बेकायदेशीर खाण घोटाळ्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या खुर्चीवर तीर साधू पाहणार्या महत्त्वाकांक्षी व्यक्तींचे इरादे दिल्लीश्वर पक्ष निरीक्षकांनी कामत यांना पाठबळ दिल्याने तूर्त उद्ध्वस्त झाले आहेत. पक्षाचे पाठबळ कामत यांना आहे असे म्हणण्यापेक्षा सद्यपरिस्थितीत आपल्या एका मुख्यमंत्र्याला गैरकारभाराच्या आरोपावरून सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागते आहे, असे चित्र कॉंग्रेस नेतृत्वाला निर्माण होऊ द्यायचे नाही, हाच त्याचा खरा अर्थ आहे. केंद्रात सध्या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून वातावरण तापलेले असताना आणि गोव्यात निवडणुकाही तोंडावर असताना येथे नेतृत्वबदल घडवायचा म्हणजे खाण घोटाळ्यातील त्यांचा सहभाग मान्य केल्यासारखे झाले असते. विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले असते ते वेगळेच. त्यामुळे शाह आयोगाचा अहवाल अद्याप आलेला नसल्याचे कारण देत ब्रार यांनी का’तांना अभय दिले. कॉंग्रेसमधील नव्या संस्कृतीनुसार पक्ष निरीक्षकांनी प्रत्येक आमदाराशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. आता त्याचा अहवाल ते श्रेष्ठींना देतील. मग जो काही निर्णय व्हायचा तो होईल. जी आमदार मंडळी त्यांना परवा भेटली, त्या प्रत्येकाने काय सांगितले हे जरी गुलदस्त्यात असले, तरी यापैकी अनेकांनी आपल्या कागाळ्या नक्कीच उगाळल्या असतील.
कामत यांच्या पाठीशी असल्याचे जे आज भासवीत आहेत, ती मंडळीही काही फार विश्वासार्ह नाही. उद्या शाह अहवाल आला आणि त्यात कामत यांच्यावर ठपका ठेवला गेला, तर आजची समिकरणे उलटीपालटी होण्यासही काही फार वेळ लागेल असे नाही. कामत यांच्यावरील गंडांतर सध्या टळले त्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांना सर्वमान्य असा पर्याय आज तरी पक्षासमोर नाही. विद्यमान सभापती प्रतापसिंह राणे वगळल्यास स्वच्छ प्रतिमेचा वा सर्वांना मान्य होऊ शकणारा एकही पर्यायी ज्येष्ठ नेता श्रेष्ठींच्या दृष्टिपथात नाही. जी मंडळी स्वतः मुख्यमंत्री बनण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना विश्वासार्हता नाही. पक्षनेतृत्वाचा त्यांच्यावर भरवसा नाही आणि ज्यांच्यावर भरवसा ठेवता येईल ते निवडणुका तोंडावर असताना या गढूळ वातावरणात अकारण स्वतःवर शिंतोडे उडवून घ्यायला इच्छुक नाहीत अशी ही स्थिती आहे. त्यामुळे गोंधळलेली प्रसारमाध्यमे मनाला वाटेल ते नाव कामतांना पर्याय म्हणून लावू धरू लागली आहेत. पक्षात राहून पक्षाच्या विरोधात सातत्याने तोफा डागणार्यांचे नावदेखील मुख्यमंत्रिपदासाठी पर्याय म्हणून माध्यमांकडून पुढे केले जाते आणि त्यांचे ‘प्रोफाईल’ या माध्यमांच्या दिल्ली कार्यालयांकडून मागून घेतले जाते, यातच हा सारा उतावीळपणा कोणत्या थराला गेला आहे, त्याची कल्पना येते. या सार्या राजकीय धुळवडीत बेकायदा खाण घोटाळ्याचा जो मूळ मुद्दा आहे, तो दुर्लक्षिला जाऊ नये. शाह आयोगाने अद्याप आपली चौकशी पूर्ण केलेली नाही. त्यांचा अहवाल २५ ऑक्टोबरपर्यंत अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी सार्वजनिक लेखा समितीचा अहवाल येत्या ५ ऑक्टोबरला विधानसभेत मांडला जाणार आहे. त्याच दिवशी भाजपाने विधानसभेवर महामोर्चाचेही आयोजन केले आहे. म्हणजे सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर सरकारविरुद्ध जोरदार गदारोळ माजवण्याची रणनीती भाजपाने आखली आहे. या दोन्ही अहवालांतून बेकायदा खनिज घोटाळ्याचे बरेच सांगाडे बाहेर येतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु केवळ नेतृत्वबदल हा त्यावर उपाय होऊ शकत नाही. या घोटाळ्याचा मुख्यत्वे प्रक्रियेशी संबंध आहे आणि त्या प्रक्रियांचे धोरणात्मक स्वरूप हे मंत्रिमंडळ बैठकांतून ठरलेले असते. त्यामुळे अर्थातच ती सामूहिक जबाबदारी ठरते. व्यक्तिशः जर मुख्यमंत्री वा अन्य मंत्री यात गुंतल्याचे पुराव्यांनिशी समोर आले, तर पक्षाला कारवाई करणे अटळ ठरेल. राज्यात पक्षाची प्रतिमा स्वच्छ राखण्याचा आपला प्रयत्न असेल, असे ब्रार गोव्यात आले तेव्हा आपल्या पहिल्याच मुलाखतीत म्हणाले होते. ही प्रतिमा राखायची ती वेळ आता आलेली आहे. ब्रार आणि त्यांचे श्रेष्ठी पक्षाची प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी काय काय करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. आधीच माध्यम प्रश्नाने डागाळलेली छबी आता बेकायदा खनिज घोटाळ्याच्या लाल मातीने बरबटू लागली आहे. या बरबटल्या चेहर्याला स्वच्छ करूनच निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे.