-ः अर्थवेध ः- देश आर्थिक आव्हाने कशी पेलणार?

• शशांक मो. गुळगुळे

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सध्या रोज 25 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. पहिल्या 21 दिवसांच्या ‘लॉकडाऊन’मुळे अर्थव्यवस्थेचे 8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, तर सुमारे 70 टक्के कामकाज बंद आहे.

‘कोरोना’ला प्रतिबंध करणे हे एक सर्व सरकारांचे व अन्य संबंधित संस्थांचे प्राधान्यकाम बनले आहे. याशिवाय कोरोनामुळे देशभर आर्थिक प्रश्न उभे राहिले आहेत, राहाणार आहेत, व ही आर्थिक अडचणीची परिस्थिती पुढील किमान अडीच ते तीन वर्षे राहील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. देशापुढे ‘आ’ वासून उभी राहिलेली आर्थिक आव्हाने सरकार नागरिकांच्या पूर्ण सहकार्याने कशी पेलणार, या प्रश्नाने भारतीय अस्वस्थ झाले आहेत. जे बेकार आहेत, ज्यांना रोजगार नाहीत, अशांना रोजगार मिळण्याची खात्री वाटत नाही. छोट्या-छोट्या खाजगी क्षेत्रांत नोकरी करणार्‍यांना त्यांच्या नोकर्‍या टिकतील काय? याची शंका आहे. मध्यमवर्गाला सध्या झालेल्या व भविष्यात होणार्‍या महागाईपुढे आपण तग धरू का, याची चिंता लागून राहिली आहे. ज्येष्ठ नागरिक एकतर ‘कोरोना’ला प्रचंड घाबरलेले आहेत व बरेच नागरिक गुंतवणुकीवर गुजारा करतात अशांना भविष्यात गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा जो कमी होणार आहे त्यात आपले भागेल का? ही चिंता आहे.

मुंबई ही भारताची औद्योगिक राजधानी आहे. दुर्दैवाने कोरोनाग्रस्तांचे सर्वाधिक प्रमाण मुंबईसह महाराष्ट्रात आहे. कोरोनामुळे मुंबई ठप्प झाली आहे. संपूर्ण देश अगतिक बनला आहे. मुंबईची लोकसंख्या तसेच बाजूचे ठाणे व पालघर जिल्ह्यांची लोकसंख्या, शहरातील घरे, लोकवस्ती, छोट्या-छोट्या खोल्या, लोकल ट्रेन व बसच्या प्रवासाचे चित्र या सर्वांचा विचार करता मुंबई कोरोनामुक्त होण्यासाठी बराच कालावधी लागेल असे वाटते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सध्या रोज 25 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. पहिल्या 21 दिवसांच्या ‘लॉकडाऊन’मुळे अर्थव्यवस्थेचे 8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे सध्या सुमारे 70 टक्के कामकाज बंद आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला बेकारी आणि दारिद्य्र निर्मूलनासाठी विकासदर वाढविण्याची आवश्यकता असताना कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्यामुळे विकासदर आता 1 टक्क्यापर्यंत खाली येण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. जगातील अमेरिका, चीन, जपान व भारत या चार मोठ्या अर्थव्यवस्थांना ‘कोरोना’ने घेरले आहे. या लॉकडाऊनमध्ये विमानसेवा व रेल्वेसेवा बंद आहे. विमानाने व रेल्वेने रोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. सेंक्टम संशोधन संस्थेने केलेल्या मूल्यांकनानुसार 21 दिवसांमध्ये किमान 8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय जनतेला आणि सरकारला या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रचंड काम करावे लागेल असे या संशोधन अहवालात सुचविण्यात आले आहे. लॉकडाऊनमुळे वाहतूक, हॉटेल, रिअल इस्टेट क्षेत्रात काम ठप्प झाले आहे. देशातील लाखो ट्रक रस्त्यावर थांबले आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राचे रोज 2 हजार दोनशे कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे ऑल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्टच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे आहे. लॉकडाऊन संपल्यानंतरची ट्रकची वाहतूक सुरळीत होण्यास किमान दोन ते तीन महिने इतका कालावधी लागू शकतो असेही त्या प्रवक्त्याचे म्हणणे आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राचे या 21 दिवसांच्या काळात किमान 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे नॅरडेको या संस्थेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांचे म्हणणे आहे. तर रिटेल उद्योगाचे नुकसान तब्बल 30 अब्ज डॉलर्सचे झाले असल्याचा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

