– ऍड. सतीश सोनक

भ्रष्टाचारावर पांघरूण टाकणारे सरकारी लोकपाल विधेयक अखेर लोकसभेत मांडले गेले. बहुमताला धाकात ठेवणार्‍या व्हीपचा दुरुपयोग करून सरकार या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करू शकते. असे घडले तर भ्रष्टाचार भारतातील राजकीय संस्कृतीचा अविनाशी आत्मा बनेल. हे घडू नये यासाठी लढणारी ‘टीम अण्णा’ ही एकट्या हजारेंची टीम नसून सार्‍या देशाची टीम आहे. या टीमने सुचविलेले जनलोकपाल विधेयक सरकारी लोकपाल विधेयकासोबत लोकसभेत मांडून खासदारांना निर्णय स्वातंत्र्य दिले असते तर त्यांना सद्सद्विवेकबुद्धीला अनुसरून जनलोकपाल विधेयकास मत देता आले असते. पण सरकार व सरकार चालवणार्‍या कॉंग्रेस पक्षाला नेमके तेच नको होते. म्हणून कुठलाही पर्याय न देता केवळ सरकारी विधेयक लोकसभेसमोर ठेवण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत मांडण्याचा दिवस भारताच्या भावी इतिहासात काळ्या अक्षरात नोंदवला जाईल.

अण्णा व भ्रष्टाचारविरोधी जनता यांची हातमिळवणी टिकली तरच ही काळी अक्षरे काळाच्या पाटीवरून पुसता येतील. जनलोकपाल विधेयकास अभिप्रेत असलेला लोकपाल देशाला जर मिळाला नाही तर भ्रष्टाचार वाढीस लागेल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसुदा ही केवळ माझ्या एकट्याची नव्हे, तर या देशातील सर्व जनतेची फसवणूक आहे, अशी सार्थ टीका अण्णांनी केली. पण तिच्याकडे दुर्लक्ष करून तोच मसुदा लोकसभेत मांडला आहे.

सरकारी मसुद्यानुसार लोकपाल मंडळ नऊ सदस्यांचे असेल. लोकपाल समितीतील पाच सदस्य सरकारी असतील. त्यामुळे लोकपालही सरकारीच राहील असा कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी आक्षेप मांडला आहे. सरकारी सदस्य सरकारी भ्रष्टाचाराविरोधात भूमिका घेणे टाळतील असे अण्णांना वाटते.

सार्वजनिक वितरणव्यवस्था व राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना यांतील भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारी मसुदा लोकपालास देत नाही. स्पेक्ट्रम किंवा राष्ट्रकुल स्पर्धेतील गैरव्यवहार त्याच्या अधिकारकक्षेबाहेर असतील. म्हणजे सरकारी मसुदा लोकपालाचे पंख छाटण्याचे काम करतो. सरकारी मसुदा पंतप्रधान, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उपसचिव दर्जाखालील सर्व सरकारी नोकरांना लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवतो. त्याउलट लोकपालाची अधिकारकक्षा सर्वसमावेशक असावी अशी अण्णांची मागणी आहे. सरकारी मसुद्यात खासदारांचे संसदेतील वर्तन लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. लोकसभाध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापती यांची परवानगी नसेल तर लोकपालाला खासदारांची चौकशी करता येणार नाही. पंतप्रधानपदावरून मुक्त झाल्यावरच लोकपालास माजी पंतप्रधानांची चौकशी करता येईल अशी तरतूद सरकारने विधेयकात केली आहे. लोकपालाची व्याप्ती मर्यादित ठेवली तर भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होणार नाही या वस्तुस्थितीकडे अण्णा देशाचे लक्ष वेधतात. पण सरकारला प्रबळ लोकपाल नको आहे.

सरकारी मसुद्यानुसार, लोकपाल समिती त्यांच्याकडे आलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधी तक्रारींची चौकशी करून खटला भरण्याची शिफारस करू शकेल, पण सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली तरच खटला भरता येईल.

