>> कोकण रेल्वे दुपदरीकरण मार्गाचा पूर्ण प्रकल्प गोवा सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी काल आम आदमी पक्षाने येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
पक्षाच्या नेत्या व माजी आमदार एलिना साल्ढाना यांनी यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने मोले येथील महावीर अभयारण्यातून जाणार्‍या प्रस्तावित रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण प्रकल्पाबाबत उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशी स्वीकारुन या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने दिलेली मान्यता रद्द करण्याच्या दिलेल्या आदेशाचे आप स्वागत करीत आहे. या दुपदरीकरणामुळे भगवान महावीर अभयारण्यातील वन्य जीव, आणि पर्यावरणाचे जसे मोठे नुकसान होऊ घातले होते तसेच नुकसान या दुपदरीकरणामुळे गोव्यातील लोकवस्तीतही होत आहे. ज्या गावात हे दुपदरीकरण होणार आहे या गावातील एकूण जनजीवनावर गंभीर स्वरुपाचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन हा पूर्ण प्रकल्पच सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी साल्ढाणा यांनी केली. दुपदरीकरण करताना या रेल्वेचे सध्याचे जे ट्रॅक आहे त्यापासून १४ मीटर एवढे अंतर ठेवून नवे ट्रॅक घालावे लागणार आहेत. हे ट्रॅक काही गावातील निवासी घरांच्या कुंपणात उभारावे लागणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. ह्या दुपदरीकरणामुळे चांदर व अन्य गावातील कित्येक वारसा घरांचे नुकसान होणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. काही गावात हे ट्रॅक ओलांडून जाताना रेल्वेची धडक बसल्याने माणसे मृत्यूमुखी पडलेली आहेत. रेल्वेने येणार्‍या कोळशामुळे गावात प्रदूषण होत असते. अशा परिस्थितीत कोळसा वाहतूकीसाठी दुहेरी मार्गाचा प्रस्ताव सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी बोलताना वाल्मिकी नाईक यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ह्या प्रकल्पाविरुद्ध लढत असणारे गोमंतकीय हे त्याच गोष्टीसाठी लढत होते हे खरे ठरले आहे. या प्रकरणी केंद्रीय अधिकारिणी समितीने दिलेला निवाडा हा गोव्याला न्याय देणारा निवाडा होता. त्यामुळे आम्ही ह्या समितीचेही आभार मानत असल्याचे सांगितले.
प्रतिमा कुतिन्हो यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा ही गोव्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. गोवा सरकारला गोव्याची चिंता नाही. गोमंतकीयांना या प्रश्‍नावरुन आंदोलन करावे लागल्याचे व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामुळे गोव्याच्या जनतेचा विजय झाल्याचे सांगितले.
