– लक्ष्मण जोशी

जाणता राजा ही बिरुदावली घेऊन मिरविणारे महाराष्ट्राचे नेते आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संपुआ सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असता काय किंवा तहाचे पांढरे निशाण उभारून माघार घेतली असती काय, काहीही केले असते तरी गेल्या काही दिवसांतील रुसव्याफुगव्याच्या निमित्ताने ते हारणारी लढाई लढले अशीच इतिहासाला नोंद घ्यावी लागणार आहे. आता तर हेच स्पष्ट झाले की त्यांनी कोणत्याही धमक्या दिल्या असल्या तरी त्यांच्या नाराजीच्या डोंगरातून फक्त समन्वय समितीचा उंदीर तेवढा निघाला आहे. एक प्रकारे त्यांना कॉंग्रेससमोर शरणागती पत्करावी लागली आहे. थोडा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला तर कॉंग्रेसला झुकविण्यात ते असफल ठरले आहेत. कारण त्यांच्यासाठी सत्ता हीच सर्वतोपरी आहे असा स्पष्ट संदेश त्यांच्या रुसव्यातून देशवासीयांपर्यंत केव्हाच पोचला आहे.

तसे पाहिले तर शरद पवार यांच्याएवढा अनुभवी, प्रगल्भ, देशाच्या राजकारणाची नाडी अचूक ओळखणारा आणि किमान महाराष्ट्रात तरी व्यापक जनाधार असलेला नेता आजघडीला भारतात कुणीही नाही. अपवाद कदाचित लालकृष्ण अडवाणींचा करावा लागेल. पण त्यांनी सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळाच्या प्रश्‍नावरून १९९९ मध्ये कॉंग्रेसला रामराम ठोकला आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली आणि तेव्हापासूनच त्यांची गाडी चुकत गेली. त्याच्याही मागे १९७८ चा विचार केला तर तेव्हापासूनच पवारांचे तळ्यात–मळ्यात सुरू झाले. १९७८ मध्ये त्यांनी कॉंग्रेसची साथ सोडून विरोधी पक्षांना जवळ केले. महाराष्ट्रात पुलोदचे सरकार स्थापन केले आणि चांगल्या रीतीने चालविलेदेखील. त्यानंतर त्यांनी त्याच भूमिकेत सातत्य राखले असते तर ते एव्हाना भारताचे पंतप्रधान झाले असते. किमान मला मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे स्थान द्या असे म्हणण्याची पाळी त्यांच्यावर नक्कीच आली नसती. पण सत्तेच्या विरोधात फार काळ दूर राहणे त्यांना जमत नाही. समाजवादी कॉंग्रेसच्या नावावर त्यांनी विरोधी पक्षाची भूमिका वठविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना प्रतिसादही चांगला मिळाला. पण १९८६ मध्ये त्यांनी आपली समाजवादी कॉंग्रेस राजीव गांधींच्या चरणी अर्पण केली. प्रथम राजीव गांधी आणि त्यांच्या दुर्दैवी हत्येनंतर नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये राहण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना हवी ती संधी मिळाली नाही. नरसिंहरावांनी तर त्यांना केंद्रातून महाराष्ट्रात जवळपास हुसकावून लावले. पण पुन्हा दिल्लीत येऊन त्यांनी कॉंग्रेसच्या वतीने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारले. तेथे त्यांनी धीर धरला असता तरीही वेगळी स्थिती निर्माण झाली असती. पण आपण भलेही लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असू, कॉंग्रेसला जर सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली तर पंतप्रधानपद मात्र आपल्याला मिळणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आले आणि सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळाच्या मुद्यावर कॉंग्रेसचा त्याग करून त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली. त्याच भूमिकेवर तरी त्यांनी ठाम राहायला हवे होते ना? पण त्यांना ते जमले नाही. पुन्हा ते सत्तेलाच शरण गेले. