काश्मीरमधून सशस्त्र सेनादले विशेषाधिकार कायदा हटवण्यासाठी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी जोरदार आघाडी उघडली आहे आणि दुर्दैवाने केंद्रीय गृहमंंत्रीही विशिष्ट घटकांना खूष करण्यासाठी त्यांच्या सुरांत सूर मिसळू लागल्याचे दिसते आहे. दुटप्पीपणात उमर अब्दुल्ला हे बापसे बेटा सवाई आहेत. आपली काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदावरील आसनमांडी बळकट करण्यासाठी, बदलत्या काळाची पावले ओळखून ते बर्याच प्रमाणात फुटिरतावाद्यांच्या सुरांत सूर मिसळू लागल्याचे अलीकडे दिसते आहे. एक गोष्ट मात्र ते सोयीस्कर विसरत आहेत ती म्हणजे आज ते जी सत्ता उपभोगत आहेत, ती केवळ भारतीय सेनेने काश्मीर खोर्यात निर्माण केलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बळावर. अन्यथा काश्मीर केव्हाच अराजकाच्या खाईत लोटले गेले असते. फुटिरांची आजवरची आंदोलने हाताळण्यात उमर अब्दुल्ला व त्यांचे सरकार पूर्णपणे नाकाम ठरले आहे. लष्कराने प्रसंगी आपल्या जवानांच्या प्राणांचे बलिदान देऊन, सर्व तर्हेचा प्रचंड धोका पत्करून काश्मीरमध्ये भारतीय तिरंगा फडकवत ठेवला आहे.
गेल्या काही वर्षांत फुटिरतावाद्यांच्या झालेल्या हिंसक चळवळी पाहिल्या, तर सेना नसती तर काश्मीरवर केव्हाच पाणी सोडावे लागले असते अशी तेथील स्फोटक परिस्थिती आहे आणि ती आटोक्यात आणण्यात उमर यांना तीळमात्रही यश आलेले नाही. काश्मीर खोर्याचा बराचसा भाग शांत आहे, त्याचे निर्विवाद श्रेय केवळ लष्कराला द्यावे लागते. काश्मीरमधील परिस्थिती जोवर सुरळीत व सामान्य होत नाही, तोवर हा कायदा हटवण्याचे पाऊल उचलणे म्हणजे तेथे शिर तळहाती घेऊन लढणार्या आपल्या जवानांना वार्यावर सोडण्यासारखेच ठरेल. पाक सीमेतील ४२ प्रशिक्षण छावण्यांतील अडीच हजार अतिरेकी भारतात घुसण्यासाठी संधीच्या प्रतीक्षेत असताना लष्कराचे पंख कापण्याच्या या हालचाली चालल्या आहेत, त्या कोणाच्या फायद्यासाठी? वॉरंटविना छापा टाकणे, संशयिताला वॉरंटविना अटक करणे, गोळीबार करणे, कोणत्याही छाननीविना अतिरेकी लपल्याचा संशय असलेले ठिकाण उद्ध्वस्त करणे, या अशा विशेषाधिकारांना तथाकथित मानवतावादी आक्षेप घेत असले, तरी या कायद्याच्या कलम ४ चा वापर केवळ तणावग्रस्त परिस्थितीत व १४४ कलम लागू असेल तरच करता येतो या सत्यावर ते जाणूनबुजून पडदा ओढून राहिले आहेत. शिवाय या कायद्याचा गैरवापर एखाद्या प्रकरणात झाला, तर त्याचा जाब विचारणारी व कारवाई करणारी सक्षम अंतर्गत व्यवस्था लष्करात आहे. हा कायदा मुळात ज्या कारणांसाठी आणावा लागला, ती ईशान्येकडील राज्यांतील परिस्थिती सुरळीत करण्यात या विशेषाधिकारांनी किती मोलाची कामगिरी बजावली आहे, त्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते आहे? ज्या मणिपूरमध्ये या विशेषाधिकारांविरुद्ध ओरड चालली आहे, तेथे एकेकाळी अठरा बंडखोर संघटनांनी थैमान मांडले होते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अंश राहिलेला नव्हता. भारतीय प्रशासन तेथे कामही करू शकत नव्हते. जवळजवळ आपण तो प्रदेश गमावलेलाच होता. लष्कराने ‘नाठाळांच्या काठी हाणू माथा’ या तत्त्वाचा अवलंब करीत प्रसंगी या विशेषाधिकारांद्वारे फुटिर शक्तींना जरब बसवली म्हणून आज मणिपूर राष्ट्रीय प्रवाहात सामील आहे, ईशान्येकडील अन्य राज्यांमध्ये भारत सरकारचे अस्तित्व टिकले आहे. अन्यथा देशाचा नकाशा केव्हाच बदलला असता. लष्करी जवानांकडून क्वचित या विशेषाधिकारांचा गैरवापर झाला असेल, अत्याचार घडले असतील, परंतु अशा प्रकरणांची शहानिशा करता येते, दोषींना सजा देता येते. तशी ती यापूर्वी दिलीही गेली आहे. मात्र बर्याचदा लष्करावर खोटेनाटे आरोप करून, बालंट आणून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची आणण्याचा प्रयत्न देशविरोधी शक्तींकडून चाललेला दिसतो. नुकतेच झालेले हातबॉम्ब हल्ले लष्करानेच घडविल्याचा आरोप मुस्तफा कमालने केल्याची घटना तर ताजीच आहे. अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत तिरंग्याचा सन्मान राखण्यासाठी धडपडणार्या लष्करी जवानांना पाठबळ देण्याऐवजी या जवानांचे मनोधैर्य खचवणारे पाऊल केंद्र सरकार उमर अब्दुल्लांच्या नादाला लागून उचलू पाहते आहे, हा नादानपणा सरळसरळ आत्मघातकी ठरेल.