लेव्हल क्रॉसिंग बंद करण्याच्या निर्णयाला गिर्दोलीवासीयांचा विरोध

0
2

>> विशेष ग्रामसभेत ग्रामस्थांचा एकमुखी ठराव

गिर्दोली येथील लेव्हल क्रॉसिंग कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या रेल्वे निर्णयाच्या विरोधात पंचायतीच्या ग्रामसभेत विरोध करण्यात आला. रेल्वेने केलेल्या अन्यायाविरुद्ध त्यांच्या हक्कासाठी लढण्याचा ठराव सर्वांनुमते संमत करण्यात आला. मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या खास ग्रामसभेत रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध करण्याचे ठरले. सदर ठरावाची प्रत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि इतरांना पाठविण्याचा निर्णय ग्रामसभेत घेण्यात आला.

लेव्हल क्रॉसिंग खुले करणे, अंडरपासची उंची 2.68 मीटर एवढी मर्यादित असल्याने रुग्णवाहिका जाऊ शकत नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिले. ग्रामसभा सदस्यांनी टीका केली की उद्या शाळा पुन्हा सुरू होणार असल्याने शाळेच्या बसेस शाळेतील मुलांना वेळेवर सोडू शकणार नाहीत. लेव्हल क्रॉसिंग बंद केल्याने बसगाड्यांना लांबच्या मार्गाने जावे लागणार आहे. अंडरपासमधील उंचीच्या अडथळ्यामुळे रुग्णवाहिकांना माघारी जावे लागल्याचेही ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिले.
सरपंचांनी माहिती दिली की 2018 मध्ये, रेल्वेने पादचारी पदपथासह अंडरपासची उंची 2.80 पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु रेल्वे त्यांचे आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली आहे. लेव्हल क्रॉसिंग अचानक बंद करण्यात आले. ओव्हर ब्रिजचा अवजड वाहतुकीसाठी बांधण्यात आला असल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला आहे. हा पूल गिर्दोली ग्रामपंचायतीच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असून तो कुडतरी येथे बांधण्यात आला आहे, असे सरपंचांनी निदर्शनास आणून दिले. लेव्हल क्रॉसिंग पुन्हा सुरू करण्याची हा भेडसावणाऱ्या समस्यांवर एकमेव उपाय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी ग्रामस्थांनी एकमताने रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगवरून जाण्याचा ठराव मंजूर केला. नंतर पत्रकारांशी बोलताना सरपंच सोनिया फर्नांडिस म्हणाल्या की, 2015 मध्ये जेव्हा त्या सरपंच होत्या तेव्हा हा मुद्दा पुढे आला होता. हा मुद्दा ओव्हर ब्रिज किंवा अंडरपासचा होता. तथापि, 2018 मध्ये 188 हून अधिक गावकऱ्यांसह एक बैठक झाली होती आणि तत्कालीन साबांखा मंत्री नीलेश काब्राल आणि इतर अधिकाऱ्यांनी समस्या जाणून घेतली होती. त्यांनी अंडरपास 2.80 मीटर असेल ज्यामुळे रुग्णवाहिका जाऊ शकतील असे आश्वासन दिले होते. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी पदपथ तयार करण्याचेही त्यांनी मान्य केले होते. परंतु रेल्वेने यांपैकी कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. परिणामी गावकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.