तूरडाळ नासाडीप्रकरणी चौकशी अंतिम टप्प्यात

0
12

>> संशयित अधिकार्‍यांविरोधात लवकरच आरोपपत्र

>> संबंधित सर्वच अधिकार्‍यांवर होणार कारवाई

राज्य सरकारच्या दक्षता खात्याच्या एसीबीकडून नागरी पुरवठा खात्याच्या २४२ मेट्रिक टन तूरडाळ नासाडी प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात आली असून या प्रकरणात गुंतलेल्या सरकारी अधिकार्‍याच्या विरोधात आरोपपत्र लवकरच दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.

दक्षता खात्याने नागरी पुरवठा खात्याच्या तूरडाळ नासाडी प्रकरणी खात्याचे तत्कालीन संचालक सिद्धिविनायक नाईक यांना निलंबित केले आहे. एसीबीने याप्रकरणी केलेल्या चौकशीत नागरी पुरवठा खात्याचे अनेक अधिकारी तूरडाळ नासाडी प्रकरणात दोषी असल्याचे आढळून आले आहे. तूरडाळ नासाडीला जबाबदार सर्व अधिकार्‍यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तूरडाळ नासाडी प्रकरणात गुंतलेल्या सर्व अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे जाहीर केलेले आहे.

नागरी पुरवठा खात्याने वेगळ्या पद्धतीने तूरडाळीची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रयत्न केला. तथापि, तूरडाळ खराब झाल्याचे तपासणीमध्ये स्पष्ट झाल्याने त्यात यश प्राप्त झाले नाही. अखेर, नागरी पुरवठा खात्याने खराब झालेली तूरडाळ लिलाव करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये घेतला. एका कंपनीने खराब झालेली तूरडाळ खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली. तथापि, खराब तूरडाळ कमी दराने विकली जात असल्याने होणार्‍या नुकसान भरपाईची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची सूचना वित्त खात्याने केल्यानंतर तूरडाळीच्या विल्हेवाटीच्या प्रक्रिया मंदावली. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये सदर कंपनीला नासाडी झालेली तूरडाळ उचलण्याची सूचना करण्यात आली. त्या कंपनीने नासाडी झालेल्या तूरडाळ उचलण्यास नकार दिला. त्यानंतर नागरी पुरवठा खात्याने नासाडी झालेली तूरडाळीच्या विल्हेवाटीसाठी वर्ष २०२२ मध्ये दुसर्‍यांदा लिलावासाठी नोटीस जाहीर केल्यानंतर तूरडाळ नासाडीचे प्रकरण उजेडात आले.

सदर नासाडी झालेली तूरडाळ एका व्यावसायिकाने १८.५ लाख रुपयांना विकत घेतली आहे. तूरडाळ नासाडीमुळे सरकारने मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे.

२४२ टन तूरडाळ खराब

कोविड महामारीच्या काळात रेशनकार्ड धारकांना तूरडाळ वितरण करण्यासाठी नागरी पुरवठा खात्याने सुमारे आठशे टन तूरडाळ खरेदीचा प्रस्ताव एप्रिल २०२० मध्ये तयार केला होता. नागरी पुरवठा खात्याच्या तूरडाळ खरेदीच्या प्रस्तावाला वित्त खात्याने निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त खर्च होत असल्याने आक्षेप घेतला होता.

तथापि, वित्त खात्याच्या मान्यतेपूर्वी सुमारे ४०० टन तूरडाळ खरेदीसाठी ऑर्डर देण्यात आली होती. नागरी पुरवठा खात्याला रेशनकार्डधारकांना खरेदी केलेल्या तूरडाळीचे वितरण करण्यात यश प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे नागरी पुरवठा खात्याच्या विविध गोदामात २४२ टन तूरडाळ खराब झाली. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.