‘जीएसटी’ करप्रणाली ः भारतीयांना दिलासा

• शशांक मो. गुळगुळे

या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. आपला देश आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने अग्रेसर होईल. नवीन दरांमुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्याने लोक अधिक खर्च करू शकतील. त्यामुळे बाजारात उलाढाल वाढेल. घरगुती वापरात लक्षणीय वाढ होईल. त्याचा थेट परिणाम किरकोळ व्यापार व लहान दुकानदारांच्या विक्रीवर होईल. त्यामुळे बाजारात तेजी येईल. रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण, प्राप्तिकर कायद्यात 2025-26 या वर्षासाठी झालेले बदल व आता ‘जीएसटी’चे कमी करण्यात आलेले करदर या त्रिसूत्रीमुळे सर्वसामान्य भारतीय आनंदित आहे.

देश चालवायचा म्हणजे पैसा हवा, उत्पन्न हवे. देश चालविण्यासाठी खर्चही बराच येतो. जनतेला खूश करणाऱ्या योजना जाहीर करीत राहिले तर खर्च बराच वाढतो. मग देशासाठी पैसा उभा करण्याचं मुख्य साधन म्हणजे त्या देशाची करप्रणाली! जनतेवर लादल्या जाणाऱ्या करांचे दोन प्रकार आहेत. एक- प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्स) व दुसरा- अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टॅक्स). प्राप्तिकर, मालमत्ता कर जे करदात्याला थेट भरावे लागतात ते प्रत्यक्ष कर व जे कर वस्तूंवर/सेवांवर लावले जातात ते खरेदीदार स्वतः भरीत नाही. वस्तू विक्रेता किंवा सेवा देणारा भरतो ते अप्रत्यक्ष कर. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी- गुड्स ॲण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स). पूर्वी अशा प्रकारांत बरेच कर होते- विक्रीकर वगैरे वगैरे. प्रत्येक राज्याचा विक्रीकर वेगवेगळा होता. यात ‘जीएसटी’मुळे समानता आली. बरेच अप्रत्यक्ष कर काढून टाकून एकच ‘जीएसटी’ भारतात 2017 पासून अस्तित्वात आला. ‘जीएसटी’चे दर जाचक आहेत अशी जनतेची भावना होती, ती केंद्र शासनाच्या आता लक्षात आली आणि ‘जीएसटी’चे दर काही दिवसांपासून कमी केले गेले. याचा फायदा तमाम भारतीयांना होणार आहे. शासन मधून मधून कर वाढवते/कमी करते, पण याचा फायदा आतापर्यंत ठरावीक संबंधित लोकांनाच मिळत असे. पण या वेळचा निर्णय हा क्रांतिकारी आहे. यामुळे तमाम भारतीयांचे 2.5 लाख कोटी रुपये वाचणार आहेत. ही रक्कम भारतीयांनी योग्य ठिकाणी गुंतवावी. याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेस फायदा होईल. या निर्णयामुळे 350 हून अधिक वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. ‘जीएसटी’ पहिल्यांदा फ्रान्समध्ये 1954 साली आकारायला सुरुवात झाली होती.

वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) दोन टप्पे रद्द करणे, अनेक बाबी करांच्या कक्षेतून काढणे, यामुळे केंद्र सरकारचे दरवर्षी काही लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. बरेच अप्रत्यक्ष कर कमी करून 2017 मध्ये ‘जीएसटी’ आणल्यामुळे राज्यांचे बरेच उत्पन्न कमी झाले. त्यामुळे ‘जीएसटी’तून जमा होणारा निधी सर्व राज्यांना वाटला जातो, तो आता कमी मिळणार. परंतु जादा उलाढाल झाल्यास हे नुकसान भरून निघू शकेल. ‘जीएसटी’ आठ वर्षांपूर्वी लागू करूनही ‘एक देश, एक कर’ ही संकल्पना पूर्णपणे प्रत्यक्षात आलेली नाही. तसेच काही उत्पादनेही ‘जीएसटी’च्या कक्षेत समाविष्ट केलेली नाहीत. गेल्या सात महिन्यांपासून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची करदहशत आहे. व्यापारी, नोकरदार, उत्पादक अशा सर्वांनाच याचा फटका बसणार आहे. विदेशी गुंतवणूकदार भारतातील गुंतवणूक काढून घेत आहेत. जागतिक मंदीचे सावट आहे. जागतिक पातळीवर बऱ्याच देशांत अस्थैर्य आहे. सेवा क्षेत्र वगळता वाहन उद्योग, रिअर इस्टेटसह अन्य उद्योगांतील उलाढाल फार वाढत नव्हती. काही क्षेत्रांत तर नकारात्मक वाढ होती.