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात कॉंग्रेससोबत राहून त्यांनी सत्ता मिळविली. त्यांना सत्ता जरूर मिळाली, पण राष्ट्रीय नेता म्हणून त्यांच्यात अंगभूत असलेल्या क्षमतेचा मात्र कॉंग्रेसने अक्षरशः भुगा केला. २००४ पासून ते सोनियांसोबत राहिले. सोनियांनी त्यांचा वापरही करून घेतला. पण वरचढ मात्र होऊ दिले नाही. संपुआच्या पहिल्या सरकारात त्यांना जाणूनबुजून कमी महत्त्वाचे म्हणूनच कृषी खाते देण्यात आले. पण आपणच आपल्या आवडीचे म्हणून ते खाते मागून घेतले असे शरदरावांना म्हणावे लागले. एके काळी संरक्षण मंत्रिपद भूषविणार्‍या त्यांना त्यावेळी गृह किंवा अर्थ यासारखे महत्त्वाचे खाते द्यायला हवे होते. पण सोनिया गांधींना फक्त त्यांचा उपयोग करून घ्यायचा होता. कॉंग्रेस पक्षाचे तेच धोरण आजही कायम आहे. शरद पवारांना काबूत ठेवणे हे त्या धोरणाचे एकमेव सूत्र आहे. पण पवारांची अशी केविलवाणी अवस्था झाली आहे की, ते आज आपला पक्ष वाढवूही शकत नाहीत आणि कॉंग्रेसशी काडीमोडही घेऊ शकत नाहीत. अन्यथा संपुआ सरकारातून बाहेर पडणे, त्यांचा पाठिंबा काढून घेणे, महाराष्ट्रातही तशीच कारवाई करणे त्यांच्यासाठी अशक्य नव्हते. पण सत्तेत कायम राहणे ही त्यांची अपरिहार्यता बनली आहे. लोककल्याणाचे कार्यक्रम राबविण्यासाठी त्यांना सत्ता हवी असती तर ते एकवेळ समजून घेता आले असते, पण त्यांना आपल्या सहकार्‍यांनी केलेले घोटाळे झाकण्यासाठी, हितसंबंधियांच्या लवासासारख्या प्रकल्पांना संरक्षण देण्यासाठी सत्ता हवी, आपल्या नातेवाइकांना सरकारमध्ये घुसविण्यासाठी सत्ता हवी आहे आणि हीच शरद पवारांची खरी शोकांतिका आहे. तसे पाहिले तर त्यांचा करिष्मा आजही कायम आहे, पण त्यांच्या सत्ताशरणतेमुळे तो करिष्मा पोकळ ठरू लागला आहे. गेला आठवडाभर त्यांनी कॉंग्रेस पक्षाशी संघर्ष घेतला. पण कॉंग्रेस वा संपुआकडून त्यांना खरोखर काय हवे होते हे कुणालाही कळले नाही. अनधिकृतपणे असे सूचित करण्यात आले की, त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांनंतरचे दुसरे स्थान हवे आहे. त्यांचा अनुभव आणि ज्येष्ठता पाहता ती अपेक्षा रास्तही होती. पण ते उघडपणे म्हणण्याचे धैर्य त्यांनी दाखविले नाही. पी. ए. संगमा यांची कन्या अगाथा संगमा हिच्याऐवजी आपली कन्या सुप्रिया सुळे हिला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळावे असे त्यांना वाटले तर ते स्वाभाविकच ठरले असते. सुप्रियाची तेवढी क्षमता निश्‍चितच आहे. पण तसे छातीठोकपणे म्हणण्याचे नैतिक धैर्य त्यांच्याजवळ उरले नाही. त्यांना कॉंग्रेसकडून वा संपुआकडून काय हवे आहे हे त्यांनी एका पत्रातून सोनिया गांधी व पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना कळविले आहे म्हणे. त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्र पाठविण्याला दुजोरा दिला असला तरी त्यात नेमके काय आहे हे मात्र अधिकृतपणे सांगितले नाही. तथापि, त्याचा गोषवारा मात्र त्यांनी सांगितला. लोकसभेची निवडणूक दोन वर्षांवर येऊन ठेपली आहे. तिला तोंड देण्यासाठी संपुआ सिद्ध झाली पाहिजे. पण तिच्यात समन्वयाचा अभाव दिसतो आहे. याशिवाय जनतेचेही अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे असे त्यांनी सांगितले. पण शरद पवारांची राजकारणशैली विचारात घेतली तर ते कधीही आपल्या मनातले सांगत नाहीत आणि जेव्हा किंवा ज्या पद्धतीने सांगतात त्यात ते बाहेर पडण्याची वाट मोकळी ठेवत असतात. यालाच कात्रजच्या घाटाचे राजकारण म्हटले जाते. पण यावेळी कॉंग्रेस पक्षाची कोंडी करायला निघालेल्या पवारांचीच कॉंग्रेसने कोंडी केली. शेवटी आमच्यात गंभीर मतभेद नव्हते, जे होते ते आम्ही चर्चेतून आणि समन्वय समितीच्या स्थापनेतून सोडविले असे त्यांना सांगावे लागेल. माध्यमांनी उगाचच पराचा कावळा केला असे जरी त्यांनी म्हटले नसले तरी काही कॉंग्रेस नेत्यांनी आमच्याविरुद्ध अपप्रचार केला हे सांगायला त्यांचे प्रवक्ते प्रफुल्ल पटेल विसरले नाहीत. त्यांच्या खर्‍या मागण्या मात्र आजही गुलदस्त्यातच आहेत.

