गेल्या तीन मेपासून मणिपूर जळते आहे. गेल्या तेरा जूनपासून त्या राज्यातील हिंसाचारात थोडीफार घट झाली असली, तरी जेरबंद केल्या गेलेल्या बारा अतिरेक्यांना सोडण्यास महिलांच्या जमावाने भाग पाडणे, ठिकठिकाणी महिलांनीच नाकाबंदी करणे, लष्करी कारवाईत अडथळे आणणे, अशा नाना प्रकारे सध्या जे चालले आहे, तो अतिशय गंभीर प्रकार आहे. ज्या दहशतवाद्यांना ह्या महिलांनी सोडण्यास लष्कराला भाग पाडले, त्यात डोग्रा रायफल्सवर काही वर्षांपूर्वी प्राणघातक हल्ला चढवणाऱ्या दहशतवाद्यांचाही समावेश होता. त्यांना निरुपायाने सोडून देण्याची पाळी लष्करावर आली. भारतीय लष्करासारखी सामर्थ्यवान यंत्रणाही या महिलांपुढे हतबल बनावी ही दुर्दैवी बाब आहे. मणिपूरच्या महिला ह्या अत्यंत आक्रमक अशा आंदोलनांसाठी प्रसिद्धच आहेत. वीस वर्षांपूर्वी लष्कराच्या तथाकथित दडपशाहीविरुद्ध अक्षरशः नग्न निदर्शने करण्यासही तेथील महिलांनी मागेपुढे पाहिले नव्हते. आता मैतेई आणि कुकींदरम्यानच्या संघर्षात ह्या रणरागिणींनी सरकार, प्रशासन आणि लष्कराविरुद्ध जो लढा उभारला आहे, त्याचा सामना करणे निश्चितच आव्हानात्मक आहे. महिलांची ढाल करून देशद्रोही दहशतवादी शक्ती सरकारला सळो की पळो करून सोडताना दिसत आहेत. केंद्र सरकारने गांभीर्याने दखल घेऊनही मणिपूरमधील परिस्थिती आटोक्यात येत नाही हे म्हणूनच अतिशय चिंताजनक आहे. मणिपूरमधील भाजपचे सरकार तर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेच, परंतु पक्षपातीपणाचा आरोपही त्यावर होत आला आहे. एवढे असूनही केंद्र सरकारने त्याची पाठराखण चालवली आहे. हेच विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यात घडले असते तर भाजपच्या नेत्यांनी आणि प्रवक्त्यांनी आकाशपाताळ एक केले असते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूर प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक घेतली. त्या बैठकीत दहा कुकी आमदारांनी तेथील मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्याच राजीनाम्याची मागणी केली आणि त्या दहापैकी सातजण भाजपचेच आमदार आहेत, परंतु तरीही मुख्यमंत्र्यांना हटवण्यात आलेले नाही. कुकी जनजातींमध्ये तेथील मुख्यमंत्र्यांप्रती व त्यांच्या सरकारप्रती किती अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे हे या मागणीवरून दिसते. हिंसाचाराचे लोण उसळले होते तेव्हा तर राज्यात सरकार सत्तेवर आहे की नाही असाच प्रश्न देशाला पडला होता. मंत्र्यांची, केंद्रीय मंत्र्यांची घरे जाळण्यात आली, वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना घरेदारे जाळून पिटाळून लावण्यात आले, तरीही केंद्र सरकार ‘आपला तो बाब्या..’ म्हणत बिरेन सिंग सरकारला सांभाळून घेताना दिसते. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊनही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका आणि ईजिप्त दौऱ्यावरून मध्यरात्री परतले आणि दुसऱ्या दिवशी जेटलॅगची पर्वा न करता त्यांनी मणिपूरसंबंधी आढावा बैठक घेतली. आता केंद्र सरकारने मणिपूरसंदर्भात काही रणनीती आखली आहे. त्यात प्रामुख्याने मैतेई आणि कुकी ह्या दोन्ही प्रमुख जमातींच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचण्याचा आणि शांतीचा, समेटाचा प्रयत्न नव्याने करण्याचा समावेश आहे. अर्थात, आजवरच्या हिंसाचाराने मतभेद केव्हाच मनभेदांपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे त्यातून तोडगा निघणे कठीणच आहे. किमान परिस्थिती शांत करण्यास प्राधान्य द्यावे व विस्थापितांच्या पुनर्वसनावर तातडीने लक्ष दिले जावे यासाठी केंद्र सरकार वाढीव आर्थिक मदत राज्याला देण्याबाबत विचार करील. परंतु तेवढे पुरेसे नाही. जे परस्पर अविश्वासाचे वातावरण राज्यात मैतेई आणि इतर जनजातींमध्ये निर्माण झाले आहे, ते दूर सारण्यासाठी व्यापक व प्रामाणिक प्रयत्न व्हावे लागतील. या हिंसाचारात आजवर 120 जणांचा बळी गेला, पंचेचाळीस हजार लोक विस्थापित झाले आहेत. जाळपोळीच्या पाच हजारांवर घटना घडल्या आहेत. सहा हजार लोकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले गेले आहेत आणि 144 जणांना अटक झाली आहे. राज्यात सध्या 36 हजार सैनिक तैनात आहेत. चाळीस आयपीएस अधिकाऱ्यांना खास परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी पाठवण्यात आले आहे. म्हणजेच परिस्थिती एखाद्या सुप्त ज्वालामुखीसारखी खदखदत राहिली आहे. तिचा कधीही भडका उडू शकतो. पिढ्यानपिढ्यांची जातीय तेढ, म्यानमारच्या सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी वगैरे कारणे मणिपूरच्या समस्येसंदर्भात सरकारकडून पुढे केली गेली असली, तरी आता कारणांवर उहापोह करण्यात हशील नाही. आता उपाययोजनांवर चर्चा झाली पाहिजे. राज्य सरकारने गमावलेला विश्वास सर्व मैतेईतर समुदायांमध्ये पुनःप्रस्थापित करण्याची गरज आहे. केवळ हिंदू मैतेईंच्या मतांच्या ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळला जाऊ नये. मतांसाठी मणिपूरला फुटिरतेच्या वाटेवर नेऊन ठेवले जाऊ नये.
