गोवा राज्याचा सन 2026- 27 चा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत मांडला. पुढील वर्षी राज्य विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने सावंत सरकारचा हा अर्थसंकल्प ‘जो जे वांच्छिल तो ते लाहो’ अशा स्वरूपाचा सर्वस्वी लोकाभिमुख असेल अशीच अपेक्षा होती आणि तसाच तो आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, साधनसुविधा, ग्रामविकास अशा विविध क्षेत्रांसाठी विपुल घोषणा अर्थसंकल्पात आहेत. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामधील शिरगावच्या जत्रेला राज्य दर्जा देण्याचा निर्णय जत्रेत घडलेल्या दुर्घटनेमुळे रद्द करावा लागला, मद्यासाठी सिंगल पॉईंट करप्रणाली लागू करण्याचे व बोंडवाळ तळ्यासंदर्भातील प्रस्तावही सोडून देणे भाग पडले. त्या तीन सोडल्यास उर्वरित 640 घोषणांची कार्यवाही केल्याचे गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पावरील कृती अहवालात साभिमान नमूद करण्यात आले आहे, परंतु कार्यवाही म्हणजे पूर्णत्व नव्हे. मागील अनेक घोषणा अजूनही प्रत्यक्षात उतरायच्या आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील ह्या भरघोस घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार यावेळी जिद्दीने प्रयत्न करील अशी अपेक्षा आहे, कारण विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने प्रशासनास त्यासाठी हाताशी फारच थोडा वेळ आहे. अर्थसंकल्पात ज्या सर्वंकष स्वरूपाच्या घोषणा प्रत्येक क्षेत्रासाठी केल्या गेल्या आहेत, त्यांचे निदान काम त्वरेने सुरू झाले तर पुढे नव्याने सत्तारूढ होणाऱ्या सरकारला त्यांची पुढील कार्यवाही करता येऊ शकेल. गोव्याच्या सामाजिक जीवनाशी संबंधित जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रासाठी ह्या अर्थसंकल्पामध्ये काही ना काही घोषणा आहेच आहे, हे कालच्या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. ‘अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय’ या सरकारच्या तत्त्वास अनुसरून ही व्यापकता आणि सर्वसमावेशकता आवश्यकही होती. त्यामुळे जनकल्याणाचा विचार ज्या सर्वंकष प्रकारे सरकार करते आहे तो प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे. फक्त गरज आहे ती ह्या सर्व घोषणांच्या प्रत्यक्ष गतिमान कार्यवाहीची. एक दस्तऐवज म्हणून विचार करता अर्थसंकल्प फार मेहनतीने बनवण्यात आला आहे. प्रत्येकाला हा अर्थसंकल्प आपल्यासाठीच आहे असे वाटावे अशा प्रकारची त्याची एकूण सर्वसमावेशक रचना आहे. गोव्याचे पारंपरिक व्यावसायिक, शेतकरी, मच्छीमार, दिव्यांग, आदिवासी, विद्यार्थी, महिला, पत्रकार अशा विविध घटकांपैकी कोणीही ह्या अर्थसंकल्पाच्या कक्षेबाहेर राहू नये अशा प्रकारे ह्या उदंड घोषणा त्यात समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. एक दस्तऐवज म्हणून विचार करता सर्वांना सामावून घेणारे एक उत्तम घोषणापत्र म्हणून ह्याचे कौतुकच व्हायला हवे. पण अनेकदा अशा गोष्टींचे घोडे अडते ते प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या वेळी. ज्या वेगाने ह्या घोषणांची कार्यवाही व्हायला हवी तो वेग नंतर दिसत नाही आणि प्रकल्प आणि कामे वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक असल्याने यावेळी तरी असे होऊ नये ह्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा, घोषणा तर करून टाकू, पुढचे पुढे पाहू, ह्या भूमिकेतून तर ही घोषणाबाजी नसेल ना अशी शंका जनतेच्या मनात डोकावणे अशक्य नाही. अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या कार्यवाहीवर नजर ठेवण्यासाठी आता सरकारने एक करावे. दर दोन महिन्यांनी प्रत्येक खात्याकडून त्यासंदर्भात झालेल्या कार्यवाहीचा गांभीर्याने आढावा घ्यावा. म्हणजे निदान निवडणूक आचारसंहिता लागू होईपर्यंत अर्थसंकल्पातील बरेचसे काम सुरू झाल्याचे समाधान सरकारला आणि जनतेलाही लाभू शकेल. अर्थसंकल्पातील अनेक घोषणा दूरदर्शी स्वरूपाच्या आहेत. पंचायत स्तरावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प असोत, जिल्हा इस्पितळांचा आपत्कालीन सेवा दर्जा वाढवणे असो, नवे आयुष खाते असो, स्थानिक रोजगारास प्रोत्साहन योजना असो, गोवा मोबाईल ॲप असो, म्हजो फ्लॅट योजना असो, अशा अगणित नवकल्पनांच्या उदंड घोषणा अर्थसंकल्पात आहेत. त्यासाठी अर्थातच निधी लागेल. राज्याचा आर्थिक गाडा अजूनही कर्ज आणि केंद्रीय पाठबळ ह्या आधारावर चालला आहे. आजवरची सर्वोच्च केंद्रीय मदत गोव्याला सध्या मिळते आहे आणि आगामी निवडणुकांचा विचार करता त्यात अजूनही भर पडणार आहे. त्यामुळे त्या भरवशावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ सरकारने केलेली नाही. राज्याची वित्तीय तूट मर्यादेत राखण्यावर मागील वर्षीही सरकारने भर दिला होता, त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही हा दिलासा आहे. राज्याचा विकासदर सात टक्क्यांवर राहिला आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न यावेळीही देशात सर्वाधिक आहे. ह्या समृद्धीच्या आधारे राज्याचा ‘हॅपिनेस इंडेक्स’ वाढवण्याचा जो मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे, तोही तडीला जाईल अशी अपेक्षा करूया!