– दिलीप बोरकर

पणजी महानगरपालिका क्षेत्रात चाळीस मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे आणि कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना ५०० रुपये पर्यंत दंड केला जाईल असा फतवा पालिकेच्यावतीने हल्लीच काढला गेला होता. त्या पाठोपाठ पर्यटन खात्याने आता गोव्यातील समुद्रकिनारे तंबाखूमुक्त करण्याची घोषणा केलेली आहे आणि येत्या पर्यटन हंगामात मिरामार समुद्रकिनार्‍यापासून त्यांची कार्यवाही म्हणे करण्यात येईल!

तंबाखू मुक्ती असो अथवा प्लास्टिकमुक्ती असा,े अशा घोषणा अधूनमधून कानावर पडल्या म्हणजे जरा बरे वाटते आणि त्या काल्पनिक जगात वावरण्याची संधी प्राप्त होते. प्लास्टिकमुक्त राज्य आणि तंबाखूमुक्त राज्य या आमच्या आवडीच्या घोषणा आहेत. ग्रामपंचायती असोत, पालिका असोत अथवा असोत कुठलीही सरकारी खाती! त्यातल्या अधिकार्‍यांना जेव्हा आपल्या अस्तित्वाची शंका यायला लागते, तेव्हा ते घोषणा करून मोकळे होतात. या प्रकारास कोकणीत ‘मोडणे मारून येवप’ म्हणतात.

‘मोडणे मारून’ येण्याचा आजार जडलेली व्यक्ती अकस्मात ‘मोडणे मारून’ आल्याने भर रस्त्यात कोसळते आणि नंतर तिला शुद्धीवर आणण्यासाठी धडपडणारे तिच्या नाकाकडे चामड्याचे पादत्राण नेऊन हुंगवण्याचा प्रयत्न करतात अथवा त्या मोडणे मारून येण्यातून ती व्यक्ती आपोआप शुद्धीवर येईल म्हणून तिच्याकडे दुर्लक्ष करतात.

तंबाखूमुक्त गोवा, प्लास्टिकमुक्त गोवाच्या नावाने मोडणे मारून येणार्‍यांच्या नाकाकडे पादत्राण नेऊन काहीच फायदा नाही याची कल्पना असलेले या गोष्टीकडे आता कानाडोळा करूनच मोकळे होतात. कितीही घोषणा केल्या, कितीही कायदे केले तरी त्याची कडक कार्यवाही आणि कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या गोष्टींकडे ‘एक नाही धड भाराभर चिंध्या’ याच नजरेने पाहावे लागेल.

आजच्या प्लास्टिकच्या युगात प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी आणणे ही अशक्य कोटीची बाब आहे. आजच्या प्लास्टिक धातूला पर्यायी बाब ठरलेली आहे, परंतु प्लास्टिक ज्या वापरामुळे पर्यावरणारवर परिणाम होऊ शकतो त्या वापरावर नियंत्रण आणणे अथवा बंदी आणणे शक्य असल्याने याच बाबतीत प्लास्टिकमुक्तीची घोषणा केली जाते. पालिकेला, पंचायतींना आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळास प्लास्टिकमुक्त प्रदेश अपेक्षित आहे, तो पर्यावरणाचा र्‍हास घडवून आणणार्‍या प्लास्टिक वापरावर बंदी आणून मुक्त झालेला प्रदेश आणि ही अपेक्षा जर सत्यसृष्टीत उतरावयाची असेल तर पर्यावरणाचा र्‍हास घडवून आणणार्‍या प्लास्टिकचा वापर ज्यांच्याकडून होतो त्यांच्यावर कडक आणि कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. ही कारवाई फक्त एकदाच करून गप्प बसता कामा नये, तर वारंवार ती होणे आवश्यक आहे.

आज सामान्यांतल्या सामान्य माणसांपासून गर्भश्रीमंतांपर्यंतच्या प्रत्येकाला पैसा कमावण्याचे, संपत्ती वाढविण्याचे व्यसन जडलेले आहे. पैसा आणि संपत्ती हेच सर्वस्व आणि तेच एकमेव जीवनाचे ध्येय अशी प्रत्येकाची धारणा असल्याने आपल्यानंतर हे जग उरणार नाही, आपण आहोत तोपर्यंत शक्य तेवढे कमावून घेऊया. या प्रेरणेने हे लोक धडपडत असतात. त्यापुढे त्यांना पर्यावरणाचे झालेले नुकसान दिसत नाही. सभोवताली दाटणारा कचरा दिसत नाही आणि समाजाला त्यापासून भोगावा लागणारा त्रास दिसत नाही. आपले साधले म्हणजे झाले. इतरांचे आपल्याला काय या मानसिकतेमुळे आज ही अंधाधुंदी निर्माण झालेली आहे. या मानसिकतेवर शिक्षणाचा, जागृतीचा काडीचाही असर होत नाही. त्यावर एकच उपाय म्हणजे मनोहारी दादागिरी. हुकूमशाहीचा बडगा जर आज उगारला नाही, तर राज्यात शिस्त येणे अशक्यप्रायच म्हणावे लागेल.

