जागतिक पातळीवर भारताने आर्थिक क्षेत्रात सर्वच आघाड्यांवर नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. या विकास प्रक्रियेत देशातील बंदरांचेही योगदान विशेष उल्लेखनीय असेच आहे. बंदरांचे हे योगदान यापुढील काळातही सुरूच राहणार आहे, यात बिल्कुल संदेह नाही. बंदर विकासामध्ये विशेषतः गेल्या काही वर्षात झालेले तांत्रिक बदल आणि जहाजांचे आधुनिकीकरण यामुळे बंदरांमध्ये अनुषंगिक सुधारणा करणे अपरिहार्य ठरले आहे. मालाची चढ–उतार यामध्येही मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करण्यात येत आहे. या गोष्टीही बंदर विकासाला सहाय्यभूत ठरलेल्या आहेत.
बंदरांचे अत्याधुनिकीकरण
गेल्या काही काळात भारतातील मोठ्या बंदरांचेे उल्लेखनीय अशा पद्धतीने अत्याधुनिकीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बदलत्या काळातील आव्हानांचा मुकाबला करणे आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी बंदरांचे नूतनीकरण आणि त्यांची क्षमता वाढवणे अपरिहार्य ठरलेले आहे. भारत सरकारने अवलंबलेल्या नव्या विकासात्मक धोरणामुळे हे अत्याधुनिकीकरण शक्य झाले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने बंदरांचे करण्यात आलेले खासगीकरणही सहाय्यभूत ठरलेले आहे. किनारपट्टीवरील काही राज्य सरकारांनीही बंदर विकासासाठी स्वतंत्र धोरण निश्चित करून या क्षेत्राला गती देण्याचे काम केले आहे. बंदर विकासासाठी स्विकारण्यात आलेल्या पुरोगामी दृष्टीकोनामुळे या क्षेत्राचा झपाट्याने कायापालट होऊ लागला आहे. परिणामी आजच्या स्पर्धात्मक युगात ग्राहकांना गतिमान आणि किङ्गायतशीर सेवा देणे शक्य झाले आहे.
मालवाहतुकीत वाढ
भारत सरकारच्या जहाज उद्योग मंत्रालयाने बंदर विकासाचा २०२० सालसाठी मांडलेल्या अजेंड्याप्रमाणे या काळात देशातील सागरी मार्गाने होणार्या माल वाहतूकीत ८.०३ टक्के एव्हढी वाढ अपेक्षित आहे.२००९–१० या वर्षात देशातील लहान आणि मोठ्या बंदरातून ५६१.०९ दशलक्ष टन मालाची वाहतूक करण्यात आली होती. त्यात आगामी काळात २०१९–२० पर्यंत वाढ होऊन ती १२१४.८२ दशलक्ष टन एव्हढी होण्याची अपेक्षा करण्यात आली आहे. छोट्या बंदरांतील माल वहतूकीतही १५.९६ टक्के इतकी वाढ अपेक्षित आहे. उपरोक्त काळात भारतातील छोट्या बंदरातून २८८०८० दशलक्ष टन मालाची वाहतूक करण्यात आली. ती २०१९–२० या दरम्यान १२५९.५९ दशलक्ष टनावर पोचण्याची अपेक्षा आहे.
भारतातील मोठ्या बंदरांमध्ये करण्यात आलेल्या सुविधा आणि यांत्रिकीकरण यामुळे त्या बंदरांतील माल वाहतूकीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. सध्याच्या १२१४.८२ टदशलक्ष टनांवरून १४५९.५३ दशलक्ष टनांवर जाईल असा अंदाज आहे. या बंदरांमध्ये २० टक्के अतिरीक्त मालाची हाताळणीही अपेक्षित आहे. देशातील मोठ्या बंदरांनी नवनव्या योजना आखून माल वाहतूक वाढवण्यावर दिलेला भर विशेष लक्षवेधक ठरणारा आहे. सागरी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारनेही आकर्षक योजना आखलेल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आगामी काळात आंध्र किनारपट्टीवर एक आणि पश्चिम किनारपट्टीवर एक अशी मिळून दोन नवीन बंदरे विकसित करण्याचा विचार केला आहे.
भविष्यातील योजना
जल वाहतूकीतील भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी देशातील मोठ्या आणि छोट्याही बंदरांनी नव्या आकर्षक आणि ग्राहकांना चांगली सेवा देणार्या योजना आखल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने यांत्रिकीकरण महत्वाचे आहे. जहाजात माल चढवणे आणि उतरवणे यांसाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी अत्याधुनिक प्रकारची यंत्रणा बसवण्याचे काम बंदरांमध्ये करण्यात आले आहे. या अत्याधुनिकीकरणामुळे नजिकच्या काळात देशातील विविध बंदरातील माल वाहतूकीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे.
रचनात्मक बदल
बंदरांच्या क्षमतेतील आधुनिकीकरणाबरोबरच देशातील सर्व मोठ्या बंदरांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्येही रचनात्मक बदल करण्याचे धोरण आखण्यात आलेले आहे. याचाच एक भाग म्हणून लॅण्डलॉर्ड पोर्टस् ही नवी संकल्पना स्विकारण्यात येत आहे. खासगी–सार्वजनिक उपक्रमा अंतर्गत ही योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. या नव्या संकल्पनेमुळे भारतीय बंदरांना विकासाला अधिक गती मिळणार आहे यात संदेह नाही.
खासगी–सार्वजनिक भागीदारी
देशातील बंदरांच्या सर्वांगिण विकासाठी केंद्र सरकारने खासगी सार्वजनिक भागीदारीचा मार्ग स्विकारण्याचे धोरण स्विकारले आहे. मोठ्या बंदरामधील माल हाताळणीसाठी त्याचा निश्चितच ङ्गायदा अपेक्षित आहे. सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आधिन राहून या योजनेची कार्यवाही प्रभावीपणे झाल्यास भारतातील जल वाहतूक विश्वात क्रमांक एकची ठरणार आहे यात संदेह नसावा.