वन विकास महामंडळ प्रयत्नशील

राज्यभरातील कोमुनिदादींच्या ज्या ज्या जागा मोकळ्या आहेत व अशा जमिनीत ज्या ज्या ठिकाणी काजू लागवड करणे शक्य आहे तेथे तेथे काजू लागवड करण्यासाठी कोमुनिदादींच्या परवानगीने वन विकास महामंडळ त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेणार असल्याचे वन विकास महामंडळाचे चेअरमन प्रताप गावस यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. काजू लागवड केल्यानंतर त्यातून जे उत्पन्न मिळेल त्यातील नफ्याचा ५० टक्के भाग सदर कोमुनिदादीला देण्यात येईल तर ५० टक्के भाग वनविकास महामंडळ स्वतःकडे ठेवील, असे ते म्हणाले.

जमीन तेवढी कोमुनिदादींची असेल. मात्र, तेथे काजू लागवड करण्यासाठीचा सगळा खर्च वन विकास महामंडळ उचलेल, तसेच जमीन व काजू बागायतींची देखभाल करण्याची जबाबदारीही वनविकास महामंडळच उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वन विकास महामंडळाने हल्लीच हा निर्णय घेतलेला असून लवकरच राज्यातील सर्व कोमुनीदादींना हा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचे गावस यांनी सांगितले. राज्यभरातील बर्‍याचशा कोमुनिदादींच्या जमिनी बळकावून तेथे बेकायदेशीर घरे बांधण्यात आलेली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सदर प्रस्ताव कोमुनिदादींसाठी फायद्याचाच ठरू शकेल, असे गावस यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकल्पाने मूर्त रूप घेतल्यास वन विकास महामंडळाला स्वतःचा काजू कारखानाही सुरू करता येईल व खात्याची तशी इच्छाही असल्याचे ते म्हणाले. कोमुनिदादीच्या जागा उपलब्ध झाल्यास त्या ठिकाणी चांगले व उत्कृष्ट असे पीक देणारी वेंगुर्ला-४ व वेंगुर्ला-७ जातींची काजू कलमे घालण्यात येतील, असे त्यांनी पुढे सांगितले. काजू विकासासाठी केंद्र सरकारच्या कोको व काजू विकास मंडळाकडून निधी उपलब्ध होत असल्याचेही प्रताप गावस यांनी सांगितले.