– ज. अ. रेडकर, सांताक्रुझ

आपण बहुमताने १२ व्या गोवा विधानसभेत प्रवेश केल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन! गेल्या सात वर्षांतील सरकारच्या अंदाधुंद व भ्रष्ट कारभाराला जनता अक्षरशः विटलेली होती. संकटमोचक म्हणून आम जनता तुमच्याकडे डोळे लावून होती, म्हणूनच या निवडणुकीत जनतेने तुम्हाला स्पष्ट कौल दिलेला आहे. आपण त्याचे सोने कराल यात शंका नाही. स्पष्ट कौल असल्याने अन्य समर्थक घटकांची साथ असो अथवा नसो, तुम्ही तुमच्या लोककल्याणकारी योजना योग्य प्रकारे राबवू शकाल. मात्र तुमच्याच जवळचे काही लोक तुमच्या नावाचा गैरवापर करून तुम्हाला बदनाम करणार नाहीत याची दक्षता तुम्हाला डोळ्यांत तेल घालून घ्यावी लागेल. असे म्हणण्याचे कारण या पूर्वी तुम्ही मुख्यमंत्री असताना असा प्रकार अनेक सरकारी खात्यांत घडला होता. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून लोकोपयोगी निर्णय घेताना संघटनेचा दबाव आपल्या मनावर असू नये, कारण प्रत्यक्ष राज्यकारभार हा कोणत्याही पंथापेक्षा किंवा संघटनेपेक्षा वेगळा असतो हे मी आपणास सांगण्याची गरज नाही. आपण सूज्ञ आहात.

तुमचा साधेपणा आणि सच्चेपणा या विषयी शत्रूलाही शंका नसेल, परंतु तुमच्या अवतीभवती जमलेला गोतावळा आणि त्यातील प्रत्येकजण स्वतःलाच प्रती मुख्यमंत्री समजतो आणि त्याच गुर्मीत वागू लागतो. त्यामुळे तुम्हासहित संपूर्ण पक्षच बदनाम होतो, ही बाब आपण कृपया लक्षात घ्यावी. तुमच्या कारभारात पारदर्शकता असेल असे अभिवचन तुम्ही शपथविधी समारंभानंतर सर्वांच्या साक्षीने दिलेले आहे त्याची प्रचीती आम जनतेला आपल्या प्रत्यक्ष कारभारातून दिसेल अशी आशा बाळगतो. आपले सहकारीदेखील तुमच्या सारखेच सत्शील, सच्चे, साधे, प्रामाणिक व कर्तव्यकठोर असतील याची दक्षता आपण घ्यावी. कोणताही निर्णय आणि त्याची कार्यवाही आपपर भाव न ठेवता सर्वांना समान व योग्य न्याय देणारा असावी. आपण मागच्या अनुभवातून बरेच काही शिकला आहात याची जाणीव तुम्ही एका दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीतून झाली. आपली घोडदौड अशीच चालू राहावी. साधेपणा, सच्चेपणा, पारदर्शकता, गोतावळामुक्त कारभार तसेच सर्वांना समान व योग्य न्याय या पंचसूत्रीचा अवलंब आपण केल्यास पुढच्या निवडणुकीत आपले संख्याबळ २१ वरून ३१ व्हायला काहीच हरकत नसावी.

मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही मलेरिया निर्मूलन खात्यातील वंचित कर्मचार्‍यांची आणि संगणक शिक्षकांची फाईल अग्रक्रमाने हातावेगळी केलीत आणि त्यांना दिलासा दिलात याबद्दल अभिनंदन आणि धन्यवाद. या पूर्वीच्या सरकारने त्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली होती. अंगणवाडी सेविकांचाही प्रश्न असाच दीर्घकाळ लोंबकळत पडला आहे. केंद्र सरकारची ही योजना राज्य सरकारने स्वतःच्या अखत्यारीत आणली तरच हा प्रश्न सुटू शकेल, अन्यथा केवळ मानधन वाढवून त्यांची समस्या सुटू शकणार नाही. त्यांची सर्वात जास्त काळजी आहे ती निवृत्तीनंतर त्यांना कोणताच आर्थिक आधार नसेल याची. कारण यातील बहुतांशी सेविका आर्थिकदृष्ट्‌या कमकुवत गटातील आहेत. अतिसामान्य नोकरीमुळे त्यातील कित्येकांची लग्नेही झालेली नाहीत. ज्यांची झालीत त्यांची आर्थिक स्थिती निवृत्तीनंतरचे जीवन समाधानाने जगण्यायोग्य नाही. अशा सेविकांना त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी सरकारी नोकराचा दर्जा देऊन समाधानकारक निवृत्ती वेतन मिळेल अशी व्यवस्था झाली तर त्यांचाही दुवा आपणास मिळेल.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातही काही कर्मचारी दीर्घकाळ वेठबिगारीचे जिणे जगत आहेत, त्यांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. ओ. एस. डी. सारखी पांढरा हत्ती पोसण्यासारखी निरर्थक पदे कृपया निर्माण करू नयेत. त्या ऐवजी आहेत त्याच नोकरशहांकडून वेळ पडल्यास कान पिरगाळून काम करून घ्यावे. कामचुकार व पगाराला भार असणार्‍या अकार्यक्षम आणि व्यसनाधीन सरकारी नोकरांवर कडक कारवाई करावी. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या नोकरशहांना जरब बसेल अशी कठोर कारवाई करावी.

