेराशे मतदान केंद्रांमध्ये सात लाखांहून अधिक मतदार आपला मताधिकार बजावतील. १९२ उमेदवारांच्या जय – पराजयाचा फैसला ते करणार आहेत. गोव्यातील जिल्हा पंचायतींच्या स्थापनेपासून आजतागायत त्यांना काडीचेही अधिकार नसल्याने त्यावर निवडले जाणारे सदस्य उपेक्षितच राहात असले तरी या निवडणुका प्रथमच पक्ष पातळीवर लढविण्यात येत असल्याने त्यांना यावेळी महत्त्व आलेले दिसते. विरोधी पक्ष कॉंग्रेसने या निवडणुकीच्या रणांगणातून आधीच पळ काढला असला, तरी अनेक ठिकाणी भाजपमधील बंडखोर उमेदवार अधिकृत उमेदवारांना शह देण्यासाठी उभे राहिलेले असल्याने निवडणुकीत चुरस निर्माण झालेली आहे. भाजप – मगो – गोविपा युतीचे अधिकृत उमेदवार, भाजपमधील बंडखोर तसेच कॉंग्रेसच्या अप्रत्यक्ष पाठिंब्यानिशी उभे असलेले अपक्ष यांच्यात अनेक मतदारसंघांत ही लढत होणार आहे. आजवर एकसंध असलेल्या भाजपमध्ये अनेक मतदारसंघांतून निर्माण झालेली बंडाळी ही पक्षासाठी निश्‍चितपणे डोकेदुखी ठरणार आहे आणि त्याचे पडसाद पुढील काळातही उमटत राहतील हे वेगळे सांगायला नको. पक्षांतर्गत कलहाने काही ठिकाणी एवढी खालची पातळी गाठली आहे की एका महिला उमेदवाराचे चारित्र्यहनन करणारी पत्रकबाजीदेखील सुरू झालेली दिसून आली. पडद्याआडून अशा कारवाया करणार्‍या कोण करते याचा शोध पक्षाने घेणे त्यामुळे आवश्यक ठरले आहे. जिल्हा पंचायतीच्या निकालातून भाजपमधील अंतर्गत लाथाळ्यांचे स्पष्ट प्रतिबिंब उमटणार की ही महायुती आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध करणार हा कुतूहलाचा विषय ठरेल. बंडाळीचा परिणाम निकालांवर दिसून आला तर मात्र पक्ष पातळीवरून निवडणूक घेण्याचा निर्णय भाजपला बूमरँग झाला असे म्हणावे लागेल. या निवडणुकीअंती ज्या जिल्हा पंचायती अस्तित्वात येतील, त्यांना पुरेसे अधिकार बहाल करणे ही राज्य सरकारची नैतिक जबाबदारी असेल. आजवर या जिल्हा पंचायती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासंदर्भातील निवाड्यास अनुसरून केलेली तोंडदेखली उपाययोजना असेच त्यांचे स्वरूप राहिलेले आहे. जिल्हा पंचायतींवर निवडून येणार्‍या सदस्यांना ना कुठले अधिकार, ना विकासकामांसाठी पुरेसा निधी! त्यामुळे हे सदस्य राज्य सरकारशी सतत संघर्ष करीत आले. कोणी न्यायालयात जाण्याची भाषा केली, तर कोणी राजीनामा देण्याच्या धमक्या दिल्या. परंतु जिल्हा पंचायती आजवर केवळ नामधारीच राहिल्या. जिल्हा पंचायत सदस्यांचे प्रस्थ आणि आपल्या मतदारसंघातील राजकीय वजन वाढले तर आपल्यालाच ते अडचणीेचे ठरेल या भीतीने अनेक आमदार ग्रासलेले दिसतात. त्यामुळे बहुतेक आमदार मंडळी हे जिल्हा पंचायत सदस्य आपल्या ताटाखालचे मांजरच राहतील याची काळजी घेताना दिसतात. फारशी राजकीय महत्त्वाकांक्षा न बाळगणार्‍या आपल्या समर्थकाची सोय म्हणूनच या जिल्हा पंचायतींवर त्यांची वर्णी आजवर लावली गेली. आपल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याने आपली ताकद लावावी असाच सुप्त हेतू त्यामागे दिसून आला. यावेळीही काही वेगळी स्थिती दिसत नाही. पक्ष पातळीवर या निवडणुका लढवल्याने सत्ताधारी भाजपला या निवडणुकीत यश मिळाले तर आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा तो निर्वाळा असल्याचे सांगता येईल. पण जिल्हा पंचायती हे केवळ राजकीय प्रभावक्षेत्र मानण्यापेक्षा राज्याच्या तळागाळाच्या विकासाचे साधन म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. त्यांना भरीव विकासनिधी आणि त्याचा सदुपयोग करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली गेली, तर त्यातून नव्या विकासाच्या वाटा फुटू शकतात. मात्र गोवा हे एक अत्यंत छोटे राज्य आहे. त्यामुळे अशा राज्यातील चिमटीएवढ्या मतदारसंघांमध्ये आधीच आमदार असताना जिल्हा पंचायत सदस्य आणखी कोणते दिवे लावणार, अशी भावना मतदारांमध्ये सर्रास दिसते आणि ती निर्माण होण्यास आजवरची जिल्हा पंचायतींप्रतीची अनास्थाच कारणीभूत आहे. हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न झाला तरच या निवडणुकीला काही अर्थ उरेल. अन्यथा हा केवळ राजकीय शक्तीप्रदर्शनाचा आखाडाच ठरेल!
