परवा मध्यरात्री आणखी एक वर्ष काळाच्या उदरात गडप होऊन बुधवारचा सूर्य उगवेल तो २०१४ ची सोनेरी किरणे घेऊन. दिवसरात्रीबरोबर महिने, वर्षे, दशके, शतकेच नव्हे तर सहस्रके, लक्षके यांचे हे कालचक्र असेच करोडो साल चालत आले आहे. त्यामुळे जुन्या सालाला निरोप वा नववर्षाचे स्वागत वगैरेला म्हटला तर तसा काही अर्थ नसतो. परंतु मनुष्यप्राणी प्राणवायू, पाणी, अन्न यांजबरोबर आशेवरही जगत असल्याने तो ‘उद्या’कडे नेहमी आशाळभूतपणे नजर ठेवून असतो. तसे नसते तर आत्महत्या करणार्‍यांचे प्रमाण बेसुमार वाढले असते. यास्तव नववर्ष नवी उमेद, प्रगती, सुख आणि समाधान घेऊन उजाडेल, असे प्रत्येकाला वाटत असते. म्हणून सुरुवातीलाच सर्व वाचकांना नूतन सालच्या शुभेच्छा देताना सगळ्यांचे सर्व मनोरथ पूर्ण होवोत, अशी प्रार्थना करतो.

सरत्या सालावर नजर टाकल्यास काय दिसते? गुन्हेगारी प्रचंड वाढली आहे, हे चटकन जाणवते. खून, डाकेदरोडे, बलात्कार, विनयभंग, स्त्रियांवर अत्याचार यांचे प्रमाण न भूतो वाढले आहे. केंद्र सक्षम पोलीस अधिकारी पाठवत नाही, वगैरे तक्रारी ज्यांना करायच्या ते करोत. सामान्य नागरिकांना त्याच्याशी कर्तव्य नाही. त्याला मतलब आहे तो जानमाल यांच्या सुरक्षेशी. तीच जेव्हा धोक्यात येते, तेव्हा तो भयग्रस्त बनणे स्वाभाविक. गुन्हे वाढल्याची प्रामाणिक कबुली न देता उलट तपासकार्य सुधारल्याचे दावे करताना फसवी आकडेवारी तोंडावर फेकण्याची चलाखी, मखलाशी होऊ नये. कारण त्यामुळे कठोर वास्तव बदलत नाही की, सर्वसामान्यांचे समाधान होत नाही. त्याऐवजी पोलीसदलाला ढेरपोटांवरचे कमरपट्टे आवळण्यास सांगणे हिताचे.

२०१२ साली राजकीय परिवर्तन घडून आले. सुरुवातीचा ‘युफोरिया’ कधीच विरला आणि भयाण वास्तवाशी सामना करता करता आम आदमी मेटाकुटीला आला आहे. महागाई छप्पर फाडून गगनाला भिडली असल्याने आजचा दिवस तर कसाबसा गेला, यातच समाधान मानण्याची पाळी लोकांवर आली आहे. अशा परिस्थितीत नववर्ष तरी काही नवे घेऊन उगवणार आहे काय, अशी आशंका निर्माण झाली तर चुकीचे ते काय? नाही म्हणायला येत्या सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर केंद्रात सत्ताबदल घडेल अशी स्पष्ट चिन्हे दिसताहेत अन् नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनून त्यांचे एनडीए सरकार काही धडाकेबाज कार्यक्रम राबविल; जेणेकरून अर्थव्यवस्था सुधारेल, महागाई घटेल असे बहुसंख्य भारतीयांना वाटते आहे. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचे कणखर, आक्रमक, जोशिले नेतृत्व देशाला गतीने विकासमार्गावर नेईल, अशीही आशा वाटते. अर्थात असेच घडून येईल अशी छातिठोक ग्वाही देता येत नसली तरी नरेंद्रभाईंचा अश्‍वमेध रोखण्याची ताकद बच्चा राहुल गांधीमध्ये असल्याचे मानणे हा विनोद ठरेल. कॉंग्रेसवाल्यांनाही ते मनोमन पटले आहे. त्यांची अडचण इतकीच की, तुम्हा-आम्हाप्रमाणे ते कबुली देऊ शकत नाहीत. तसे झाले तर युद्धापूर्वीच पराभव मान्य केल्यासारखे होईल. त्यामुळे हरणार असलेली लढाई लढणे, एवढेच त्यांच्या ‘हाती’ आहे. त्याचबरोबर मोदींनीही अगदीच चेकाळल्यासारखे वागणे सोडून द्यावे. प्रधानमंत्री बनल्याच्या थाटात/आवेशात त्यांचा वारू उंडारू लागला आहे, त्याला अडवाणीजी सोडा (त्यांचे कोण ऐकतो?), निदान राजनाथजीनी आवर घालायला हवा. भाजपला मत म्हणजे देशाला मत, असली मुक्ताफळे उधळणे थांबले पाहिजे. आणीबाणीपूर्वी देवकांत बरुआ या खुशामतखोर कॉंग्रेसाध्यक्षाने ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे तारे तोडले होते; तसे मोदींचे होऊ नये. याउलट आपण कार्यक्रम-ध्येयधोरणे यात नेमका कोणता बदल घडवून आणणार आहोत, त्याचे स्पष्टीकरण दिल्यास बरे. गत साली गोव्यात मनोहर पर्रीकर आणि परवाच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीआधी अरविंद केजरीवाल यांनी ते केले होते. कोणी म्हणेल, ‘अहो, जाहीरनाम्यामध्ये त्याचे प्रतिबिंब उमटेल की.’ परंतु मनोहर-अरविंद यांनी वर्षभर पूर्वीच रोडमॅप आखला होता. या तरुण नेतृत्वाला संधी द्यायची, अशी धारणा निवडणुका जाहीर होण्याआधीच मतदारांच्या मनात निर्माण करण्यात पर्रीकर-केजरीवाल यशस्वी झाले होते, हे तरी खरे की नाही?