ट्रम्प कर आणि ‘एआय’मुळे माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये नोकर कपात सुरू आहे. अशा वेळी बाजारात स्थैर्य यावे, बाजारात उलाढाल वाढावी, जनतेच्या खिशातला पैसा बाजारात खुळखुळावा यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करून सरकारने ‘जीएसटी’ दर कमी करण्याचा मार्ग स्वीकारला. आता ‘जीएसटी’ कर आकारणीचे दोन टप्पे आणि व्यसने तसेच ऐषआरामाच्या वस्तूंसाठी तिसरा विशेष टप्पा असणार आहे. या तिसऱ्या टप्प्यामुळे सर्वसामान्यांचे काहीच नुकसान होणार नाही आणि ज्यांच्यासाठी तो लागू केला जाईल त्यांची क्रयशक्ती लक्षात घेतली तर त्यांनाही काही फरक पडणार नाही. साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट यांसारखी दैनंदिन उत्पादने 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के कर स्लॅबवर आली. चहा, मसाले, साखर, स्वस्त कपडे यांसारख्या वस्तूदेखील 5 टक्के करात आल्या. वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर इत्यादी महागड्या घरगुती उपकरणांवरील कर कमी झाल्यामुळे त्यांच्या किमती कमी झाल्या.

‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतरच्या काळात परतावा भरण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी आणि गुंतागुंती होत्या. पण आता करप्रणाली सुधारली आहे. ‘ई-इनव्हॉइसिंग’ आणि ‘डेटा ॲनालिटिक्स’द्वारे कर अनुपालन सोपे झाले आहे. तरीही बदलादरम्यान लहान व्यावसायिक आणि निर्यातदारांना रोख रकमेचा तुडवडा जाणवू शकतो. तसेच ‘जीएसटी’मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश करण्याची मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा दीर्घकालीन परिणाम होईल. या दरकपातीमुळे सामान्य माणसांसह व्यावसायिकांमध्येही आनंद आहे. नवीन दरांमुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्याने लोक अधिक खर्च करू शकतील. त्यामुळे बाजारात उलाढाल वाढेल. स्टेट बँकेच्या अलीकडील अहवालात म्हटले आहे की, या ‘जीएसटी’ सुधारणांमुळे घरगुती वापरात लक्षणीय वाढ होईल. त्याचा थेट परिणाम किरकोळ व्यापार व लहान दुकानदारांच्या विक्रीवर होईल. सणासुदीच्या काळात घरगुती वस्तूंची मागणी 78 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल. त्यामुळे बाजारात तेजी येईल. विमा सेवांना ‘जीएसटी’मधून सूट दिल्याने आरोग्य विमा आणि जीवन विम्याचे ‘प्रीमियम’ परवडणारे होतील. दरात घट झाल्यामुळे ग्राहकांची खरेदी वाढेल, त्यामुळे बाजारपेठेतील मागणी वाढेल. लहान व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक विक्रेत्यांना वाढत्या मागणीचा थेट फायदा मिळेल. उद्योगांना अधिक उत्पादन करावे लागेल. याचा परिणाम म्हणून रोजगार व औद्योगिक क्षेत्रांना गती मिळेल. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात ‘जीडीपी’मध्ये 0.5 टक्के ते 0.7 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकेल. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजीवर चालणाऱ्या लहान कारवरील ‘जीएसटी’ 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. कोणत्याही विशिष्ट श्रेणीत न येणाऱ्या अन्न उत्पादनांवर आता फक्त पाच टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जाईल. यापूर्वी यावर वेगवेगळे दर होते. 1500 सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या आणि 4000 मि.मी.पेक्षा जास्त लांबी नसलेल्या डिझेल आणि डिझेल-हायब्रिड कारवरील दरदेखील 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता लोक मध्यम श्रेणीतील कार पसंत करतील. शेतीची औजारेही स्वस्त होतील. त्याचा फायदा शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला गती मिळण्यात होईल. या निर्णयाच्या काही उणिवाही लक्षात घ्यायला हव्यात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदर कपातीची घोषणा करताना यापुढे ‘जीएसटी’चे फक्त दोन कप्पे राहतील असे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. पूर्वी ‘जीएसटी’चे सहा कप्पे होते. 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के, 28 टक्के आणि 40 टक्के अधिक अधिभार, अशी करआकारणी होत असे. आता यातील 12 टक्के आणि 28 टक्के या पातळ्या दूर करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ अजूनही करांचे तीन टप्पे आहेत. बहुतांश वस्तू स्वस्त झाल्याचे सांगितले जात असले तरी 28 टक्क्यांमधील अनेक वस्तू 40 टक्के स्लॅबमध्ये गेल्यामुळे महाग होणार आहेत. वाहनांच्या करांची रचना किमतीवरून केली असती तर त्यात महाग वाहने अधिक महाग झाली असती. परंतु सीसी आणि गाड्यांच्या लांबीवरून कराची रचना ठरविली गेल्याने बीएमडब्ल्यू, ऑडीसारख्या 1500 सीसीच्या आतील महागड्या कार्सनाही करसवलतीचा फायदा मिळणार आहे. श्रीमंत लोकांच्या खिशात हात घालण्याच्या सरकारच्या उद्देशाला त्यामुळे तडा गेला आहे. जगात ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली आहे. भारतात ती शक्य नसली तरी करांचे दोन टप्पे करता आले असते. वस्तू, सेवा कराचा मूळ आराखडा तयार करणाऱ्या डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीनेही दोन टप्प्यांची शिफारस केली होती. पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य या तीन जास्त विक्रीच्या वस्तूंचा समावेश ‘जीएसटी’मध्ये नाही. नव्या कर-रचनेमुळे राज्यांचे सात हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्याच्या भरपाईचा उल्लेख नव्या प्रस्तावात नाही.

