काल मध्यरात्रीपासून ही नवी दरवाढ लागू झाली आहे. त्याच बरोबर प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातून स्वयंपाकाच्या गॅसचे केवळ सहा सिलिंडर सध्याच्या अनुदानित दरात मिळतील व त्यावरील प्रत्येक सिलिंडर पूर्ण बाजारभावानुसार विकत घ्यावे लागतील असेही सरकारने जाहीर केले आहे. या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत केवळ तीन सिलिंडर अनुदानित दरात मिळतील असेही सरकारने यासंदर्भात प्रसृत केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्यजनांना आणि मध्यमवर्गाला फार मोठा फटका बसणार असून विविध राजकीय पक्षांकडून तीव्र निषेधाचे सूर उमटू लागले आहेत.

डिझेल दरांतील वाढीमुळे सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ होईल अशी भीती सरकारचा सहयोगी पक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसने व्यक्त केली. खुद्द कॉंग्रेस पक्षानेही पक्ष म्हणून आम्ही दरवाढीच्या बाजूने नसल्याचा दावा केला आहे. मात्र, काही अप्रिय निर्णय सरकारला घ्यावेच लागतात अशी पुस्तीही कॉंग्रेस प्रवक्ते दिग्विजय सिंह यांनी जोडली. भारतीय जनता पक्षाने या दरवाढीचा निषेध केला असून कोळसा घोटाळाप्रकरणी आपला पक्ष पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा ही मागणी धसास लावण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल असा इशाराही भाजपाने दिला आहे.

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राजकीय व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी काल झालेल्या बैठकीत डिझेल दरवाढ करण्याचा व वर्षाला केवळ सहा सिलिंडर अनुदानित दरात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र पेट्रोल वा केरोसीनच्या दरांत तूर्त वाढ केली गेलेली नाही. समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार डिझेलच्या दरात मूल्यवर्धित कर वगळता लीटरमागे पाच रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यापैकी दीड रुपया वाढ अबकारी करात करण्यात आली आहे. उर्वरित साडे तीन रुपये वाढ ही सरकारी मालकीच्या तेलकंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या दरवाढीमुळे दिल्लीत डिझेलचे दर लीटरमागे ४७ रुपये झाले असून ब्रँडेड डिझेल यापुढे बाजारभावानुसार विकले जाणार आहे.

केरोसीनच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. सध्या ते दिल्लीत लीटरमागे १४ रुपये ८३ पैशांना विकले जात आहे. पेट्रोलच्या लीटरमागे सध्या सहा रुपयांनी तोटा होत असला तरी त्याच्या दरांतही वाढ करण्यात आलेली नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. अनुदानित दरातील सिलिंडरच्या प्रमाणात कपात केल्याने एक तृतियांश सिलिंडरवर होणारा तेल कंपन्यांचा तोटा वाचेल असा सरकारचा दावा आहे. अनुदानित सिलेंडरच्या प्रमाणात कपात केल्याने अनुदानित दरातील सिलेंडर व्यावसायिक कामांसाठी वापरण्याच्या प्रकारांना शह बसेल असेही सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या कालच्या निर्णयांमुळे तेल कंपन्यांचा तोटा २०,३०० कोटींनी कमी होईल आणि या उत्पादनांवरील सन २०१२-१३ मध्ये तेल कंपन्यांचा तोटा १,६७,००० कोटी असेल असेही सांगण्यात येत आहे. डिझेल दरवाढीतून सरकार १९,००० कोटींची बचत करील आणि अनुदानित दरातील स्वयंपाकाच्या गॅसच्या प्रमाणावर मर्यादा घातल्याने दोन हजार कोटी वाचतील असा सरकारचा दावा आहे.

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांनी सरकारने योग्य निर्णय घेतल्याचा दावा केला आहे. आर्थिक तूट कमी करण्यास सरकारने प्राधान्य देणे आवश्यक होते व त्यासाठी असा निर्णय आवश्यक होता असे त्यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी अर्थ मंत्रालयाने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात किमान शंभर रुपयांची व डिझेलच्या दरात लीटरमागे चार रुपयांची वाढ करण्याची शिफारस केली होती. मंत्रिमंडळ समितीची बैठक मंगळवारी होणार होती, परंतु ती पुढे ढकलण्यात आली होती. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री एस. जयपाल रेड्डी यांनी डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस व केरोसीनच्या दरांत वाढ होण्याची शक्यता काल व्यक्त केली होती. सरकारी तेल कंपन्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री करावी लागत असल्याने या आर्थिक वर्षात १ लाख ८८ हजार कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. ही दरवाढ अपरिहार्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

अनुदान केवळ सहा सिलिंडर्सना

केंद्र सरकारने वर्षाला केवळ सहा सिलिंडरना अनुदान देणार असल्याचे जाहीर केले असून त्यापुढच्या प्रत्येक सिलिंडरला ७५०/- रुपये ग्राहकांना मोजावे लागणार आहेत.

सरकारने विश्वासात घेतले नाही : ममता

सरकारने डिझेलच्या दरात वाढ करताना आपल्याला विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी काल केला. डिझेल दरवाढीसंदर्भात कोणत्याही टप्प्यावर आम्हाला विश्वासात घेतले गेलेले नाही, आपल्याला या निर्णयाचा धक्का बसला अशी प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जी यांनी दिली. आपला पक्ष हे सहन करणार नाही असेही त्या म्हणाल्या. सरकारने दरवाढ मागे घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली, मात्र आपण आघाडीतच राहू असेही त्या एका प्रश्नावर उत्तरल्या.

ही तर सामान्यांची क्रूर चेष्टा : भाजप

डिझेल दरवाढ ही सामान्य माणसाची क्रूर चेष्टा असून या दरवाढीचा फटका सामान्य शेतकर्‍यांनादेखील बसेल अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केली आहे. या सरकारला आम्ही सामान्यजनांना असे लुटू देणार नाही असे भाजप प्रवक्ते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले. सरकारने पेट्रोल माफियांशी संगनमत केले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.