काल दुपारी झालेल्या सभेस संबोधित करताना अण्णांनी सांगितले की, संसदेत जे होत आहे ते दुर्दैवी आहे. त्यामुळेच उपोषण संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता एकच पर्याय उरला असून तो म्हणजे, विधानसभा निवडणुका असलेल्या पाच राज्यांत जाऊन तेथील लोकांना जागे करणे व धोका देणार्यांना मते देऊ नका असे आवाहन करणे. सार्वत्रिक निवडणुकांना दोन वर्षे उरली असून या काळात देशात जाऊन जागृतीचे काम करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
अण्णांच्या भाषणानंतर बोलताना अरविंद केजरीवाल यांनी नियोजित सर्व आंदोलने तूर्त रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. दरम्यान, गर्दीबाबत विचारले असता पहिल्या दिवशीपेक्षा दुसर्या दिवशी गर्दी चांगली होती, लोकांत जागृती व्हायला वेळ लागतो असे ते म्हणाले.
अण्णांना कालही ताप होता, त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याचा सल्ला दिला होता. अण्णा उपोषणानंतर दिल्लीला सोनिया गांधींच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने करण्यासाठी जाणार होते. मात्र आता ते मुंबईहून राळेगणसिद्धीला जाणार असल्याचे कळते.
गोव्यातील कार्यकर्त्यांचेही उपोषण स्थगित
दरम्यान, मुंबईत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आपले उपोषण मागे घेतल्यानंतर भ्रष्टाचारविरोधी भारतच्या गोवा शाखेच्या कार्यकर्त्यांनीही पणजी, डिचोली व अन्य शहरात उपोषणाचा कार्यक्रम स्थगित केला. पणजीच्या आझाद मैदानावरील उपोषणात माधुरी राव, सरिता परमार, व्ही. डी. नाईक, मधू गावकर, ऍड. विष्णू रामा नाईक, गुरुदास नाईक, सुनील पेडणेकर, वसंत साळगावकर, विभव पै, श्रीकांत पेडणेकर, वसंत साळगावकर, विभव पै, श्रीकांत बर्वे, संजय बर्वे, राम बच्चन शर्मा, दिनेश शर्मा, राज आमोणकर सहभागी झाले होते. यावेळी ऍड. सतिश सोनक व स्वातंत्र्य सैनिक प्रभाकर येंडे उपस्थित होते.
राज्यसभेत आज चर्चा
लोकपाल विधेयकावर राज्यसभेत आज चर्चा होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. हे विधेयक राज्यसभाही संमत करेल असा विश्वास पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केला असून दुसरीकडे यूपीएचा एक घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसने लोकपाल विधेयकातील लोकायुक्तसंबंधी तरतूदी गाळण्यासाठी दुरूस्ती सूचविली आहे.
दरम्यान, राज्यसभेत आघाडी सरकारचे ९९ आणि विरोधकांचे १३१ सदस्य आहेत. त्यात आघाडी सरकारमधल्या प्रमुख पक्षांचा लोकपालमधील तरतुदींना असलेला आक्षेप पाहता , राज्यसभेत विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी केंद्र सरकारला तारेवरची कसरत कसरत करावी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला यांनी सांगितले की, लोकपाल विधेयक गुरुवारी सकाळी राज्यसभेत चर्चेसाठी घेण्यात येईल. मंगळवारी लोकसभेने या विधेयकास मंजुरी दिली आहे. लोकपाल विधेयक बुधवारी दुपारी राज्यसभेत सादर करण्यात आले.
लोकसभेत या विधेयकावर सुमारे १० तास चर्चा झाल्यानंतर काही दुरुस्त्यांसह मंगळवारी मध्यरात्री विधेयक मंजुर करण्यात आले होते. राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनीही विधेयकास मान्यता दिली आहे.
राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते अरुण जेटली यांच्याशीही काल अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी चर्चा केली.