सैन्यदलांतील भरतीमध्ये क्रांती घडविण्याची घोषणा करीत संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी ‘अग्निवीर’ योजनेची घोषणा केली तेव्हा यच्चयावत माध्यमे तोंड फाटेपर्यंत या योजनेची स्तुती करीत सुटली होती. मात्र, त्याच दिवशीच्या अग्रलेखामध्ये आम्ही या महत्त्वाकांक्षी, परंतु केवळ निवृत्ती वेतनावरील भार कमी करण्याच्या इराद्याने आणल्या गेलेल्या कंत्राटी स्वरूपाच्या योजनेतील धोके स्पष्टपणे अधोरेखित केले होते. त्यानंतर एक दोन दिवसांतच राष्ट्रीय पातळीवर या योजनेविरुद्ध सैन्यांत नोकरी करण्याची आकांक्षा बाळगणारे हजारो तरूण ठिकठिकाणी रस्त्यावर आले आणि उत्तर प्रदेश, बिहारपासून तेलंगणापर्यंत हा वणवा बघता बघता भडकला. सरकारी मालमत्तेची अतोनात हानी या संतप्त आंदोलकांनी केली आहे. ह्या सगळ्या आंदोलनाला विरोधकांची फूस आहे असे म्हटल्याने या योजनेतील त्रुटी बाजूला करता येणार नाहीत.
शेतकरी आंदोलनासंदर्भात जसा मोदी सरकारचा होरा पूर्णतः चुकला होता, तशाच प्रकारे ह्या तद्दन फिल्मी नावाखाली आणलेल्या योजनेसंदर्भात चुकला आहे. या देशातील लक्षावधी बेरोजगारांना आपल्या तोंडचा नोकरीचा घास या योजनेतून काढून घेतला जातो आहे अशा भावनेने आज वेढलेले आहे आणि त्यातूनच राज्याराज्यांतून हा उद्रेक झाला आहे. हा मूलतः या देशातील बेरोजगार युवकांचा आक्रोश आहे. बघता बघता राष्ट्रीय पातळीवर पसरत गेलेल्या या आंदोलनाची धग सरकारलाही लागली आणि नंतर या आंदोलकांचा राग दूर करण्यासाठी एकेका सवलतींची हळूहळू घोषणा सरकार करीत सुटले आहे. ही योजना मागे घेणे मानहानीकारक ठरणार असल्याने ती मागे घ्यायचा सरकारचा बिलकूल इरादा नाही, परंतु या कंत्राटी सैनिकांना त्यांच्या लष्करातील सेवेची चार वर्षे संपुष्टात येताच सर्व निमलष्करी दले, तटरक्षक दले, आसाम रायफल्स, वगैरे वगैरे ठिकाणी दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा आता सरकारने करून ही आग विझवण्याचा प्रयत्न चालला आहे. गोवा सरकारनेही लगोलग या अग्निवीरांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण घोषित करण्याचा सूचकपणा दाखवला आहे.
अग्निपथ योजनेमागे केवळ संरक्षण खात्यावरील आर्थिक बोजा कमी करण्याचा इरादा आहे आणि देशसेवेच्या प्रेरणेने युवकांना लष्करी सेवेत सामील करून घेताना या कोवळ्या मुलांना अवघ्या चार वर्षांनंतर दहा बारा लाख सेवानिधी देऊन नारळ देण्याची ही जी काही कल्पना आहे ती सुरक्षित नोकरीसाठी धडपडणार्‍या युवकांच्या पचनी पडलेली नाही. अग्निपथ योजनेमध्ये सव्वा लाख अग्निवीरांना सामील करून घेऊ, लगोलग नोकरभरती सुरू करू वगैरे उपाययोजना सरकारने हा वणवा थंडावावा यासाठी करून पाहिल्या, परंतु तरुणाईचा असंतोष दूर झालेला नाही. त्यामुळे जरी सरकार यासंदर्भात माघार घेण्यास तयार नसले तरी शेतकरी आंदोलनासारखी स्थिती या आंदोलनाची होणार नाही अशी आशा आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगणा यासारख्या मागास राज्यांमध्ये नोकरीच्या संधी मुळातच कमी आहेत. अशा वेळी गावेच्या गावे सैन्यामध्ये भरती होण्याची तेथील अनेक भागांत परंपरा आहे. त्याचा मोठा अभिमानही या गावांतून मिरवला जातो. महाराष्ट्रामध्ये आणि कर्नाटकमध्येही अशी गावे आहेत. त्यांच्या आत्मसन्मानाला या अग्निवीर योजनेमुळे ठेच पोहोचलेली आहे हे आधी सरकारने मान्य करायला हवा.
कोणतीही योजना धाकदपटशाने संपूर्ण देशाच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न सफल होऊ शकत नाही हा अनुभव यापूर्वीही सरकारने घेतला होता. मात्र, तरीही संरक्षण मंत्रालयांमध्ये कंत्राटी भरतीचा हा खेळ पुरेसा अभ्यास न करता खेळला गेला आणि आता तो प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवला जात आहे. अग्निवीरांची चार वर्षांची सेवा पूर्ण होताच त्यांना निमलष्करी दलांमध्ये सामावून घेण्यासाठी आरक्षणाच्या ज्या घोषणांमागून घोषणा आता केल्या जात आहेत, त्या ही योजना जाहीर करतानाच का केल्या गेल्या नाहीत? त्यामुळे मुळातच ही योजना घिसाडघाईने जाहीर झाली तेव्हा त्याविषयी संशय उत्पन्न झाला आणि सरकार आपल्या पोटावर पाय द्यायला निघाले आहे अशी या राज्यांतील युवकांची समजूत झाली. आता ह्या आंदोलनात राजकीय पक्ष उतरले, काही कोचिंग संस्थाही उतरल्या असे म्हटल्याने मूळ रोषास कारणीभूत कोण ठरले या प्रश्नाचे उत्तर डोळ्यांआड करता येणार नाही. अग्निपथ असो अथवा कोणतीही योजना असो, संवेदनशील विषयांच्या बर्‍यावाईट बाजू अभ्यासल्याशिवाय भावनिक भरामध्ये अशा योजना जाहीर करणे अंगलट येत असते. प्रस्तुत योजनेसंदर्भातही हेच झाले आहे. आता गरज आहे या युवकांचा गमावलेला विश्‍वास प्राप्त करण्याची. त्यांच्या वेदनेवर सहानुभूतीपूर्वक फुंकर घालण्याची!