राज्यातील ५० चौरस मीटराखालील दुकाने, समुद्र किनार्‍यांवरील शॅकना अग्निसुरक्षा सक्तीतून वगळण्यात आले असून या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो व्यापार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील विविध भागात दुकाने व अन्य आस्थापनांतील आगीच्या वाढत्या घटनांची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने सावधगिरीचा उपाय म्हणून दुकाने, शॅक व इतर आस्थापनांना अग्नीसुरक्षा प्रमाणपत्र सक्तीचे केले होते. या आदेशामुळे व्यावसायिकांमध्ये नाराजी पसरली होती.
व्यावसायिकांना दुकानांमध्ये अग्निसुरक्षा उपकरणे बसवून अग्निशामक दलाकडून ना हरकत दाखला घेण्याची सक्ती करण्यात आली होती. अन्यथा, आस्थापनांच्या परवान्याचे नूतनीकरण केले जात नव्हते. अग्निशामक दलाकडून ना हरकत दाखला मिळविण्यासाठी व्यावसायिकांना उपकरणे खरेदीवर हजारो रुपये खर्च करावे लागत होते. त्यामुळे लहान दुकाने व आस्थापनांसाठी अग्नीसुरक्षा सक्तीतून वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्यापार्‍यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन नियमात दुरुस्ती करण्याची सूचना संबंधितांना केली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर गृह विभागाने आवश्यक दुरुस्ती करून नव्याने अधिसूचना जारी केली आहे.
दरम्यान, राज्यातील ५० चौरस मीटरखालील दुकाने अग्निसुरक्षा सक्तीतून वगळण्याच्या निर्णयाचे पणजी हॉटेल आणि व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष बर्नार्ड सापेको यांनी स्वागत केले आहे. या संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री पर्रीकर, नगरविकासमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांना निवेदने सादर करून लहान व्यापार्‍यांची अग्निसुरक्षा सक्तीतून सुटका करण्याची मागणी केली होती.