महनीय व्यक्तींची सुरक्षा कपात केलीत हे उत्तमच झाले. लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रिय नेत्यांना कशाला हवी उच्च दर्जाची सुरक्षा? यापूर्वी काही मंत्र्यांनी जिवाच्या भीतीने नव्हे तर आपले मोठेपण मिरवण्यासाठी अशी सुरक्षा घेतली होती. आता हा पोलीस फोर्स आम आदमीच्या रक्षणासाठी वापरता येईल. विद्यार्थी वर्गाला आपण टॅब्लेट, लॅपटॉप , शिष्यवृत्या वगैरे देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. आनंदाची गोष्ट आहे, परंतु या सवलती धनदांडग्यांच्या मुलांना देण्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्‌या कमकुवत असणार्‍यांनाच द्याव्यात. शाळा महाविद्यालयातील अनेक मुले मोटरसायकल किंवा चारचाकी वाहन वापरतात, महागडे मोबाईल वापरतात, मित्रा मैत्रिणींबरोबर चंगळवादी पार्ट्या झोडतात आणि पालकांच्या पैशांची उधळपट्टी करतात. पण सरकारी लाभ उठवण्यासाठी उत्पन्न मात्र आर्थिक मागासाचे दाखवतात. यावर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. (उत्तर प्रदेशाच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी लॅपटॉप हा १० वी व १२ वी पास होणार्‍या विद्यार्थ्यानाच देऊ केला आहे आणि तेच योग्य आहे.)

दयानंद सुरक्षा योजनेच्या बाबतीतही असाच सावळागोंधळ आहे. लाभार्थींची आर्थिक स्थिती उत्तम असूनदेखील गैरमार्गाने अशा सवलती उपटल्या जातात. त्यामुळे प्रत्यक्ष गरजू वंचित राहतो आणि भलताच लाभ उठवतो. यावर तुम्ही आळा घालावा म्हणजे राज्याचा महसूल वाचेल आणि त्याचा विनियोग अन्य योजनांसाठी करता येईल. सरकारी पैशांची खैरात होऊ नये एवढीच अपेक्षा. आमदार नामदार त्यांना मिळालेल्या सुविधांचा वापर फक्त सरकारी कामासाठीच करेल आपल्या वैयक्तीक व कुटुंबातील सदस्यांसाठी करणार नाही याकडेही लक्ष द्यावे. कारण महत् पद मिळाले की सरकारी वाहनाचा, दूरध्वनी यंत्राचा कुटुंबांकडून अवास्तव व गैरवापर केला जातो हे मी अनेकदा पाहिलेले आहे. मंत्रिमहोदयांनी आपल्या खासगी व वैयक्तिक कामासाठी सरकारी वाहनाचा वापर करू नये याचा दंडक तुम्ही घालून द्यावा. (ओळखीच्या लोकांचे वाढदिवस, लग्न समारंभ अशा ठिकाणी मंत्री व त्यांच्या नातेवाईकानी स्वतःच्या खाजगी वाहनाचा वापर करावा) सरकारी वाहन हे सरकारी कामासाठीच आहे याची जाणीव त्यांना करून द्यावी. परिणामी सरकारी अधिकारीदेखील सरकारी वाहनाचा गैरवापर करणार नाहीत. मंत्र्यांची जवळची नातेवाईक मंडळी राज्यकारभारात, सरकारी खात्यात नको तेवढा हस्तक्षेप करतात आणि त्यामुळे मंत्री बदनाम होतो. मंत्र्यांचे वैयक्तिक व खाजगी सचिवदेखील मंत्र्याच्या नावाने आम आदमीला वेठीला धरतात. कारण त्यातून त्याना आपला आर्थिक लाभ करून घ्यायचा असतो. या गोष्टीकडेही आपणास ध्यान द्यावे लागेल. नोकरभरतीच्या बाबतीतही तो स्व पक्षाचा समर्थक किंवा आमदार नामदाराचा नातेवाईक आहे म्हणून नव्हे, तर तो पात्र व सक्षम आहे म्हणूनच त्याची निवड व्हावी. मागच्या वेळी खोटी प्रमाणपत्रे देऊन सरकारची दिशाभूल करून नोकर्‍या व बढत्या पटकावल्या गेल्या. प्रामाणिक व सेवा ज्येष्ठ लोकांना अक्षरश: अडगळीत टाकले गेले किंवा त्यांचे पंख तरी छाटले गेले, कारण ते होयबागिरी करीत नव्हते. राग मानू नका, पण आपल्याच गोतावळ्यातील लोकांनी असा उपद्व्याप केला होता हे मी स्पष्ट करू इच्छितो. याचा परिणाम असा झाला की अकार्यक्षम लोकांची विविध खात्यांत भरती झाली. काही लोकांना अशाच प्रकारे बढत्या दिल्या गेल्या, त्यामुळे संपूर्ण प्रशासन बिघडून गेले. पुढे हेच लोक पुढच्या सरकारचे हस्तक बनले, भ्रष्टाचारातील वाटेकरी झाले. याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता या वेळी आपण घ्यावी अशी विनंती.

