Home बातम्या ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सरकारी कर्मचार्‍यांना बोनस

‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सरकारी कर्मचार्‍यांना बोनस

0

प्रादेशिक आराखड्यातील त्रुटीही लवकरात लवकर दूर करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्यातील काही शिक्षकांना ५८ वर्षांवर निवृत्त व्हावे लागले होते. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याचे या शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याचे सरकारने ठरवल्याचे त्यांनी सांगितले. गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून आपले सरकार पाठपुरावा करीत असल्याचे स्पष्ट करतानाच गेल्या साडेचार वर्षांत सर्वसामान्य जनतेच्या हृदयाला भावतील अशा अनेक योजना राबविल्याचे ते म्हणाले.

गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात सरकारने स्मरणात राहतील असे अनेक कार्यक्रम राबविले असून लवकरच पुणे व मुंबई येथेही कार्यक्रम होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मागास जातीजमाती व वर्गीय समाजातील हुषार विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. विकासाची फळे तळागाळातील जनतेला चाखता यावीत यासाठी धारबांदोडा या बाराव्या तालुक्याची सरकारने रचना केल्याचे सांगून तिसरा जिल्हा स्थापन व्हावा म्हणून मागणी होत आहे, त्यावरही सरकार विचार करीत असल्याचे ते म्हणाले.

प्रख्यात व्यंगचित्रकार मारिओ मिरांडा यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांच्या नावाने कला उत्सव आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

मुख्यमंत्री कामत यांनी पणजीत परेड मैदानावर मानवंदना स्वीकारल्यानंतर पोलीस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे, पोलीस उपनिरीक्षक रवींद्र देसाई, साहाय्यक उपनिरीक्षक शांताराम नाईक, हवालदार प्रताप परब, गृहरक्षक नारायण पागी आदींना मुख्यमंत्री सुवर्णपदके प्रदान केली. या व्यतिरिक्त उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावलेल्या एकूण ५० जणांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

ठळक घोषणा

तिसरा जिल्हा स्थापण्यावरही विचार

५८ व्या वर्षी निवृत्त झालेल्या शिक्षकांवरील अन्यायाचे निरसन

पुणे व मुंबईत सुवर्णमहोत्सव कार्यक्रम

मारिओ मिरांडांच्या नावे कला उत्सव

प्रादेशिक आराखड्यातील त्रुटी दूर करणार