कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबतची स्थिती अजूनही सरकारला सामान्य करता आलेली नाही. कोरोनाविरुद्धची लढाई तर राहिली दूरच, संपूर्ण संचारबंदीच्या यशस्विततेसाठी आवश्यक असलेला जीवनावश्यक वस्तूंचा अखंड आणि शिस्तशीर पुरवठाच सरकारला अद्याप करता आलेला नसल्याने या तथाकथित ‘संचारबंदी’तून निष्पन्न काय होणार याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. लोक तर रोज घराबाहेर पडत आहेत. त्यांना निरुपायाने घराबाहेर पडावे लागते आहे. गरजू ग्राहकांच्या रांगा दुकानांपुढे रोज लागतच आहेत. दुकानांमध्ये हवा तो माल नाही, त्यामुळे अमूक गोष्टीसाठी या दुकानापुढे रांग लाव, तमूक वस्तूसाठी त्या दुकानापुढे रांग लाव असला प्रकार चालला आहे. घरातील माणसे वेगवेगळ्या दुकानांपुढच्या रांगांत उभी राहत आहेत. दुकानांपुढच्या रांगा सहा दिवस झाले तरी ओसरत नाहीत, कारण जनतेला जीवनावश्यक असलेल्या वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. राजधानी पणजीसारख्या शहरामध्ये ही स्थिती आहे. इतर भागांत काय परिस्थिती असेल कल्पना करता येते. त्यामुळे जीव धोक्यात घालूनही रस्त्यावर उतरणे जनतेला भाग पडते आहे. घरपोच डिलिव्हरीची घोषणा काही प्रभावशाली राजकारण्यांच्या अधिपत्याखालील मोजके भाग वगळले तर इतरांसाठी निव्वळ घोषणाच राहिली आहे. ज्या मोजक्या भागांमध्ये घरपोच डिलिव्हरी सुरू झाली आहे तेथे देखील तिची सारी सूत्रे राजकारण्यांनी आपल्या हाती घेतलेली आहेत. पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, आमदार, मंत्री या सगळ्यांनी मालावर कब्जा केला आहे आणि आपापल्या मतांची गणिते मांडून त्यानुसार वाटप चाललेले आहे. राजकारणी – मग तो सत्ताधारी काय किंवा विरोधक काय, दोघेही एकाच माळेचे मणी, त्यामुळे तेरी भी चूप, मेरी भी चूप अशा प्रकारे होम डिलिव्हरीचा वापर आपापल्या मतांची बेगमी करण्यासाठी चालला आहे असे स्पष्ट दिसते आहे. हे वाटप शिस्तशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावे असा आग्रह आम्ही सुरवातीपासून धरला. सरकारी यंत्रणेचा वापर या वाटपासाठी करता आला असता, परंतु राजकारण्यांना आपल्या हातून ही सुसंधी जाऊ द्यायची नव्हती. त्यामुळे सगळी सूत्रे आपल्या हाती घेऊन जणू काही आपण जनतेवर या संकटाच्या घडीला फार मोठे उपकारच करतो आहोत असा आव आणून हे असमान वाटप चाललेले आहे. त्यामध्ये काहींनी तर नफेखोरीही चालवलेली दिसते आहे. आणखी एक प्रकार चालला आहे तो म्हणजे घाऊक वितरक आणि किराणा मालाच्या दुकानदारांनी आपल्याकडे माल असूनही दुकाने बंद ठेवून साठेबाजी चालवली आहे. यातून काळ्याबाजाराला आणि दरवाढीला चालना मिळत असल्याच्या तक्रारी वाढताच सरकारने सर्व घाऊक विक्रेते आणि किराणा माल दुकानदारांना दुकाने उघडण्याची सक्ती करणारा आदेश काल काढला, परंतु त्याची कार्यवाही अजूनही झालेली दिसत नाही. सरकारने तसा आदेश देणे गरजेचेच होते, परंतु त्याच बरोबर या दुकानदारांना नियमितपणे सर्व प्रकारचा जीवनावश्यक माल उपलब्ध करून देणे ही देखील सरकारचीच जबाबदारी ठरते. सुरवातीचे काही दिवस मालवाहू वाहने अकारण सीमांवर अडवून धरून साठेबाजी आणि काळ्याबाजाराला चालना कोणी