ब्रिटिश ब्रोकरेज कंपनी बार्कलेजच्या अहवालानुसार भारतात लॉकडाऊन वाढविल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 17.58 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल. कॅलेंडर वर्ष 2020 मध्ये (सध्या चौथा महिना सुरू आहे) जीडीपीची वाढदेखील खुंटेल. आर्थिक विकासदर शून्यावर राहील अशी शंका या कंपनीने व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-2021 मध्ये वृद्धीची गती 0.8 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. बर्कलेज या कंपनीने आपल्या आधीच्या अंदाजात सांगितले होते की, 3 आठवड्यांच्या (म्हणजे पहिल्या) लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे 120 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल. त्यांच्या मतानुसार लॉकडाऊन वाढविल्यामुळे (दुसरा) हा आकडा 234.4 अब्ज डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे. या कंपनीने आधीच्या अंदाजात सांगितले होते की, 2020 मध्ये भारतात जीडीपी वृद्धीची गती 2.4 टक्के असेल, मात्र आता ही वाढ शून्य असेल (म्हणजे वाढ नसेलच) असा अंदाज व्यक्त केला आहे. फिक्शीचे अध्यक्ष संजीव रेड्डी यांच्या मते, लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्येक दिवशी 40 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याचा हिशेब केल्यास 21 दिवसांत 7 ते 8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

कोरोनामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना हवामान खात्याने दिलेल्या मान्सूनच्या अंदाजामुळे थोडा दिलासा मिळणार आहे. यंदाचा मान्सून सर्वसाधारण स्वरूपाचा राहणार असल्याने पिकांसाठी दिलासादायक चित्र यंदा पाहण्यास मिळेल अशी आशा शेतकर्‍यांना बाळगण्यास हरकत नाही. 21 एप्रिलपासून आपण अर्थव्यवस्थेचा फक्त 25 टक्के भाग (अत्यावश्यक खाद्य पुरविणारी व्यवस्था, सरकारी कचेर्‍या, रुग्णालये, वैद्यकीय आस्थापने, बँका व विमा कंपन्या, प्रसार माध्यमे, दूरसंचार, ई-कॉमर्स सेवा, पेट्रोल पंप, गॅस कनेक्शन्स, वीजपुरवठा, गोदामे, खाजगी सुरक्षितता सेवा व भांडवली आणि रोखे बाजार) सुरू करणार आहोत. पण हा 25 टक्के भाग उर्वरित 75 टक्के भागावर अवलंबून असल्यामुळे ही क्षेत्रे कार्यरत होण्यास मर्यादा येणार आहेत. हातात पैसा असलेल्यांनी साठेबाजी सुरू केली त्यामुळे काही ठिकाणी तुडवडासदृश्य स्थिती निर्माण होते. अर्थव्यवस्था यंत्रणा बंद पडल्यामुळे रातोरात दारिद्य्राच्या गर्तेत फेकले गेलेल्यांचा विचार व्हावयास हवा. चुकीच्या माहितीमुळे शिवाय दळणवळणाची साधने ठप्प झाल्यामुळे कुक्कुटोत्पादन क्षेत्राची प्रचंड हानी झाली आहे. भाज्या-फळांचे उत्पादन सडून वाया जात आहे. अनेक राज्यांतील मंडई बंद पडल्यामुळे शेतकर्‍यांचे अपरिमित नुकसान होत आहे. व्यवस्थित पाणीपुरवठा, आशादायक पीक, नोटाबंदीनंतर प्रथमच वधारलेल्या उत्पादनांच्या किमती असे जे अनेक फायदे शेतकर्‍यांना अपेक्षित होते ते लॉकडाऊनमुळे अशक्यप्राय झाले. कापणीसाठी मजूर नाहीत. उत्पादन क्षेत्रे, बँका, वित्तीय संस्थांची आवकही कमालीची मंदावली आहे.

देशाला आर्थिक स्थैर्य येण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्रावर जोर दिला गेला पाहिजे. कारण देशात शेतीच्या खालोखाल सर्वात जास्त रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे. 2020 पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे हा कार्यक्रम कोरोनामुळे यशस्वी होईलच याची खात्री नाही. पण यशस्वी झाला तर अर्थव्यवस्था गतिमान होऊ शकेल.

