26 C
Panjim
Saturday, October 31, 2020

जीवनावश्यक वस्तूंची वानवा —–(संपादकीय)

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबतची स्थिती अजूनही सरकारला सामान्य करता आलेली नाही. कोरोनाविरुद्धची लढाई तर राहिली दूरच, संपूर्ण संचारबंदीच्या यशस्विततेसाठी आवश्यक असलेला जीवनावश्यक वस्तूंचा अखंड आणि शिस्तशीर पुरवठाच सरकारला अद्याप करता आलेला नसल्याने या तथाकथित ‘संचारबंदी’तून निष्पन्न काय होणार याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. लोक तर रोज घराबाहेर पडत आहेत. त्यांना निरुपायाने घराबाहेर पडावे लागते आहे. गरजू ग्राहकांच्या रांगा दुकानांपुढे रोज लागतच आहेत. दुकानांमध्ये हवा तो माल नाही, त्यामुळे अमूक गोष्टीसाठी या दुकानापुढे रांग लाव, तमूक वस्तूसाठी त्या दुकानापुढे रांग लाव असला प्रकार चालला आहे. घरातील माणसे वेगवेगळ्या दुकानांपुढच्या रांगांत उभी राहत आहेत. दुकानांपुढच्या रांगा सहा दिवस झाले तरी ओसरत नाहीत, कारण जनतेला जीवनावश्यक असलेल्या वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. राजधानी पणजीसारख्या शहरामध्ये ही स्थिती आहे. इतर भागांत काय परिस्थिती असेल कल्पना करता येते. त्यामुळे जीव धोक्यात घालूनही रस्त्यावर उतरणे जनतेला भाग पडते आहे. घरपोच डिलिव्हरीची घोषणा काही प्रभावशाली राजकारण्यांच्या अधिपत्याखालील मोजके भाग वगळले तर इतरांसाठी निव्वळ घोषणाच राहिली आहे. ज्या मोजक्या भागांमध्ये घरपोच डिलिव्हरी सुरू झाली आहे तेथे देखील तिची सारी सूत्रे राजकारण्यांनी आपल्या हाती घेतलेली आहेत. पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, आमदार, मंत्री या सगळ्यांनी मालावर कब्जा केला आहे आणि आपापल्या मतांची गणिते मांडून त्यानुसार वाटप चाललेले आहे. राजकारणी – मग तो सत्ताधारी काय किंवा विरोधक काय, दोघेही एकाच माळेचे मणी, त्यामुळे तेरी भी चूप, मेरी भी चूप अशा प्रकारे होम डिलिव्हरीचा वापर आपापल्या मतांची बेगमी करण्यासाठी चालला आहे असे स्पष्ट दिसते आहे. हे वाटप शिस्तशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावे असा आग्रह आम्ही सुरवातीपासून धरला. सरकारी यंत्रणेचा वापर या वाटपासाठी करता आला असता, परंतु राजकारण्यांना आपल्या हातून ही सुसंधी जाऊ द्यायची नव्हती. त्यामुळे सगळी सूत्रे आपल्या हाती घेऊन जणू काही आपण जनतेवर या संकटाच्या घडीला फार मोठे उपकारच करतो आहोत असा आव आणून हे असमान वाटप चाललेले आहे. त्यामध्ये काहींनी तर नफेखोरीही चालवलेली दिसते आहे. आणखी एक प्रकार चालला आहे तो म्हणजे घाऊक वितरक आणि किराणा मालाच्या दुकानदारांनी आपल्याकडे माल असूनही दुकाने बंद ठेवून साठेबाजी चालवली आहे. यातून काळ्याबाजाराला आणि दरवाढीला चालना मिळत असल्याच्या तक्रारी वाढताच सरकारने सर्व घाऊक विक्रेते आणि किराणा माल दुकानदारांना दुकाने उघडण्याची सक्ती करणारा आदेश काल काढला, परंतु त्याची कार्यवाही अजूनही झालेली दिसत नाही. सरकारने तसा आदेश देणे गरजेचेच होते, परंतु त्याच बरोबर या दुकानदारांना नियमितपणे सर्व प्रकारचा जीवनावश्यक माल उपलब्ध करून देणे ही देखील सरकारचीच जबाबदारी ठरते. सुरवातीचे काही दिवस मालवाहू वाहने अकारण सीमांवर अडवून धरून