विनियोग विधेयकाच्या चर्चेच्यावेळी विधेयकांनी केलेल्या आरोपांचे उत्तर देताना त्यांनी वरील स्पष्टीकरण केले. भारत सरकारने २०१० साली दिलेल्या एका परवान्याला मान्यता देण्यासाठी आपण नकार दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
खाण खात्यातही सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकारने ३३० कर्मचार्यांची भरती केली असल्याचे ते म्हणाले. खात्यात वरिष्ठ अधिकार्यांचीही भरती करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. वन आणि पर्यावरण खाते, वाहतूक खाते, इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्स, खाण सुरक्षा महासंचालक व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या सर्वांना खाणीची जबाबदारी सांभाळावी लागत असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान,तत्पूर्वी बोलताना भाजप आमदार विजय पै खोत यांनी सांगितले की, राज्यातील खाण व्यवसायावर बरेच नियंत्रण आणावे लागेल अन्यथा राज्याला नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागेल. गोवा समुद्र किनार्यालगत असल्याने अनिर्बंधपणे खाणी चालू राहिल्यास समुद्र गोव्याला गिळून टाकण्याची भीती आहे, असे ते म्हणाले.
फातोर्ड्याचे भाजप आमदार दामू नाईक म्हणाले, दिगंबर कामत सरकारच्या काळात मोठा खाण घोटाळा राज्यात झालेला आहे. त्याशिवाय सेझ घोटाळा, प्रादेशिक आराखडा घोटाळा, सी लिंक घोटाळा, हॉस्पिटल पीपीपी घोटाळा, भाज्यांच्या घोटाळा, असे सुमारे ५० घोटाळे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
फ्रान्सिस डिसोझा यावेळी बोलताना म्हणाले, प्रत्येक आमदाराला मतदारसंघाच्या विकासासाठी ५० लाख रु. देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, ते अद्याप पूर्ण करण्यात आलेले नाही. सेझ रद्द झाले मात्र, कोट्यवधी रु.ची जमीन अजून या सेझवाल्यांकडे पडून आहे. यावेळी बोलताना विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर म्हणाले की, सरकारने गेल्या विधानसभा अधिवेशनात माध्यप्रश्नी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. नंतर त्यांनी इंग्रजीला अनुदान देण्याची घोषणा करून सभागृहाची फसवणूक केली आहे.२०१० सालापासून सरकारने ६८१९ सरकारी पदे तयार केलेली असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर १५० कोटींच्या अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे ते म्हणाले. खाण खात्यात अनागोंदी व्यवहार चालू असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. खाणींवर निर्बंध आणा. अन्यथा गोव्याचा विनाश होईल, असा इशाराही यावेळी पर्रीकर यांनी दिला. खाण खात्यात लवकरात सुधारणा घडवून आणण्याची मागणीही त्यांनी केली.
केंद्रीय खाण मंत्र्यांचा कामतांना पाठिंबा
गोव्यातील बेकायदेशीर खनिज व्यवसायाशी गोवा सरकारचा काही संबंध नाही, असा निर्वाळा केंद्रीय खाणमंत्री दिनशा पटेल यांनी काल दिल्लीत दिला. ‘‘सार्वजनिक लेखा समितीच्या अहवालावर मी भाष्य करणार नाही, परंतु त्यात गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव नाही. गोवा सरकार त्यात गुंतलेले नाही’’ असे पटेल यांनी एका वृत्तवाहिनीस सांगितले.