सरकारी नोकराच्या निवृत्तीची मर्यादा हा नाजूक प्रश्न आहे त्यात बदल करताना मागच्या सारखा आततायीपणा करू नये. तुमच्या त्या नोटिफिकेशनमुळे १–१–२००४ रोजी वयाच्या ५८ व्या वर्षी जे निवृत्त झाले त्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले, कारण ६ व्या वेतन आयोगपासून मिळणार्‍या वाढीव आर्थिक लाभापासून ते वंचित राहिले, काही लोकांची बढतीची संधी हुकली, शिवाय त्यांच्या दोन वार्षिक वेतनवाढी बुडाल्या. निवृत्ती वय घटवल्याने शिक्षणसंस्थांतील काही महत्त्वाच्या विषयाचे शिक्षक शालेय वर्ष समाप्तीपूर्वीच निवृत्त झाले, त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. तेव्हा असे निर्णय घेताना थोडा अधिक विचार व्हावा. केंद्र सरकारकडून काही योजना राबवल्या जातात व त्यासाठी निधी पाठविला जातो. परंतु त्यापैकी काही योजना या राज्याच्या दृष्टीने अनावश्यक व कालबाह्य आहेत. परंतु त्या अट्टहासाने राबवल्या जातात कारण भ्रष्टाचार करण्यासाठी त्यात वाव असतो. उदाहरणार्थ प्रौढ साक्षरता शिक्षण योजना व सर्व शिक्षा योजना. प्रौढ साक्षरता हा विषय गोव्यासारख्या प्रगत राज्याला अनावश्यक आहे तर सर्व शिक्षा अभियान योजना गैर लागू आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. माध्यान्ह आहार योजना ही फक्त जेथे पूर्ण दिवस शाळा चालते त्यासाठी आहे. शिवाय ज्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्‌या सक्षम नाहीत व त्यामुळे जे आपल्या मुलांना टिफिन देऊ शकत नाहीत अशा मुलांना आहार योजना केंद्र सरकारने सुरू केली पण काही प्रगत राज्यांनी ही योजना उचलून धरली, ती केवळ सरकारचा निधी फस्त करण्यासाठी. ही योजना फक्त आर्थिकदृष्ट्‌या मागास असलेल्या तालुक्यांतूनच राबवली जावी आणि तीही तिथल्या शाळा चालकांना व संबंधित पालकांना विश्वासात घेऊनच. अन्यथा गेल्या वर्षी अन्नातून विषबाधेचे जे प्रकार घडले त्याची पुनरावृत्ती होईल. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे ! शुभम भवतु !