साठेबाजी आणि काळ्याबाजाराला चालना कोणी दिली? बेळगावातून भाजी घेऊन आलेली वाहने परत का पाठवली गेली? मालवाहू वाहने सीमांवर का थोपवून ठेवली होती? केंद्र सरकारच्या निर्देशांचे पालन पहिल्या दिवसापासून केले गेले असते, तर नंतरचा गोंधळ माजला नसता. त्यामुळे शेवटी परिस्थिती आपल्या हाताबाहेर चालली आहे हे पाहून निमलष्करी दलांचे जवान रस्त्यावर उतरवण्याची पाळी सरकारवर ओढवली. हे जवान दिसेल त्याला झोडपत सुटले आहेत. लोक स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रस्त्यावर मौजमजेसाठी उतरत नाहीत. ते जीवनावश्यक वस्तूंच्या शोधात, दुकानांच्या शोधात हिंडत आहेत. त्यांना झोडपून काढण्यात वा उठाबशा काढायला लावण्यात पुरुषार्थ नाही. पुरुषार्थ त्यांना घरपोच सर्व जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवण्यात आहे. राज्य सरकारचे अस्तित्व पत्रकार परिषदांतून वा व्हिडिओ संदेशांतून नव्हे, प्रत्यक्ष रस्त्यावर दिसले पाहिजे. राज्यातील परिस्थितीची पाहणी किती नेत्यांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून केलेली आहे? नुसत्या बैठकांवर बैठका घेऊन हे करा, ते करा अशी अधिकार्‍यांना फर्माने काढणे पुरेसे नसते. त्यासाठी प्रत्यक्ष आघाडीवर लढावे लागते, रस्त्यावर उतरावे लागते. जनतेच्या समस्या प्रत्यक्ष भेटून समजून घ्याव्या लागतात. राज्य मंत्रिमंडळाने वेगवेगळे विभाग वाटून घेऊन कोणताही लवाजमा न घेता मोजक्या अधिकार्‍यांनिशी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून परिस्थितीचा अभ्यास करून सुधारणा करणे गरजेचे होते. पण हे घडलेले नाही. जो तो केवळ स्वतःच्या मतदारसंघापुरतेच पाहतो आहे. त्यातही आपल्या मतदारांवरच त्याची नजर आहे. कबूल करा अथवा करू नका, परंतु कोरोनाबाबत उपाययोजना राहिल्या बाजूलाच, जनतेच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्यातच राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलेले आहे. आज गोमंतकीय जनतेच्या गरजेच्या तांदुळ, आटा, तेल, तूर, रवा, साखर, मीठ या मूलभूत गोष्टीदेखील सर्व दुकानांमध्ये उपलब्ध नाहीत. पॅकबंद ब्रँडेड आटा बाजारातून गूढरीत्या गायब झाला आहे. त्याच्या जागी भेसळयुक्त आटा, बेसन बाजारात उतरवले गेले आहे. सरकारचे अन्न व औषध प्रशासन कुठे झोपले आहे? सरकारने जरा जागे व्हावे. स्वतःच्याच गुर्मीत आणि जे काही मोजके उपाय केले आहेत, त्यांच्यामुळे स्वतःवरच खुष न राहता आणि घरबसली फर्माने न काढता परिस्थितीची जमिनीवर उतरून प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि सर्व जीवनावश्यक किराणा माल, भाजी, फळफळावळ यांचा पुरवठा अखंडपणे होत राहील, घाऊक वितरकांकडून साठेबाजी होणार नाही, वा राजकारण्यांना, बड्या धेंडांना परस्पर वाटप होणार नाही, सर्वसामान्य जनतेलाही या सगळ्या गोष्टी विनाव्यत्यय उपलब्ध होतील, शक्यतो घरपोच पोहोचतील याची खातरजमा करून घ्यावी. लोकांना घराबाहेर पडण्याची गरजच भासली नाही तरच या संपूर्ण संचारबंदीतून काही हाती लागेल. जनतेने घराबाहेर पडू नये यासाठी ही संपूर्ण संचारबंदी आहे. तिला रोज रस्त्यावर उतरायला राज्य सरकारची अकार्यक्षमता भाग पाडते आहे. यातून हा सारा खटाटोप व्यर्थच ठरेल हे विसरले जाऊ नये!