असा कायदा काय कामाचा? या कायद्याचा खराखुरा उद्देश भ्रष्टाचारावर रोख लावण्याचा आहे की भ्रष्टाचार्‍यांना शासन करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा आहे? आज भारतात गल्लोगल्ली लोक हे प्रश्‍न विचारीत आहेत. सरकारी लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार्‍यांच्या सोयीसाठी पळवाटा निर्माण करीत आहे अशी जनतेला खात्री वाटत आहे. २८ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी मसुद्यास मान्यता दिली. लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधान नको असे म्हणणार्‍या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पावलावर पाऊल ठेवून आता राज्य सरकारची मंत्रिमंडळे म्हणतील की लोकायुक्तांच्या कक्षेत मुख्यमंत्री नको. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री जर लोकपालाच्या कक्षेत येणार नसतील आणि बाकी मंत्री येणार असतील तर तो समानतेच्या तत्त्वाचा भंग असेल. भारतीय लोकशाहीने मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व स्वीकारले आहे. त्याला अनुसरून मंत्री असे विचारतील की ‘जर पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री जबाबदार नाहीत तर केवळ आम्हीच जबाबदार कसे?’ या युक्तिवादाच्या आधारे सरकारी विधेयकाच्या वैधतेविरोधात हे मंत्री न्यायालयासमोर आव्हान देऊ शकतील आणि तसं घडल्यास या मंत्र्यांनाही लोकपाल कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवावे असा निर्णय न्यायालय देऊ शकेल. पंतप्रधानांना जर कायद्याच्या कक्षेत ठेवले तर हे सर्व प्रकार टाळता येतील.

विधेयकाच्या वैधतेचा न्यायनिवाडा व्हायला बरीच वर्षे लागतील. तोपर्यंत जर न्यायालयाने मंत्र्यांचा समावेश करण्याच्या तरतुदीविरोधात स्टे दिला तर हे मंत्रीही राजरोसपणे भ्रष्टाचार करण्यास मोकळे राहतील. सरकारला हे सर्व माहीत असूनही खेद किंवा खंत नाही. आपण कायदा आणल्याचे श्रेय मिरवून मतदारांकडून मते मागायची एवढाच सरकारचा इरादा दिसतो. कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रत्यक्षात काय होईल याचा विचार करण्याची कुठलीही निकड सरकारला वाटली नाही. ही उदासीनता भयानक आहे.

‘पंतप्रधान सर्व जाणून होते’ असे प्रतिपादन करून माजी दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहरा सध्या स्पेक्ट्रमप्रकरणी पंतप्रधानांवर दोषारोप करीत आहेत. माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनीही तिहार तुरुगांत बसून तोच उद्योग चालवला आहे. उद्या जर या मंत्री–सचिवाचे प्रकरण लोकपालाकडे गेले तर पंतप्रधानांना सहआरोपी न बनवता आल्यामुळे लोकपालापुढच्या चौकशीत त्रुटी राहतील व परिणामी लोकपाल योग्य कारवाई करू शकणार नाही. भ्रष्टाचार जर खरोखर मिटवायचा असेल तर मोठे मासे गळाला लावण्याचा निदान प्रयत्न तरी हवा. पण सरकारी विधेयक नेमके उलट करीत आहे. यातून अनेक समस्या उद्भवतील. न्याय–निवाडा करणारे फोरम किंवा अधिकार क्षेत्र जर वेगवेगळे राहिले तर त्यांच्याकडून परस्पर विरोधी निर्णय होऊ शकतात. त्यामुळे आरोपींना संशयाचा फायदा मिळेल.

मसुदा तयार करण्याच्या संयुक्त बैठकीत हे सारे सांगण्याचा अण्णांच्या टीमने घसा फोडून प्रयत्न निश्‍चितच केला असेल, आणि सरकारी सदस्य निरुत्तर झाले असतील. ते लपविण्यासाठी म्हणून बैठकीचे व्हिडिओ चित्रीकरण सरकारने करू दिले नाही.

१९६९ पासून लोकपाल विधेयक संसदेत आठ वेळा मांडण्यात आले, पण प्रत्येक वेळी विधेयकाच्या नशिबात कायद्यात रूपांतरित होणे नव्हते. राजकारण्यांना इच्छाशक्ती नसल्यामुळे असे घडले. कडक विधेयक आणणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या करणे याची राजकारण्यांना जाणीव आहे. म्हणून आताही विधेयकाबाबत चालढकल होईल. थातूरमातूर विधेयकाने भ्रष्टाचाराचा प्रश्‍न सुटणार नाही. काहीजण शोभेपुरतेच कुंकवाचे धनी असतात. तोच प्रकार या सरकारी विधेयकाचा आहे. असल्या मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य बरे. अपूर्ण विधेयक मान्य करण्याची घाई करण्याऐवजी परिपूर्ण विधेयकाचा पाठपुरावा हवा. त्यासाठी जनतेने कडक नजर ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारला मनमानी करू दिली तर कुणी सांगावं, उद्या कदाचित असाही कायदा येईल की जेलमध्ये बसून भ्रष्ट मंत्र्यांना राज्यकारभार करता यावा यासाठी संसद आणि राज्यसभा तिहारमध्ये भरेल.