दिली? बेळगावातून भाजी घेऊन आलेली वाहने परत का पाठवली गेली? मालवाहू वाहने सीमांवर का थोपवून ठेवली होती? केंद्र सरकारच्या निर्देशांचे पालन पहिल्या दिवसापासून केले गेले असते, तर नंतरचा गोंधळ माजला नसता. त्यामुळे शेवटी परिस्थिती आपल्या हाताबाहेर चालली आहे हे पाहून निमलष्करी दलांचे जवान रस्त्यावर उतरवण्याची पाळी सरकारवर ओढवली. हे जवान दिसेल त्याला झोडपत सुटले आहेत. लोक स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रस्त्यावर मौजमजेसाठी उतरत नाहीत. ते जीवनावश्यक वस्तूंच्या शोधात, दुकानांच्या शोधात हिंडत आहेत. त्यांना झोडपून काढण्यात वा उठाबशा काढायला लावण्यात पुरुषार्थ नाही. पुरुषार्थ त्यांना घरपोच सर्व जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवण्यात आहे. राज्य सरकारचे अस्तित्व पत्रकार परिषदांतून वा व्हिडिओ संदेशांतून नव्हे, प्रत्यक्ष रस्त्यावर दिसले पाहिजे. राज्यातील परिस्थितीची पाहणी किती नेत्यांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून केलेली आहे? नुसत्या बैठकांवर बैठका घेऊन हे करा, ते करा अशी अधिकार्‍यांना फर्माने काढणे पुरेसे नसते. त्यासाठी प्रत्यक्ष आघाडीवर लढावे लागते, रस्त्यावर उतरावे लागते. जनतेच्या समस्या प्रत्यक्ष भेटून समजून घ्याव्या लागतात. राज्य मंत्रिमंडळाने वेगवेगळे विभाग वाटून घेऊन कोणताही लवाजमा न घेता मोजक्या अधिकार्‍यांनिशी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून परिस्थितीचा अभ्यास करून सुधारणा करणे गरजेचे होते. पण हे घडलेले नाही. जो तो केवळ स्वतःच्या मतदारसंघापुरतेच पाहतो आहे. त्यातही आपल्या मतदारांवरच त्याची नजर आहे. कबूल करा अथवा करू नका, परंतु कोरोनाबाबत उपाययोजना राहिल्या बाजूलाच, जनतेच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्यातच राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलेले आहे. आज गोमंतकीय जनतेच्या गरजेच्या तांदुळ, आटा, तेल, तूर, रवा, साखर, मीठ या मूलभूत गोष्टीदेखील सर्व दुकानांमध्ये उपलब्ध नाहीत. पॅकबंद ब्रँडेड आटा बाजारातून गूढरीत्या गायब झाला आहे. त्याच्या जागी भेसळयुक्त आटा, बेसन बाजारात उतरवले गेले आहे. सरकारचे अन्न व औषध प्रशासन कुठे झोपले आहे? सरकारने जरा जागे व्हावे. स्वतःच्याच गुर्मीत आणि जे काही मोजके उपाय केले आहेत, त्यांच्यामुळे स्वतःवरच खुष न राहता आणि घरबसली फर्माने न काढता परिस्थितीची जमिनीवर उतरून प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि सर्व जीवनावश्यक किराणा माल, भाजी, फळफळावळ यांचा पुरवठा अखंडपणे होत राहील, घाऊक वितरकांकडून साठेबाजी होणार नाही, वा राजकारण्यांना, बड्या धेंडांना परस्पर वाटप होणार नाही, सर्वसामान्य जनतेलाही या सगळ्या गोष्टी विनाव्यत्यय उपलब्ध होतील, शक्यतो घरपोच पोहोचतील याची खातरजमा करून घ्यावी. लोकांना घराबाहेर पडण्याची गरजच भासली नाही तरच या संपूर्ण संचारबंदीतून काही हाती लागेल. जनतेने घराबाहेर पडू नये यासाठी ही संपूर्ण संचारबंदी आहे. तिला रोज रस्त्यावर उतरायला राज्य सरकारची अकार्यक्षमता भाग पाडते आहे. यातून हा सारा खटाटोप व्यर्थच ठरेल हे विसरले जाऊ नये!
