तामीळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके काहीही निर्णय न घेता वर्षानुवर्षे अडवून ठेवणारे तेथील राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काल जबर फटकार लगावली. राज्यपालपदावरील व्यक्तीने राजकीय स्वरूपाचे वर्तन करू नये असेही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना सुनावले आहे. त्यांनी जी दहा विधेयके अडवून ठेवली होती, ती त्यांच्याकडे पुनरावलोकनानंतर सादर केल्याच्या तारखेपासून मंजूर झाल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून जाहीर करून टाकले आहे. राज्यपाल रवी यांनी खरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने एवढा पाणउतारा केल्यानंतर तात्काळ नैतिकतेला स्मरून पदाचा राजीनामा देणे अपेक्षित आहे. परंतु सर्वस्वी राजकीय हस्तकाप्रमाणे वागणाऱ्या राज्यपालांचे नैतिकतेशी काही देणेघेणेच अलीकडे दिसेनासे झाले आहे. प्रस्तुत राज्यपाल आर. एन. रवी आणि तामीळनाडूमधील एम. के. स्टालीन यांच्या नेतृत्वाखालील लोकनियुक्त सरकार यांच्यातील संघर्ष जुना आहे. रवी यांची राज्यपालपदी नेमणूकच जणू स्टालीन यांच्या सरकारला त्रास देण्यासाठी झाली आहे की काय, असा प्रश्न पडावा अशा प्रकारचे त्यांचे आजवरचे वर्तन राहिले आहे. विधानसभेचे अधिवेशन असते तेव्हा राज्यपालांनी तेथे अभिभाषण करायची सांसदीय प्रथा आहे. मात्र रवी यांनी पहिल्यावेळी अभिभाषणातील काही परिच्छेदांनाच आक्षेप घेतला. आंबेडकर, पेरियार, अन्नादुराई आदींचा उल्लेख असलेले परिच्छेद वाचायची त्यांची तयारी नव्हती. ‘द्रविडियन मॉडेल’ हा उल्लेखही त्यांना खटकला आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत प्रशंसा करणाऱ्या वाक्यांशीही त्यांनी असहमती दर्शवली. त्यानंतरच्या वर्षी त्यांनी अभिभाषण करायलाच नकार दिला. गेल्या वर्षी त्यांच्या भाषणाआधी राष्ट्रगीत न वाजल्याचे कारण पुढे करून ते निघूनच गेले. तामीळनाडूत प्रथेनुसार राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या आधी तामीळ गीत आणि शेवटी राष्ट्रगीत वाजत असते, परंतु आपल्या भाषणाच्या आधी आणि नंतर राष्ट्रगीतच वाजले पाहिजे असा आग्रह धरत राज्यपालांनी अभिभाषण न करताच काढता पाय घेतला. हे सगळे कमी म्हणून की काय, विधिमंडळाने संमत केलेली तब्बल दहा विधेयके त्यांनी आधी फेरविचारार्थ परत पाठवली. त्यानंतर ती पुन्हा संमत करून राज्यपालांकडे पाठवली गेली असता वर्षानुवर्षे त्यावर निर्णय न घेता ते स्वस्थ बसल्याने तामीळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर कालचा खणखणीत निवाडा आला आहे. संविधानाच्या कलम 200 नुसार राज्यपालांनी विधिमंडळाने पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घ्यावाच लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकवार बजावले आहे. एक तर राज्यपालांनी त्या विधेयकांस मंजुरी द्यावी, नाही तर मंजुरी नाकारावी किंवा राष्ट्रपतींकडे अवलोकनार्थ पाठवावीत असे तीनच पर्याय राज्यपालांपुढे असतात. फेरअवलोकनानंतर परत आली तरी त्यावर कालबद्ध निर्णय घेतला पाहिजे. अमर्याद काळासाठी ही विधेयके निर्णयाविना रखडवून ठेवता येणार नाहीत हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे वरील तीन पर्यायांसाठीची कालमर्यादा देखील ह्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली आहे. राज्यपालांची मान्यता असेल तर मंजुरीचा निर्णय एका महिन्यात घ्यावा, मान्यता नसेल व विधेयक परत पाठवायचे असेल तर तीन महिन्यांत आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवायचे असेल तर तो निर्णय देखील तीन महिन्यांत व्हावा असे न्यायालयाने बजावले आहे. दोन वर्षांपूर्वी पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी चार विधेयके अडवून धरल्याने पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धावले होते, तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 200 खालील पर्यायांचे स्मरण त्यांना करून दिले होते. मात्र, तेव्हा कालमर्यादा घालण्यात आली नव्हती. परंतु त्या निवाड्यानंतरही विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतील राज्यपालांकडून ह्याच प्रकारांची पुनरावृत्ती सातत्याने दिसून आल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा घालून दिली आहे. मध्यंतरी केरळच्या राज्यपालांनी अर्थमंत्र्याला काढून टाका असा आदेश मुख्यमंत्र्यांना देताच, सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या प्रकरणातील निवाडा वाचण्यास सांगितले होते. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि तेथील सरकार यांचा पराकोटीचा संघर्ष अलीकडे पाहायला मिळतो आहे. दिल्लीत तर नायब राज्यपाल आणि तेथील ‘आप’चे सरकार यांच्यातील संघर्षाने खालची पातळी गाठली होती. तामीळनाडू, केरळ, तेलंगणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल अशा विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील राज्यपालांची सातत्याने दिसणारी पक्षपाती भूमिका ह्या निवाड्यानंतर तरी निवळेल अशी आशा आहे. अन्यथा राज्यपालांची कृती न्यायालयीन छाननीच्या अधीन असेलच.
