गोवा फौंडेशनने राज्य खाण धोरणासंदर्भात काही सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. खाण धोरण आपण सुचवलेल्या डझनभर सूचनांवर आधारीत असावे अशी मागणी फौंडेशनने केली आहे.

सर्व खाण लिजेस रद्द करण्यात यावीत व ती लिजेस चालवण्याचे काम सरकारी महामंडळावर सोपवावे या सूचनेचाही यात समावेश आहे.

राज्याच्या पर्यावरणाची आतापर्यंतच्या खाण व्यवसायामुळे अतोनात हानी झालेली असल्याने ही सर्व खाण लिजेस रद्द करण्यात यावीत. ही लिजेस सरकारी महामंडळाकडे द्यावीत. त्यासाठी एमएमडीआर कायदा १९५७ च्या कलम ४ अ चा आधार घ्यावा. त्यानंतर सरकारी महामंडळात कामास प्रारंभ केल्यानंतर प्रती वर्षी १० दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक उत्खनन करू नये. अशा पध्दतीने २०२१ पर्यंत राज्यात खनिज उत्खनन पूर्णपणे बंद करावे. त्यानंतर एकाही लिजचे नूतनीकरण करू नये व एकाही नवीन लिजला मान्यता देऊ नये अशी एक सूचना आहे.

सरकारी महामंडळाकडे हे काम सोपविण्यात येईपर्यंत खनिज मालमत्तेच्या ठराविक कालमर्यादेपर्यंत लिलाव करावा. कोणताही बेकायदा खाण व्यवसाय आढळल्यास ती चोरी समजावी व योग्य कारवाई करावी असेही सुचविण्यात आले आहे.