२००१ साली मडगांव येथे भारत ऑस्ट्रेलिया यांच्यात झालेल्या एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्याच्या वेळी गोवा क्रिकेट असोसिएशनने केलेल्या घोटाळा प्रकरणी न्यायमूर्ती एम्. एल्. पेंडसे आयोगाने दिलेला व कॉंग्रेस सरकारने फेटाळालेला अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.

न्यायमूर्ती एम्. एल्. पेंडसे यांनी केलेल्या शिफारशी २००१ साली आपल्या सरकारने स्वीकारल्या होत्या. नंतर २००५ साली प्रतापसिंह राणे यांच्या सरकारने त्या फेटाळल्या होत्या. जीसीएचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर व अन्य पदाधिकार्‍यांवर आयोगाने ठपका ठेवला असल्याने कॉंग्रेसने त्या फेटाळल्या होत्या. मंत्रिमंडळ बैठकीत पेंडसे आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला असून गुन्हेगार सुटू नयेत ही त्या मागील भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.

वरील सामन्याच्या वेळी जीसीएने मोठ्या प्रमाणात बोगस तिकिटा छापल्या होत्या. परिणामी फातोर्डे स्टेडियमबाहेर प्रचंड गर्दी उसळली होती व प्रेक्षकांना आवरण्यासाठी पोलिसाना लाठीहल्ला करावा लागला होता.