रेल्वे अर्थसंकल्पानंतर काल प्रवासी भाडेवाढीवरून घडलेला तमाशा भारतीय राजकारणाचे हसे करणारा आहे. स्वतःच्याच पक्षाच्या मंत्र्याच्या अर्थसंकल्पाशी असहमती दर्शवीत पक्षनेतृत्वाने आणि संसद सदस्यांनी आक्रमक विरोधी सूर लावण्याची ही घटना अनाकलनीय आणि पोरकटपणाची आहे. ममता बॅनर्जी भले आपल्या ‘मॉं, माटी, मानूष’ धोरणाशी आपली ही भाडेवाढीविरुद्धची भूमिका सुसंगत असल्याचे मानत असल्या, तरीदेखील आपणच आपल्या जागी नेमलेल्या रेल्वेमंत्र्याला त्यांनी असे खिंडीत गाठून एकाकी पाडणे हा प्रकार विचित्रच म्हणायला हवा. रेल्वेमंत्र्यांनी आपले घटनात्मक अधिकार बजावत आपल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींची पूर्वकल्पना आपल्या पक्षनेतृत्वाला दिली नव्हती हे जरी खरे मानले आणि ते चुकीचे नसले, तरीही अर्थसंकल्प कसा असावा यासंबंधीची काही सूत्रे पक्षप्रमुख या नात्याने ममता बॅनर्जींनी आधी त्यांच्यापुढे मांडणे नक्कीच अपेक्षित होते. काहीही झाले तरी प्रवासी भाडेवाढ होता कामा नये अशी जर तृणमूलची भूमिका होती, तर त्या धोरणाची कल्पना त्रिवेदींना असायला हवी होती आणि त्या अनुषंगानेच त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पाची रचना करणे अपेक्षित होते.

ममतांनी भाडेवाढ करू नये अशी केलेली सूचना त्रिवेदींनी धुडकावली की केवळ जनतेची सहानुभूती मिळवण्यासाठी ममतांनी त्रिवेदींना बळीचा बकरा बनवले हे उघड झालेले नसले तरी कोठे तरी काही तरी नक्कीच चुकले आहे. वास्तविक, काही प्रमाणात प्रवासी भाडेवाढ जरी झालेली असली, तरी यंदाचा अर्थसंकल्प बर्‍याच अंशी समतोल आणि सर्वांना न्याय देणारा होता. पश्‍चिम बंगालबाहेर अनेक योजना यावेळी जाहीर झाल्या. अगदी भाजपाची राजवट असलेल्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश व गुजरातसाठीही काही प्रकल्प घोषित झाले. मुंबई, नवी मुंबईसारख्या भागांसाठी विशेष घोषणा झाल्या. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी काही महत्त्वाकांक्षी योजना त्रिवेदींनी जाहीर केल्या. अनिल काकोडकरांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वे सुरक्षा समिती स्थापन करणे, रेल्वे आधुनिकीकरणासाठी सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे, रेल्वे सुरक्षेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र रेल्वे सुरक्षा अधिकारिणी उभारणे, स्थानकांमध्ये सुविधा पुरवण्यासाठी भारतीय रेल्वेस्थानक विकास महामंडळ स्थापन करणे अशा अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा त्रिवेदींनी केल्या आहेत. प्रवाशांची सुरक्षा, रेल्वेचा क्षमता विकास, गाड्यांची कोंडी टाळणे, आधुनिकीकरण, ऑपरेटिंग रेशोचे प्रमाण खाली आणणे अशा पंचसूत्रीची घोषणाही त्यांनी केली होती आणि त्यावर यंदाचा रेल्वे अर्थसंकल्प बेतलेला होता. परंतु भाडेवाढीचे पाऊल त्रिवेदींनी स्वतःच्या अधिकारात उचलले आणि त्यांच्या सर्व मेहनतीवर ममता बॅनर्जींच्या नाट्याने एका फटक्यात पाणी फेरले आहे. त्रिवेदींची कॉंग्रेसशी वाढलेली घसट हेही त्याचे एक कारण असू शकते. ममतांनी केवळ स्वतःच्या रेल्वेमंत्र्याचेच हसे केलेले नाही, तर एकूण संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारलाच अडचणीत आणलेले आहे. गेल्या पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपासून तृणमूल आणि कॉंग्रेसचे संबंध फार ताणलेले आहेत आणि आता नव्या घडामोडींमध्ये समाजवादी पक्षाशी कॉंग्रेसची जवळीक वाढू लागली आहे, ही पार्श्वभूमीही या सार्‍या नाट्याला आहे. भारतीय रेल्वेचा प्रचंड व्याप आणि विस्तार पाहता केवळ प्रवासी भाडेवाढ हा महसुल उभारणीचा मार्ग होऊ शकत नाही. त्यासाठी इतर अनेक पर्याय आहेत. त्यामुळे भाडेवाढ टाळणे त्रिवेदींसाठी काही फार अशक्य नव्हते. भाडेवाढ न करताही रेल्वे नफ्यात आणण्याची कामगिरी लालूप्रसाद यादवांनी केली आहे आणि त्यामुळे त्यांना व्यवस्थापनावर व्याख्याने झोडण्याची संधीही जगभरात मिळते आहे. त्यामुळे प्रवासी भाडेवाढ अल्प असली तरी ती टाळणे शक्य होते, परंतु एकदा ती केली गेल्यानंतर विरोधी पक्षांचा आवाज उठण्याआधीच त्यांच्याच पक्षातून प्रखर विरोध होणे हा प्रकार अजब आहे. एकीकडे त्रिवेदी वारंवार ममता बॅनर्जी यांच्या ‘मार्गदर्शना’चा कृतज्ञतेचे उल्लेख भाषणात करतात आणि दुसरीकडे पक्ष भाडेवाढीच्या या निर्णयाशी पूर्ण फारकत घेतो हा मोठा विनोदच आहे. ममतांची ही निव्वळ नौटंकी आहे की त्या या विषयावर खरेच गंभीर आहेत हे दिसेलच!