अण्णा हजारेंचे पत्र

माझ्या भारतीय बंधू आणि भगिनींनो,

भ्रष्टाचारविरोधी निर्णायक लढा आता सुरू झाला आहे. आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही. आम्हाला व्यवस्थेत सुधारणा पाहिजे. आम्हाला आमचा भारत भ्रष्टाचारमुक्त बनवायचा आहे. लोक भ्रष्टाचारविरोधी कडक कायदा मागत आहेत. जो प्रामाणिक आणि नियोजित वेळेत चौकशी अन् तपासकाम करेल अन् दोषी असलेल्यांना दंड करेल. त्यांनी मिळवलेला, अवैध मार्गाने कमावलेला पैसा जप्त करणे आणि त्याला नोकरीवरून बरखास्त करणे. आम्ही जास्त काही मागत आहोत का? आम्ही सरकारकडे दोन महिने बोलत आहोत. सरकार भ्रष्टाचार नष्ट करण्याच्या संदर्भात कोणतेही पाऊल उचलत नाही. त्यांच्या मनात हे करायचेच नाही असे वाटते आहे. आता तर त्यांच्या प्रामाणिकतेवर संशय येऊ लागला आहे.

आम्ही सर्व मुख्य राजकीय नेत्यांना भेटलेलो आहोत. आम्ही जे करायचे होते ते सर्व केले, आता आम्ही काय करायचे? जेव्हा मी १६ ऑगस्टपासून अनिश्‍चित काळासाठी उपोषण करणार असे जाहीर केले, सरकार आम्हाला धमकावू लागले की, जर का तुम्ही उपोषणाला बसलात तर याद राखा ते आम्ही कोणत्याही मार्गाने मोडून काढू. जी गत बाबा रामदेव यांची केली तशी कारवाई आम्ही तुमच्याबाबतीत करू.

मित्र हो, आता ऐतिहासिक क्षणाची वेळ आली आहे. अन् ती आपण हरता कामा नये. आम्ही शेवटपर्यंत लढू. जर का त्यांनी आम्हाला अटक केली तर आपण शांततेनं स्वतःला अटक करून घेऊ. जर का त्यांनी लाठी किंवा गोळ्या चालवल्या, आम्ही आनंदाने आपले प्राण देऊ. पण आम्ही आमचा निर्धार सोडणार नाही. आम्ही पूर्णपणे अहिंसक मार्गाने आमचा लढा चालू ठेवणार आहोत.

‘जर १६ ऑगस्टला तुम्ही उपोषणाला बसलात तर तुम्ही चिरडले जाणार’ असे ते म्हणतात. ‘आम्ही जंतरमंतरवर १४४ कलम लागू करणार’ ते हा विचार करीत आहेत. मी म्हणतो, १६ ऑगस्टला जर का या देशातील सर्व नागरिक आपले काम बाजूला ठेवून आपल्या हातात तिरंगा घेऊन घराबाहेर पडले अन् रस्त्यावर आले, ‘भारत माता की जय’ आणि भ्रष्टाचारविरोधी घोषणा देत बाहेर पडले तर त्यांच्या लाठ्या अन् गोळ्या अपुर्‍या पडतील. सरकार एका अण्णा हजारेला अटक करू शकेल, पण देशातील १२० करोड अण्णा हजारेंना ते कसे काय अटक करू शकतील? आणि मला तुम्हाला एक सांगायचे आहे, लष्कर आणि पोलीस आमच्यासोबत आहेत. ट्राफिक सिग्नलवरचा पोलीसवाला आम्हाला थांबवतो, आपला पाठिंबा व्यक्त करतो आणि आमच्या यशासाठी प्रार्थना करतो. राजघाटावरील पोलिसांनी आमच्या या चळवळीकरिता सढळहस्ते मदत केली आहे.

तर तुम्ही १६ ऑगस्टला आपले काम बाजूला ठेवणार ना? तुम्ही माझ्यासोबत रस्त्यावर येणार आहात ना?

यावर्षी संपूर्ण देश १५ ऐवजी १६ ऑगस्टची वाट पाहणार आहे.

– अण्णा हजारे