पुढील तीन आर्थिक वर्षे नवे प्रकल्प जाहीर करू नयेत. सध्या जे कार्यरत आहेत ते पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मुंबई-पुण्यातील मेट्रो, पनवेल-गोवा महामार्ग व देशपातळीवर बरेच जे प्रकल्प सध्या अर्धवट अवस्थेत आहेत ते प्रकल्प पूर्ण करावेत. लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याकरिता नवे प्रकल्प जाहीर करू नयेत. कामगारांना वर्षाला बारा पगारांशिवाय बोनस किंवा सानुग्रह अनुदान दिले जावे. ही पद्धत दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळापासून सुरू झाली. सध्याच्या चालू आर्थिक वर्षापासून पुढील तीन आर्थिक वर्षे बोनस किंवा सानुग्रह देण्यावर बंधन आणावे. देशाला आर्थिकदृष्ट्या स्थिरस्थावर करण्यासाठी कामगारांनी यास सहकार्य करावे. कामगारांना तसेच सर्व पगारदारांना/वेतनदारांना दरवर्षी पगारवाढ (इन्क्रिमेन्ट) दिली जाते. किमान अंदाजे आर्थिक वर्ष व पुढील दोन आर्थिक वर्षे वार्षिक पगारवाढ बंद करावी. देशाचे 2020- 2021 या आर्थिक वर्षाचे जनरल बजेट संसदेत संमत झाले आहे तरी सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत ते ‘टोटो’ अमलात आणता येणार नाही. परिणामी परिस्थितीनुसार आर्थिक निर्णय घ्यावेत. यासाठी बजेटमधील तरतुदींकडे थोडे दुर्लक्ष झाले तरी ते देशाच्या हितासाठी करावे. भारतातील देवस्थानांकडे भरपूर पैसा आहे. प्रत्येक देवस्थानला प्रत्येक आर्थिक वर्षाची बॅलन्सशीट प्राप्तीकर खाते व धर्मदाय आयुक्त व जेथे धर्मदाय आयुक्त यंत्रणा नसेल तेते मामलेदाराला सादर करावी लागते. या देवस्थानांच्या बॅलन्सशीट तपासल्यानंतर या देवस्थानकडे किती पैसा आहे हे कोणालाही समजू शकते. या देवस्थानांना त्यांच्या अस्थिर संपत्तीपैकी 50 टक्के हिस्सा शासनदरबारी भरणा करण्याचा फतवा काढावा. कोरोनाची प्रतिबंधक लस उपलब्ध नाही. कोरोनावर औषधे उपलब्ध नाहीत त्यामुळे हा कोरोना कधीपर्यंत त्रास देईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे अशी कडक शिस्तीची पावले उचलावीच लागतील. देवस्थानकडे येणारा पैसा हा लोकांकडूनच/जनतेकडूनच देणगीच्या स्वरूपात येतो, त्यामुळे जनतेचा पैसा जनतेच्या अस्तित्वासाठी वापरण्यास गैर काय? खासदारांना 30 टक्के कमी वेतन देण्यात येणार आहे, ती मर्यादा 50 टक्के करावी. तसेच सर्व राज्यांतील आमदारांनाही 50 टक्केच वेतन किमान यंदापासूनच पुढील दोन-तीन वर्षे द्यावे. यातून शासनाकडे फार मोठ्या प्रमाणावर निधी जमू शकेल. आमदार/खासदारांना पगाराशिवाय अन्य ‘पॅर्कस् अ‍ॅण्ड प्रिव्हीलेजीस’ मिळतात त्या चालू ठेवाव्यात. शेतकरी व शेतमजुरांना रोजगार चालू राहिला पाहिजे म्हणून शेतीक्षेत्र व्यवस्थित कार्यरत राहाण्यासाठी शासनाने सतत प्रयत्नशील राहावे. स्थलांतरित, हाताच्या पोटावरील मजुरांच्या प्रश्नांकडेही शासनाला खास लक्ष पुरवावे लागेल. यांची उपासमार होता कामा नये. त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थित राहील हे पाहाणेही सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारांच्या आतापर्यंतच्या योजनांत यांच्याकडे विशेष लक्ष पुरविले गेलेले नाही.

आपल्या देशाची पेट्रोल व सोन्याची मागणी प्रचंड आहे व मागणीइतके पेट्रोल व सोने भारतात उत्पादित होत नाही. त्यामुळे याची आपणास फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते व देशाची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त होते. हे आर्थिकदृष्ट्या देशासाठी चांगले नाही. त्यामुळे निदान पुढील दोन ते तीन वर्षे सोने खरेदी व पेट्रोल खरेदी यावर काही प्रमाणात निर्बंध आणावे लागतील. सार्वजनिक वाहतूक करणारी वाहने, व्यापारी वाहने यांच्यावर नियंत्रणे नकोत, पण खाजगी वाहने हा चंगळवाद आहे. सोने खरेदी हा चंगळवाद आहे. देशाच्या भल्यासाठी जनतेने स्वतःच्या चंगळवादावर थोडेसे नियंत्रण ठेवले तर त्यात गैर काय? वैयक्तिक व्यक्तीच्या चंगळवादापेक्षा देश कधीही महत्त्वाचा!