काही महिन्यांपूर्वी देशातील दुसरी सर्वांत मोठी विमान वाहतूक कंपनी असलेल्या आणि आता पाचव्या स्थानी फेकल्या गेलेल्या ‘किंगफिशर एअरलाइन्स’ भोवतीचे दिवाळखोरीचे ढग अधिक गडद होत चालले आहेत. घर फिरले की घरचे वासेही फिरतात असे म्हणतात, त्याप्रमाणे ‘किंगफिशर’ पुढे अनेक समस्या एका मागून एक उभ्या राहू लागल्या आहेत. खेळत्या भांडवलाची चणचण तर आहेच, परंतु त्या मागोमाग प्राप्तीकर खात्याने त्यांची बँक खाती गोठविली, सेवा कर विभागाने कारवाई सुरू केली, स्टेट बँकेने आपण दिलेले कर्ज एनपीए गृहित धरले, विमान वाहतूक प्राधिकरणाने १७५ वाहतूक परवाने रद्द केले, कंपनीच्या ६४ विमानांच्या ताफ्यापैकी जेमतेम २८ चालू आहेत. भरीस भर म्हणून वैमानिकांचे राजीनामा सत्र सुरू झाले आहे. एकंदरीत विजय मल्ल्या चहुबाजूंनी पुरते घेरले गेले आहेत. ‘किंगफिशर’ ची आजवरची सारी प्रतिष्ठा आणि पत धुळीला मिळवणार्‍या या घडामोडींनी त्यांच्या ग्राहकवर्गालाही मनस्ताप सोसावा लागतो आहे. अचानक रद्द होणारी उड्डाणे, वेळेतील बदल यामुळे धास्तावलेला कॉर्पोरेट ग्राहक तर अन्य विमानकंपन्यांकडे वळला आहे.

‘किंगफिशर’चा हा कोसळलेला डोलारा नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रासाठीच एक धोक्याचा इशारा म्हणायला हवा. गेल्या काही वर्षांत विमानप्रवास मध्यमवर्गाच्या आवाक्यात आणणारी मोठी क्रांती देशाच्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रामध्ये घडून आली. अनेक खासगी कंपन्या या लाटेवर स्वार होऊन सुसाट निघाल्या. ‘किंगफिशर’ तर त्यात अग्रणी होती. परंतु एकीकडे हे स्थित्यंतर घडत असताना सरकारची धोरणेही लवचिक बनणे गरजेचे होते, जे घडले नाही. हवाई इंधनाच्या प्रचंड किंमती, त्यावरील भरमसाट कर आकारणी, ‘एअर इंडिया’ आणि इतर खासगी सेवांबाबतचे सरकारचे भेदभावाचे धोरण या सर्वांची परिणती म्हणून एकूणच नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राचे अपरिमित नुकसान झालेले आहे. ‘किंगफिशर’ आज गाळात गेलेली असली तरी इतर विमान कंपन्या, मग त्या सरकारी असो वा खासगी, त्याच मार्गाने चालल्या आहेत हे विसरता येणार नाही. एअर इंडिया तर गेली कित्येक वर्षे तोट्यात चालवली जाते आहे आणि तो तोटा ७९ हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. जो न्याय खासगी विमान कंपन्यांना, तोच एअर इंडियाला का लावला जात नाही? या संकटसमयी ‘किंगफिशर’ कशी उद्ध्वस्त होईल हे पाहण्यापेक्षा ती या संकटातून कशी सावरेल हा सकारात्मक दृष्टिकोन सरकारने बाळगणे अपेक्षित आहे. आपण सरकारपाशी आर्थिक मदत कधीच मागितलेली नाही हे विजय मल्ल्यांनी वारंवार स्पष्ट केलेले आहे. सरकारने करदात्यांच्या पैशातून कोणत्याही दिवाळखोरीतील कंपनीला मदत करणे अनुचित आहे हे खरेच, परंतु आपल्या आडमुठ्या धोरणांमुळे तर त्यांच्या प्रगतीत अडसर येत नाही ना, हे पाहणेही सरकारचे कर्तव्य ठरते. ‘इंडिगो’ सारखा अपवाद वगळता देशातील जवळजवळ सर्व विमानकंपन्या आज तोट्यात आहेत आणि परिस्थिती सुधारली नाही तर त्यांचा तोटाही वाढतच जाणार आहे. विमान कंपन्यांना इंधनापासून विमानतळ करापर्यंत सर्व देणी देणी रोजच्या रोज चुकवावी लागतात. त्यामुळे खेळते भांडवल हे हा सारा डोलारा सांभाळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते. सगळी सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नसते म्हणतात. त्यामुळे प्रत्येक विमान कंपनीने या तोट्यास कारणीभूत असलेल्या आपल्या व्यावसायिक चुका शोधणेही आजच्या घडीस आवश्यक आहे. वाढत्या मागणीनुसार तिकीटदरांत भरमसाट वाढ करण्याचा जो पायंडा या कंपन्यांनी पाडला, त्यातून मध्यमवर्ग पुन्हा विमान प्रवासापासून दूर चालला आहे. म्हणजेच आपली पावले पुन्हा उलट्या दिशेने पडू लागली आहेत. हे चित्र बदलणे अशक्य नाही. सरकारनेही त्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. विमानप्रवास ही चैनीची गोष्ट आहे ही सरकारची पारंपरिक धारणा आता तरी बदलावी लागेल. ठिकठिकाणचे विमानतळ हे खरे तर देशाच्या विकासाचे दुवे आहेत. देशांतर्गत विमानसेवेला अधिकाधिक चालना जर द्यायची असेल तर विमान कंपन्यांना आपल्या सेवा परवडण्याजोग्या स्थितीत पुरविता येतील याची खातरजमा सरकारने नक्कीच करायला हवी.