या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. आपला देश आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने अग्रेसर होईल. अमेरिकेच्या करप्रणालीच्या दबावामुळे भारत सरकारने हा निर्णय घेतला असेल असा काही जणांचा समज झालेला आहे, पण तो चुकीचा आहे. कारण यावर केंद्र सरकार गेले दीड वर्ष विचार करीत होते. रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण, प्राप्तिकर कायद्यात 2025-26 या वर्षासाठी झालेले बदल व आता ‘जीएसटी’चे कमी करण्यात आलेले करदर या त्रिसूत्रीमुळे भारतीयांची दिवाळी सुरू झालेलीच आहे. सिमेंट, मार्बल, ग्रॅनाईट, वाळू व विटा यांच्यावरील ‘जीएसटी’ कर कमी करण्यात आल्यामुळे बांधकाम उद्योगाला चालना मिळेल व लोकांना पूर्वीपेक्षा कमी किमतीत घरे मिळतील, असे मत क्रेडाई- एमसीएचआयचे अध्यक्ष सुखराज नाहर यांनी व्यक्त केले.

देशात जमा होणाऱ्या ‘जीएसटी’त 15 टक्के ‘जीएसटी’ मुंबईत जमा होत होता. त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर ‘जीएसटी’ भरणाऱ्या मुंबईकरांना याचा फायदा मिळेल. सर्व्हिस टॅक्स, सेस, ऑक्ट्रॉय, व्हॅट, विक्रीकर हे सर्व गुंडाळून एक ‘जीएसटी’ आणला गेला, तो एक नक्कीच योग्य निर्णय होता. कंपन्या याचा फायदा नक्कीच ग्राहकांना देतील. कारण तो दिल्यामुळे त्यांची विक्री वाढेल. हा निर्णय यापूर्वीच घ्यायला हवा होता, कारण जनतेने विनाकरण गेली कित्येक वर्षे वाढीव दराने ‘जीएसटी’ भरला, असे काही करतज्ज्ञांचे मत आहे. कित्येकांची तर अशी मागणी आहे की, एवढी वर्षे आमच्याकडून जो अवाजवी कर घेतला तो परत करावा. पण असे होणार नाही. कारण ही मागणी नैतिकदृष्ट्या योग्य असली तरी व्यवहार्य नाही. बऱ्याच क्षेत्रांत विक्री कमी होती, ती वाढेल. ‘जीएसटी’चे करदर कमी झाल्यामुळे यापुढे खरेदीदारांनी ‘ब्रॅण्डेड’ वस्तू विकत घ्याव्यात; अनब्रॅण्डेड वस्तू विकत घेऊ नयेत असे काही व्यापाऱ्यांचे मत आहे. ब्रॅण्डेड वस्तू या केव्हाही अनब्रॅण्डेड वस्तूंपेक्षा जास्त दर्जेदार असतात.