विशेष म्हणजे पर्रीकर-केजरीवाल यांच्यात बरीच साम्यस्थळे आहेत. उभयता आयआयटीयन. गोव्याचे मुख्यमंत्री धातुशास्त्रज्ञ तर ‘हरियानवी छोकरा’ मॅकॅनिकल इंजिनिअर. नंतर ते आयआरएस म्हणजे अ. भा. महसुली सेवेत गेले अन् आयकर विभागात उपायुक्त असताना त्यांना देशव्यापी काळ्या पैशाचे कराल दर्शन घडले. त्याविरोधात रणशिंग फुंकण्यासाठी त्यांनी नोकरी त्यागून भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या धगधगत्या अग्निकुंडात उडी टाकली. (त्यांच्या सौ. मात्र त्या सेवेत कार्यरत आहेत.) गेल्या साली पर्रीकर ‘मॅन ऑफ द इयर’ ठरले होते. यंदा दिल्लीचे नवे मुख्यमंत्री त्या बहुमानास पात्र आहेत. अन् पुढील वर्षी नमो नमः? केजरीवाल यांचा मार्ग फारसा सुकर नाही. त्यांना पाठिंबा देण्यावरून खुद्द दिल्ली कॉंग्रेसमध्येच- तेही आमदारांत- मतभेद आहेत. पुन्हा ‘आप’लाही अंतर्गत बंडाळीची लागण झालीय. विनोद बिन्नी मंत्रिपद नसल्याने रुसले; मिनतवार्‍यांनंतर राजी झाले. तेव्हा हे सरकार लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकले तरी खूप झाले. कॉंग्रेसी असोत वा भाजप, भ्रष्ट पूर्व मंत्र्यांविरुद्ध कारवाईचे सूतोवाच अरविंदबाबूंनी केले आहे. ते कॉंग्रेसी घशात अडकेल. त्यामुळे तीनेक महिन्यांतच ‘आप’ सरकारचा मोऽरया होईल. अर्थात एका अर्थी तेही बरे; कारण लोकसभेबरोबरच दिल्ली विधानसभेसाठीही (फेर)निवडणूक घेता येईल. दुसर्‍यांच्या कुबड्यांवर चालणारे सरकार फार काळ टिकत नसते, हा भारतीय राजकारणातला नेहमीचा अनुभव. त्यात पुन्हा रोज भूमिका बदलणारे पक्ष. बघा ना; कालपरवापर्यंत ‘अरविंदनी सरकार बनवावे’ असे सुचविणारा भाजप अन् हर्षवर्धन, शपथविधी ठरताच कॉंग्रेसी पाठिंबा घेतला म्हणून केजरीवाल ऍण्ड कंपनीवर तुटून पडतात! अहो, नपेक्षा २८ आमदारांच्या बळावर कसे सरकार होईल? अन् तुम्ही ३२वाल्यांनी का माघार घेतलीत? सर्वात मोठा पक्ष म्हणून जबाबदारी तुमची होती.

