दरम्यान, खाण घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापलेल्या लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी असलेले मनोहर पर्रीकर यांनी याआधी राज्यातील खाणघोटाळा रु. ४ हजार कोटींचा असल्याचे म्हटले होते मात्र काल त्यांनी हा आकडा २५ हजार कोटी रु. सांगितले.

खाण संबंधी व्यवहारांची एक फाईल अवघ्या आठ तासांत मंजूर केली गेली अशी माहिती त्यांनी दिली. बेकायदा खाण व्यवहारांत राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा समावेश असल्याचा पुरावा असल्याचा दावा त्यांनी केला.

बेकायदा खाण व्यवहाराची लोकलेखा समितीची चौकशी दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. गोव्यातील कॉंग्रेस सरकारला घोटाळ्याची इतकी भीती होती की रातोरात लोकलेखा समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असे ते म्हणाले.

दिगंबर कामत यांच्याकडे गेली १२ वर्षे खाण खाते आहे. त्यांनी पक्ष बदलला, मंत्रीपदावरून ते मुख्यमंत्रीपदावर गेले मात्र खाण खाते त्यांनी सोडले नाही असे पर्रीकर म्हणाले. भाजप सरकारपासून ते खाण मंत्री होते असे पर्रीकर म्हणाले.

विविध खात्यांना निवेदने

भाजपचे राष्ट्रीय नेते डॉ. किरीट सोमय्या यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या शिष्टमंडळाने काल दिल्लीत सीबीआय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय दक्षता खात्याला निवेदने सादर करून गोव्यातील बेकायदेशीर खनिज घोटळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. या शिष्टमंडळास विरोधी नेते मनोहर पर्रीकर, खा. श्रीपाद नाईक, सरचिटणीस ऍड्. नरेंद्र सावईकर व गोव्याच्या प्रभारी आरती मेहरा यांचा समावेश होता. आपल्या पक्षाचा कायदेशीर खाणींना विरोध नसून बेकायदेशीर खाणीनाच विरोध असल्याचे भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी आर्लेकर यांनी सांगितले.

बफरझोन संबंधीच्या सिमेच्या बाबतीत पक्षाने अद्याप अभ्यास केलेला नाही. त्यावर अभ्यास केल्यानंतरच भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे आर्लेकर यानी एका प्रश्‍नावर सांगितले.