केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने शनिवारी प्रमोद महाजन यांच्या कार्यकाळातील प्रकरणांचा शोध घेण्यासाठी व्होडाफोन व एअरटेल या बड्या कंपन्यांच्या मुंबई व गुरगावमधील कार्यालयांवर छापे टाकले. माजी दूरसंचार सचिव श्यामलाल घोष व भारत संचार निगम लि. चे माजी संचालक जे. आर. गुप्ता यांच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला.
टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दयानिधी मारन, अरुण शौरी व प्रमोद महाजन या माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्र्यांच्या कार्यकाळात काय घडले याचा शोध घेण्यास सीबीआयला सांगितले आहे. त्यानुसार सीबीआयने दुसर्यांदा गुन्हा नोंदवून घेऊन कारवाई सुरू केली आहे.
‘‘आम्हाला वेळोवेळी दिले गेलेले स्पेक्ट्रम हे सरकारच्या धोरणानुसारच मिळाले आहेत व त्यासंदर्भात आम्ही सरकारला संपूर्ण सहकार्य देत आहोत’’ असे एअरटेलच्या वतीने एक निवेदन छाप्यांनंतर प्रसृत करण्यात आले.
व्होडाफोन इंडियानेही एक निवेदन जारी केले असून आमची सर्व कागदपत्रे सरकारच्या कायदे कानूनांनुसारच आहेत असे कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. सीबीआयने सप्टेंबरमध्ये शौरी व मारन यांच्यासंदर्भातील आपला अहवाल न्यायालयास सादर केला होता. भाजपा नेते प्रमोद महाजन यांच्या कार्यकाळात खासगी कंपन्यांवर मेहेरनजर करून सरकारी तिजोरीला गंडा घातला गेला असा आरोप सीबीआयने केला आहे. महाजन यांनी ६.२ मेगाहर्टझ् वरील व १० मेगाहर्टझ्पर्यंतचे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम केवळ एक टक्का महसुली वाट्याच्या आधारे वितरीत केले होते, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. महाजन यांच्या सदर निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीला ५६५ कोटींचा गंडा घातला गेल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे.
दरम्यान, महाजन यांच्यावरील आरोपांस भारतीय जनता पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला असून विद्यमान गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी केंद्र सरकार दिवंगत श्री. महाजन यांना बदनाम करीत असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. पक्ष प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी सीबीआयच्या या नव्या चालीवर टीकेची झोड उठवली. महाजन यांना निष्कारण या वादात मरणोत्तर खेचले जात आहे असे ते म्हणाले. चिदंबरम यांच्याकडून अन्यत्र लक्ष वळवण्यासाठीच केंद्र सरकारने ही धूळफेक चालवली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. हे सारे राजकीय कटकारस्थान असल्याचे ते म्हणाले. कॉंग्रेस आपल्या जुन्या चाली पुन्हा खेळू लागली आहे, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.