अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना निवेदन सादर

लोहखनिज निर्यातीवरील निर्यात करात केंद्र सरकारने केलेल्या दहा टक्के दरवाढीस गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने विरोध दर्शवला असून संघटनेचे अध्यक्ष मांगीरिश पै रायकर यांनी यासंदर्भात अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना एक निवेदन पाठविले आहे.

अर्थ मंत्रालयाने गेल्या ३० डिसेंबरपासून लोहखनिजावरील निर्यात करात सध्याच्या २० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली असून या आर्थिक वर्षातील ही दुसरी करवाढ आहे. ही करवाढ देशी पोलाद उत्पादकांच्या मागणीनुसार सरकारने केली असावी असे मत चेंबर्सने व्यक्त केले असून देशी उत्पादकांचे हित जपण्यात गैर नाही, परंतु उच्च गुणवत्तेच्या लोहखनिजाबरोबरच कमी प्रतीच्या खनिजावरही निर्यात करवाढ झाली असल्याने त्यासंदर्भात आपली चिंता व्यक्त केली आहे. देशी पोलाद उत्पादक लोहखनिज लम्प्स वापरतात, तर गोव्यात कमी प्रतीचे लोहखनिज मिळते, जे देशी पोलाद उत्पादकांच्या उपयोगाचे नसते. हे कमी प्रतीचे लोहखनिज पॅलेटाइज करता येत नाही व त्यामुळे देशातील पोलाद कारखान्यांमध्ये वापरले जात नाही. सध्या केवळ चीनमध्ये अशा कमी प्रतीच्या लोहखनिजावर प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून त्यासाठी होणार्‍या निर्यातीवर अव्वाच्या सव्वा कर लागू करणे योग्य नव्हे असे चेंबर ऑफ कॉमर्सने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

निर्यात करवाढीमुळे कमी प्रतीच्या लोहखनिजाची निर्यात उद्योजकांना परवडणारी राहणार नाही अशी भीती चेंबर ऑफ कॉमर्सने व्यक्त केली आहे व त्याचे परिणाम गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडतील असा इशारा दिला आहे. मुरगाव आणि पणजी बंदरातून अनुक्रमे ८५ टक्के व ९५ टक्के निर्यात होत असते व निर्यात करवाढीमुळे दोन्ही बंदरे वार्षिक दीडशे कोटी महसुलास मुकतील असेही संघटनेचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय तेल कंपन्यांनाही साडे चारशे कोटींच्या महसुलास मुकावे लागेल असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. खाण कामगार, बार्ज कामगार, मशीन ऑपरेटर, ट्रकचालक, मॅकेनिक, मजूर आदी खाण व्यवसायावर थेट अवलंबून असलेले तीस हजार लोक रोजगारास मुकतील असा इशाराही संघटनेच्या वतीने मांगीरिश पै रायकर यांनी दिला आहे.