>> नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने
नगरनियोजन खात्याने तयार केलेल्या कायदा दुरुस्तीच्या मसुद्याला विरोध करीत काल रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. या निदर्शनात शेकडो कार्यकर्ते व नागरिक सहभागी झाले होते. पक्षाचे प्रमुख मनोज परब व आमदार वीरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी मनोज परब यांनी या कायदा दुरुस्तीमुळे होणार्‍या दुष्परिणामांची माहिती दिली. सरकारने नगरनियोजन कायद्यात केलेली ही दुरुस्ती प्रत्यक्षात आली, तर गोव्याचा विनाश होण्यास वेळ लागणार नाही. ही दुरुस्ती प्रत्यक्षात आल्यास राज्यातील कृषी जमिनी आणि सखल भागांत देखील मोठमोठे प्रकल्प उभे राहतील. परिणामी राज्यातील शेतजमीन तर नष्ट होईल, शिवाय राज्याचे नैसर्गिक सौंदर्य देखील लोप पावेल. पर्यावरणाचे कधी नव्हे एवढे मोठे नुकसान होईल. तसेच पाणी वाहून जाण्यासाठीच्या वाटा बंद होऊन पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होईल. तसेच या विध्वंसामुळे हवामान बदल व तापमान वाढीसारखी संकटेही उभी राहतील, असे परब म्हणाले.
भाजप हे सर्वकाही बिल्डर लॉबीसाठी करत असल्याचा आरोपही परब यांनी केला. या दुरुस्तीला आक्षेप घेण्याची अंतिम तारीख २८ सप्टेंबर ही असून, राज्यातील लोकांनी मोठ्या संख्येने या दुरुस्तीला त्यापूर्वीच आक्षेप घ्यावा. त्यासाठी पक्षाचे पथक ज्या कुणाला आक्षेप नोंदवायचा आहे, त्यांना तो लिहून देण्यासह अन्य मदत करण्यास तयार असल्याचेही परब यांनी सांगितले.