पवारांनी संपुआत जेव्हा गतिरोध निर्माण केला तेव्हा आपण कॉंग्रेसला बचावाचा पवित्रा घ्यायला भाग पाडत आहोत असे त्यांना कदाचित वाटले असेल. माध्यमांना तर तसेच वाटत होते. म्हणूनच पवारांची कॉंग्रेसकडून मनधरणी वगैरेसारख्या बातम्या उमटल्या. पण जेव्हा पवारगटाकडून राजीनाम्याच्या, सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या, बाहेरून पाठिंब्याच्या बातम्या पेरल्या जाऊ लागल्या तेव्हा बहुधा कॉंग्रेस पक्षही सतर्क झाला आणि त्यांच्याकडूनही बातम्या पेरल्या जाऊ लागल्या. सुप्रिया सुळेचा मंत्रिमंडळ प्रवेश, अगाथा संगमांची राजीनाम्याची तयारी, पृथ्वीराज चव्हाण यांना हटविण्याची मागणी अशा बातम्या येऊ लागल्या तेव्हा मात्र पवार गटाला बचावाचा पवित्रा घेणे भाग पडले. बातम्यांच्या या पेरापेरीत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंतचे बहुतेक सर्व विषय येऊन गेले. काहींनी तर राजकीय शक्तींची फेरमांडणीही करून टाकली. पण या सर्व घालमेलीत शरद पवार एक शब्दही बोलले नाहीत.

प्रफुल्ल पटेल यांनी अधिकृतपणे सांगितल्यानुसार त्यांच्या तथाकथित मागण्या पूर्ण होईपर्यंत सरकारी कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचे राष्ट्रवादीने ठरविले होते. मावळत्या राष्ट्रपतींच्या संसदभवनातील निरोप समारंभापासून तर त्यांच्या सन्मानार्थ पंतप्रधानांनी आयोजित केलेल्या मेजवानीपर्यंत त्यांनी सर्व कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकला. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशनच सुरू असल्याने त्यावर बहिष्कार टाकण्याचा प्रश्‍न उद्भवला नसेलही, पण बहिष्काराचे पाऊल जर खरेखुरे असेल तर महाराष्ट्रातही त्याची पुनरावृत्ती व्हायला हवी होती. पण तसे काही झाले नाही. सरकारी कार्यक्रमावर बहिष्कार, सरकारमधून बाहेर पडण्याची तयारी, राजीनाम्यांची भाषा, बाहेरून पाठिंबा देण्याचा संकेत, पृथ्वीराज चव्हाणांना हटविण्याची मागणी, महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम करण्याची तयारी या सगळ्या गोष्टी दबावतंत्राचा भाग होत्या. राष्ट्रवादीचे दुर्दैव एवढेच की, कॉंग्रेस त्याला बळी पडली नाही. कारण एकतर तिला ठाऊक होते की, पवार सत्तेशिवाय राहू शकत नाहीत आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे यानिमित्ताने पवारांचे खच्चीकरण होत असेल तर ते तिला हवेच होते. प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या राजकीय मागण्या असत्या तर कॉंग्रेसकडून त्यांना प्रतिसाद मिळत नसताना संपुआ सरकारचा पाठिंबा काढून घेणे हेच तर्कसंगत राजकीय पाऊल होते. पण राष्ट्रवादीने ते उचलले नाही. त्या पक्षाचा एक पाय सरकारात घट्ट रोवलेला होता आणि दुसरा पाय उंबरठ्याच्या दिशेने पडत आहे एवढेच तिला दाखवायचे होते. याचाच अर्थ असा की, मागण्या राजकीय नव्हत्या. लोकांशी संबंधित तर मुळीच नव्हत्या. ते फक्त दाखविण्याचे दात होते. कॉंग्रेसने ते नेमके ओळखले. शेवटी राष्ट्रवादीच कोंडीत सापडली आणि समन्वय समितीवर तिला समाधान मानावे लागले. मंत्रिमंडळातील नंबर दोनचा प्रश्‍न जेव्हा स्वतः ए. के. अँटोनी यांनीच निकालात काढला, पृथ्वीराज चव्हाणांना हटविण्याची कथित मागणी जेव्हा कॉंग्रेसने झुरळासारखी झटकून टाकली तेव्हाच राष्ट्रवादीचे दबावतंत्र असफल ठरले होते. तथाकथित समन्वय समितीला खुळखुळ्यापेक्षा जास्त महत्त्व नाही. त्यामुळे आपण एवढा अट्टहास कशासाठी केला असा प्रश्‍न पवारांसमोर उपस्थित झाला आहे.

शरद पवारांच्या कथित मागण्यांमधील आणखी एक ढोंग म्हणजे प्रफुल्ल पटेलांनी नमूद केलेले विषय. हे विषय लोकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असल्याचे भासविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पण त्यातील कोणताही विषय नवीन नव्हता व तो नव्याने निर्माणही झाला नव्हता. ते विषय उरावर घेऊनच राष्ट्रवादीने तीन वर्षेपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या खुर्च्या उबवल्या आणि आता आपला स्वार्थ पूर्ण होत नाही म्हणून राजीनाम्याची, पाठिंबा काढून घेण्याची नाटके केली. आता ती नाटकबाजीही बंद झाली आहे. राष्ट्रवादी जर जनतेच्या समस्यांबाबत खरेच गंभीर असती तर संपुआमधील आतापर्यंतच्या सहभागाबद्दल जनतेची माफी मागून ती बाहेर पडली असती. पण त्यासाठी जे नैतिक धैर्य हवे ते ती केव्हाच गमावून बसली आहे. कॉंग्रेस आणि सत्ताशरणता हीच तिची नियती आहे.