STAY CONNECTED

845FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

मेहेरनजर का?

राज्याच्या राजधानीमध्ये मांडवीच्या उरावर गोमंतकीय जनतेला वाकुल्या दाखवत तरंगणारे कॅसिनो येत्या एक नोव्हेंबरपासून पुन्हा खुले होणार आहेत. पन्नास टक्के क्षमतेने ते सुरू...

आयआयटी प्रकल्पासाठी सहकार्य द्या

>> मुख्यमंत्र्यांचे मेळावलीत आवाहन, स्थानिकांचा प्रखर विरोध मेळावलीत आयआयटी प्रकल्प उभारायचा की नाही हे आताच सरकार ठरवणार नाही. त्यासाठी...

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतरच कॅसिनो परवान्यांचे नूतनीकरण

>> महापौर उदय मडकईकर यांची माहिती पणजी महानगरपालिकेने कॅसिनो व्यावसायिकांच्या व्यापार परवान्याचे नूतनीकरण केलेले नाहीत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत...

मायकल लोबोच भाजप सोडण्याच्या तयारीत ः साळगावकरांचा आरोप

कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांच्याकडून सरकारच्या धोरणाविरोधात वक्तव्ये केली जातात. यावरून मंत्री लोबो भाजप सोडण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा...

सिलिंडर, बँक व रेल्वे वेळापत्रक नियमांत १ पासून महत्त्वाचे बदल

संपूर्ण देशभरात रविवार दि. १ नोव्हेंबरपासून सिलिंडर बूकिंग, बँक चार्ज तसेच रेल्वे वेळापत्रकाच्या नियमांत महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.१ नोव्हेंबरपासून सिलिंडर बूक केल्यानंतर...

ALSO IN THIS SECTION

मेहेरनजर का?

राज्याच्या राजधानीमध्ये मांडवीच्या उरावर गोमंतकीय जनतेला वाकुल्या दाखवत तरंगणारे कॅसिनो येत्या एक नोव्हेंबरपासून पुन्हा खुले होणार आहेत. पन्नास टक्के क्षमतेने ते सुरू...

कानपिचक्या

दक्षता खात्याच्या कार्यक्रमामध्ये बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विविध खातेप्रमुख आणि कर्मचार्‍यांना योग्य कानपिचक्या दिल्या. राज्यातील ढेपाळलेल्या प्रशासनाचे खापर सरतेशेवटी मुख्यमंत्र्यांवरच...

उद्योगाय नमः

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने आपल्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सात नव्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. जे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत, त्यातील एक...

राजकीय आव्हान

महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड किंवा अन्य कोणाशीही हातमिळवणी न करता आगामी गोवा विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्धार कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी दिनेश...

प्लाझ्मा थेरपी हवीच

कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यामध्ये अगदी सुरवातीपासून नवप्रभा अग्रेसर राहिला आहे. भले कोणी त्याला ‘कोविड योद्धा’ म्हटले नसेल, परंतु पावलोपावली गोमंतकीय जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारला भानावर...