आईस्क्रीम, दुग्ध उत्पादने कंपन्या, तसेच पादत्राणे विकणारे स्टोअर्स, वाहन कंपन्या तसेच अन्य काहींनी मोठमोठ्या जाहिराती देऊन त्यांच्या नव्या किमती जाहीर केल्या. ‘जीएसटी’ करबदलामुळे स्वस्त झालेल्या वस्तू- वातानुकूलित यंत्र, डिश वॉशर्स, टीव्ही, न्हाणीघरात लागणाऱ्या वस्तू, काही सौंदर्यप्रसाधने, हवाबंद खाद्य, वैद्यकीय उपकरणे, व्यायामशाळा, सलून, योगावर्ग येथे मिळणाऱ्या सेवा, वाहने, बांधकाम उद्योगासाठी लागणारी उत्पादने, ट्रॅक्टर, फर्टिलायझर, हॉटेल वास्तव्य इत्यादी इत्यादी. महाराष्ट्र राज्याचे यामुळे दरमहा 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिली आहे. याचा फायदा ग्राहकांना मिळावा म्हणून ‘दी सेन्ट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी’ दक्ष राहणार आहे. आणि जर कोणी ‘जीएसटी’ करकपातीचा फायदा ग्राहकांना दिला नाही तर अशांवर ‘अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस’ या कलमानुसार ‘कन्झ्युमर प्रोटेक्शन कायदा 2019’अन्वये कारवाई करण्यात येणार आहे. भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. ए. नागेश्वरन यांच्या मते, 2026 मध्ये भारताची ‘जीडीपी’ वाढ 6.3 ते 6.8 या दरम्यान असेल. या बदलामुळे भारतीयांची होणारी बचत- किराणा 13 टक्के, रोजच्या गरजेच्या वस्तू 13 टक्के, कपडे-पादत्राणे 7 टक्के, आरोग्य व जीवन विमा 18 टक्के, औषधे 7 ते 12 टक्के, स्टेशनरी 7 टक्के, 1800 सीसीपर्यंतचा ट्रॅक्टर 40 हजार रुपये बचत, लहान कार 70 हजार रुपये बचत, बाईक/स्कूटर 8 हजार रुपये बचत. दूरदर्शन संच 3500 रुपये बचत व वातानुकूलित यंत्र 2800 रुपये बचत.

वैयक्तिक आरोग्य विम्याची पॉलिसी घेणाऱ्याला यापुढे ‘जीएसटी’ भरावाच लागणार नाही. पण ज्यांचा ‘ग्रुप इन्शुरन्स’ आहे अशा पॉलिसीधारकांना मात्र ‘जीएसटी’ भरावा लागणार आहे. ‘जीएसटी’ कर-रचनेतील ही त्रुटी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या नजरेला आणून दिलेली आहे. आता याबाबत काय निर्णय येतो हे पाहावे लागेल. ‘ग्रुप इन्शुरन्स’ घेणाऱ्यांवर हा अन्याय आहे. त्यामुळे सरकार करते ते सर्व बदल ‘फूलप्रूफ’ असतातच असे नाही. पण यात बदल करायला व दिल्लीतील संबंधित लोकांना समजवायला मात्र बराच कालावधी लागतो, बराच पत्रव्यवहार करावा लागतो. त्यामुळे सध्याच्या केंद्र सरकारने जनतेच्या भल्यासाठी नोकरशाहीलाही शिस्त लावावी. ‘ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रीब्युटर्स फेडरेशन’ने दिलेल्या माहितीनुसार भारतात आता सर्वत्र सर्व वस्तू नवीन कमी दरानेच विक्रीस उपलब्ध आहेत.