आयटी तज्ज्ञांचा केडर

ई-प्रशासन करण्यासाठी आयटी खात्याने या क्षेत्राचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांचा केडर करण्याचे ठरविले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. दोनापॉल येथील आयटी हॅबिटेटच्या नावाखाली मंजूर केलेले भूखंड ताब्यात घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयटी विषय नजरेसमोर ठेवून सप्टेंबर – ऑक्टोबर पर्यंत गुंतवणूक धोरण तयार करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले.

यापुढे गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लहान स्वरुपाची कामे हाती घेणार नाही, मोठी कामेच घेण्याचे ठरविले असून राज्यातील दहा ते बारा पुलांचे व सहा ते सात वेगळ्या प्रकल्पाचे काम या महामंडळातर्फे केले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

वन खात्याचे परवाने नसल्याने काही विकास कामे रखडली आहे. वन खात्यासाठी आपण खास जमीन बँक तयार ठेवली आहे. या बँकेतील जमीन देऊन आवश्यक तेथे विकास करण्यासाठी वन खात्याचे परवाने मिळवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खनिज वाहतुकीसाठी ४०० ट्रेड परवाने देण्यात आले होते. अनेक परवाने रद्द केल्याने आता फक्त ४ परवानेच राहिले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. सरकारी मालमत्तेत चिरे काढण्यास मान्यता मिळू शकणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. मॅन्गनिज व लोह खनिजामुळे साळावळीचे पाणी प्रदूषित होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पाण्याची नियमित तपासणी करण्यास आपण सांगितले आहे. पंपिंग केंद्रावरील पाण्याची तपासणी केली असता ०.३७ टक्के तर प्रक्रिया केलेल्या पाण्यात ०.७५ टक्के खनिजाचे प्रमाण सापडले आहे. या प्रकारामुळे आपल्याला आश्‍चर्य वाटल्याचे ते म्हणाले. साळावली धरणाच्या परिसरातील ‘डंप’ मुळेच हा प्रकार घडतो. त्यामुळे तेथील ‘डंप’ उचलणे महत्त्वाचे असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. दरम्यान, रेंदेर माड काढताना वरून पडून मृत्यूमुखी पडल्यास सरकारकडून रु. ७५ हजार दिले जायचे ही रक्कम वाढवून रु. २ लाख करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सुकूर आयटी पार्कसाठी केलेल्या अवाढव्य खर्चाची चौकशी सध्या भ्रष्टाचारविरोधी विभाग करीत इसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

खनिज निर्यातीत ४० टक्के घट

गोव्यात सध्या बेकायदेशीर खाणी चालत नाहीत त्या पूर्णपणे बंद झाल्या आहेत, असे सांगून या विधानाच्या बाबतीत आपण ठाम असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. यंदा खनिज निर्यातीत ४० टक्के घट झाली आहे. त्यावरून बेकायदेशीर खनिज निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्याचे उपाय यशस्वी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोव्याच्या दृष्टीने खाण व्यवसाय महत्त्वाचा आहे. हे खरे असले तरी पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या बाबतीत तडजोड करणार नाही, असे सांगून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या कारभारामुळेच गोव्यात खाण समस्या निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले. लीज नसलेल्या खाणींनाही या मंत्रालयाने मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पावसाळ्यात खाणीची माती रस्त्यावर पडल्याने अपघात होत असतात. त्यामुळे खनिज वाहतूक पूर्णपणे बंद केल्याचे त्यांनी सांगितले. खाण मंत्रालय सरकारला वेगवेगळ्या विषयावर पत्रे पाठवित असून या मंत्रालयाला तो नैतिक अधिकार पोचत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. चाळीस लीजे रद्द करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. खाण धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार असून सार्वजनिक लेखी समितीच्या अहवालातील सर्व विषयांच्या कायद्याचा या धोरणात समावेश असेल, असे सांगून निर्यात केलेल्या खनिजाची पूर्ण रॉयल्टी वसूल करण्याचे आश्‍वासनही पर्रीकर यांनी दिले. राज्यासाठी महसूल कुठून आणणार याची सदस्यांनी चिंता करू नये. वेगवेगळ्या करांची वसूली समाधानकारक असून महसूल गोळा करण्याचे प्रमाण सध्या वाढून ते ७.४ टक्के इतके आहे. आर्थिक वर्ष अखेरपर्यंत १७.१८ टक्के इतकी वाढ होईल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.