‘आप’की पोल अब खुलेगी, म्हणून कॉंग्रेसी व भाजपवाल्यांना उकळ्या फुटू लागल्या आहेत. झेड सुरक्षा नको, सरकारी बंगला नको, गाडीवर लाल दिवा नको हे सगळे बरे आहे हो, परंतु १५ दिवसांत जनलोकायुक्त, ५० टक्के वीजदर घट, दैनंदिन प्रत्येकी ७०० लिटर पाणी वगैरे मुदतबंद आश्‍वासने प्रत्यक्षात कशी येणार? शेवटी प्रशासन चालवितात ते अधिकारी. उठताबसता लाफा बसल्यास ते सहकार्य करणार नाहीत. मग गाडे हाकणार ते कसे? कल्पनाराज्यात विहार करणे सोपे. पाय जमिनीला टेकताच कठोर वास्तवाचे दाहक चटके बसतील. लवकरच पुन्हा दिल्लीकराना कौल लावायचा आहे, हे ध्यानी घेऊन यापुढे पावले उचलावी लागतील. पेट्रोलदरात ११ रुपये कपात, ‘लाडली लक्ष्मी’, ‘गृह-आधार’ वगैरे योजनांमुळे पर्रीकरना काय सोसावे लागतेय, त्यानाच माहीत. खाणधंदा स्थगित झाल्याने हजार-पंधराशे कोटींचा घाटा भरून काढण्याकरिता सरकारी रोखे विकून एकीकडे कर्जउभारणी अन् दुसरीकडे मिळेल तेथे करवाढ, अशी कसरत आपल्या मुख्यमंत्र्यांना करावी लागतेय. त्यातही स्वपक्षीय आमदारांना खुश ठेवण्यासाठी विदेश दौर्‍यांची खिरापत.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर आमदार विष्णू वाघ यांच्यावरील भ्याड हल्ल्याचे आणखी एक झेंगट. ६०-७० गुंड हल्ला करतात. पैकी दहाजणांची नावे दिली जातात. परंतु अटक मात्र एकालाच! त्यालाही लागलीच ‘राजकीय आजार’ म्हणून इस्पितळात भरती. त्यापेक्षा तरुण तेजपाल परवडला. निदान त्याने आजाराबिजाराचे सोंग तरी घेतले नाही. प्रथम पोलीस अन् आता न्यायालयीन कोठडीची हवा खातो आहे. बहुधा ‘तहलका’वाल्याचा आसाराम-नारायण साईराम होईल. विष्णुपंतांचा अंगुलिनिर्देशही त्याकडेच. एफआयआरही दाखल झाला नसताना पोलीस प्रोऍक्टिव्ह, सुपरऍक्टिव्ह बनतात अन् आपल्यावरील हल्लेखोरांबद्दल मात्र नरमाईचे धोरण अवलंबितात, हा काय प्रकार, असा सवाल करतात. त्याला उत्तर नाही. पंतांचे ‘तीखे तेवर’ (वाघनख्या?) दिसू लागले आहेत. पक्षात राहून लढणार, वगैरे भाषा भाजप खपवून घेणे कठीण. त्यामुळे वर्षअखेरीआधीच एक घाव, दोन तुकडे असा सोक्षमोक्ष लागेल, हे निश्‍चित. सांत आंद्रेचे मतदार डोंगरीकराची पाठराखण करणार का? भाजपचे दुसरे बोलके आमदार मायकल लोबो. त्यांचे अन् कळंगुटचे पंच जोसेफ सिकैर यांचे पार बिनसले आहे. सुदैव, अजून राडाबिडा झालेला नाही. ही पक्षांतर्गत धुसफुस काट्याचा नायटा बनली नाही म्हणजे मिळविली. मात्र चिन्हे तशीच दिसताहेत. समजा, विष्णू आणि मायकल भाजपमध्येच राहिले तरी पुढच्या वेळी उभयतांचा पत्ता काटला जाईल, हे सांगण्यास ज्योतिष्याची गरज नाही.