जे शहर प्लास्टिकमुक्त करण्याचा फतवा पालिकेने काढलेला आहे, त्या शहराचे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघाचेच उदाहरण सर्वप्रथम घेऊया. पणजी मार्केटच्या बाहेर पंधरा मिनिटे उभे राहून निरीक्षण करा. महागड्या वाहनांतून धनाढ्य आणि सुशिक्षित मार्केटमध्ये जातात. बाहेर येताना आपल्या हातात प्लास्टिकच्या भरलेल्या पिशव्या घेऊन येतात. एक दोन नव्हे तर प्रत्येक वस्तूसाठी वेगवेगळ्या पिशव्या! प्लास्टिक पिशव्या देणार्‍यांना आणि घेणार्‍यांना म्हणे पाचशे रुपयांचा दंड आहे. महागड्या वाहनांतून बाजारहाट करण्यासाठी आलेल्या या उच्चभ्रू लोकांवर कारवाई करण्याचे धाडस पालिका कर्मचार्‍यांमध्ये आहे का?

पणजी पालिकेच्या बाजारातील प्रत्येक विक्रेत्याकडे प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा गठ्ठा असतो. पणजी शहरातील प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे वितरण करणार्‍या दुकानदारांकडे असल्या पिशव्यांचा स्टॉक आहे. ज्या पालिकेने पणजी शहरात फिरत्या ठेल्यांना परवाने दिलेले आहेत त्या फळ विकणार्‍या गाड्यावरील विक्रेते प्लास्टिकच्या पिशव्यांतून सर्रासपणे फळांची विक्री करतात. शहरातील पदपाथावर बसून, पदपाथ अडवून, रहदारीस अडथळा आणून फळ भाज्यांची विक्री करणारे विक्रेते पदपाथांचा बेकायदेशीर वापर करण्याबरोबरच पालिकेने लादलेला कायदा मोडून प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा खुलेआम वापर करतात. हा सगळा प्रकार उघड्या डोळ्यांनी दिसत असूनही कारवाईची घोषणा करणारी पालिका कारवाई का करत नाही? प्लास्टिकमुक्त शहर असा घोषवारा करत प्लास्टिकमुक्ती होणार नसून शहरात मात्र दिवसेंदिवस प्लास्टिक कचर्‍याचा ढिगारा वाढत गेलेला दिसेल!

प्लास्टिकमुक्त धोरणाचे तीन तेरा वाजत असतानाच आता पर्यटन खात्याची ‘सिगारेटमुक्त किनारे’ची घोषणा जाहीर झालेली आहे. राज्यसरकारने यापूर्वीच १९९७ पासून हा कायदा राज्यात लागू केलेला आहे आणि त्या कायद्याचा परिणाम दिसूनही येत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी जे काही त्या अगोदर धूम्रपान होत होते त्यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आल्याचे दिसून येते. जेव्हा ही बंदी नव्हती तेव्हा अशिक्षिततापासून सुशिक्षितांपर्यंत सगळेच सार्वजनिक ठिकाणी सर्रासपणे सिगारेट, विडी ओढायचे. आपल्या धूम्रपानामुळे इतरांना त्रास होईल याची सुतराम काळजी या लोकांना नसायची. चालत्या बसमध्ये वाहनचाकही बिनधास्तपणे सिगारेट, विडी फुंकायचा आणि आतले प्रवासीही आपल्या तोंडातून धूर ओकायचे. सहप्रवाशी मात्र आपल्या नाकावर रुमाल ठेवून हा सगळा अत्याचार सहन करायचे. एखाद्याने धाडस करून हरकत घेतली तर ‘सिगारेट आपण ओढतो, धूर तुझ्या नाकात का येतो?’ असे प्रत्युत्तर धूम्रपान करणार्‍याकडून मिळायचे आणि नंतर त्याचे पर्यावसन मारामारीत आणि बाचाबाचीत व्हायचे. या गोष्टीला १९९७च्या कायद्याने मोठ्या प्रमाणात आळा बसलेला आहे यात शंकाच नाही. आज मजूर व्यक्तीसुद्धा सार्वजनिक ठिकाणी मुक्तपणे धुम्रपान करताना कचरते. परंतु ज्यांना तंबाखू चघळण्याची सवय आहे त्यांचे काय?

तंबाखू खाणार्‍यांच्या तोंडातून सिगारेट-विडी ओढणार्‍यांच्याप्रमाणे धूर येत नसला तरी त्यातल्या द्रव्याचा जो उग्र दर्प येतो तो इतरांचा कपाळशूळ उठवण्यास पुरेसा असतो. चालत्या बसमधून टाकलेली पिचकारी मागून येणार्‍या वाहनावर रंग उडवून जाते. भर शहरात एखादा वाहनचालक आपले वाहन क्षणभर थांबवून दरवाजा उघडून भर रस्त्यात तोंडातील घाण रस टाकताना दिसतो. या लोकांवर कारवाई कोण करणार?

पर्यटन खात्याने समुद्र किनारी तंबाखू वापरावर बंदी घालण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो स्वागतार्ह आहे. पण निर्णय घेऊन, घोषणा करून हा प्रश्‍न सुटणारा नाही, तर त्यासाठी कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत कारवाईचा बडगा उचलला जात नाही तोपर्यंत या घोषणांना काडीचाही अर्थ नाही. कचरामुक्त, प्लास्टिकमुक्त, तंबाखूमुक्त असं ऐकून ऐकून कान किटलेले आहेत. हा सगळा ‘मुक्त प्रकार मुक्त’ करण्यासाठी जर एखादी यंत्रणा अस्तित्वात असेल तर त्याचा वापर कोणीही दयामाया न दाखवता पालिकेने आणि पर्यटन खात्याने करावी अथवा राज्य घोषणामुक्त तरी करावे!