२०१३ सरतासरता प्रदेश कॉंग्रेसला अखेरीस एकदाचा नवा अध्यक्ष मिळाला. १९८७ ते ९९ अशी तब्बल बारा वर्षे राज्यसभा सदस्य राहिलेले जॉन एफ. फर्नांडिस गेली जवळजवळ दोन तपे राजकारणात सक्रिय नव्हते. लोकसभेच्या दोन्ही जागा जिंकण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. पैकी दक्षिण गोवा राखला तरी डोक्यावरून पाणी गेले! कारण १२ जानेवारीला मोदींचा झंझावात येत आहे. लाखाभराची न भूतो सभा भरवून प्रचाराचा नारळ फोडायचा चंग कमलदलाने बांधला आहे. यापूर्वी एवढे लोक पणजीने, किंबहुना गोव्याने एकदाच पाहिले होते. होय, १४ नोव्हेंबर १९८६ रोजी कोकणी प्रजोचो (रोमी लिपीत-पोरजेचो) आवाजच्या महामहामहा मेळाव्यात. त्यावेळी राजधानीत तोडफोडही झाली होती. चर्चिल वगैरे मंडळीनी ट्रॉलरमधून माणसे आणली होती अन् आज जी मांडवी कॅसिनो जहाजांनी ओसंडून वाहत आहे, ती मच्छीमारी बोटींनी भरली होती. आझाद मैदानच नव्हे तर परिसरातील चारही रस्त्यांवर मुंगीला शिरायला वाव नव्हता. श्रीपादभाऊंच्या षष्ट्यब्दिपूर्ती सत्काराच्या वेळी कांपालला जे घडले, त्यापासून धडा घेऊन भाजपने मोदींची सभा पणजीबाहेर मेरशीला ठेवली, हे एक बरे झाले. नपेक्षा शहरांतर्गत वाहतुकीचे काय झाले असते ते ओळखणे कठीण नाही. स्वामी विवेकानंदांच्या- पूर्वाश्रमीचे नरेंद्र- सार्धशती समारोह समाप्तीदिनी या नरेंद्राची सभा ऐतिहासिक ठरेल, यात शंका नाही.

खाणबंदीत पुरे वर्ष गेले. येत्या साली तरी खाण अवलंबित लाखभर गोमंतकीयांना दिलासा मिळेल का? जयंतीबाईंच्या जागी वीरप्पा आले असल्याने थोडी आशेची धुगधुगी वाढली आहे. पण शेवटी चेंडू सुप्रिम कोर्टात आहे. मग मनोहर म्हणा वा मोईली, करू तरी काय शकतात? मग कॅसिनोविरोध, सनबर्नविरोध आदी तत्त्वे महसुली उत्पन्नासाठी खुंटीला टांगून ठेवावी लागतात.

‘आम आदमी’ हा शब्द गोव्यात रुजवायचे श्रेय दिगंबर कामत यांना जाते. त्यांच्या साडेचार वर्षांच्या कारकिर्दीत ‘आम आदमी’ जाम झाल्याची टीका तेव्हाचे विरोधक करायचे. आज वीस महिन्यांनंतर काय स्थिती आहे?

पर्रीकर यांच्यावर एकामागून एक ही किती संकटे, असे अनेकांना वाटते. प्रथम मायनिंग. मग नायजेरियन राडा. आता विष्णुपंतांवरील जीवघेणा हल्ला. प्रत्येक शासकाला अशा आपत्तींचा सामना करावाच लागतो. २५ मे २०११ चे हिंसक ‘उटा’ आंदोलन आठवा. बाळ्ळीला रेल्वे ठप्प; कुंकळ्ळीला महामार्ग बंद. त्यात दोन युवकांना जिवंत जाळणे. मग वास्को भागात नाप्था वाहिनी फुटून उडालेला आगीचा भडका. मोरजी गावात प्रेत जाळायला जमीनमालक वाट देत नाही म्हणून मढे एकदम मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर आणण्याची चाल! अंगणवाडी सेविकांनी मध्यरात्रीपर्यंत पणजी चर्चचौकात धरणे धरून अडवलेली वाट. आणि त्यात पुन्हा एमओआयचा चूड दाखवून घरात आणलेला म्हारू!

आज शिक्षण माध्यम प्रश्‍न लोंबकळता, २०२१चा प्रादेशिक आराखडा शीतपेटीत, मये मुक्ती अधांतरी. नववर्षी तरी या सगळ्यांची तड लागो, ही शुभकामना.