>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून स्पष्ट
कामचुकारपणा केल्याच्या आरोपाखाली एखाद्या सरकारी कर्मचार्याला सक्तीची निवृत्ती देण्यापूर्वी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेला विश्वासात घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल स्पष्ट केले.
सचिवालयातील काही कर्मचारी कामचुकारपणा करत असल्याच्या, तसेच आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन करीत नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर अशा सरकारी कर्मचार्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. सोबतच सदर कर्मचार्यांना सक्तीची सेवा निवृत्ती देण्यात येणार असल्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला होता. तसेच केवळ सचिवालयातीलच नव्हे, तर सर्वच सरकारी खात्यांतील कामचुकारांवर कारवाई होणार असल्याचेही त्यांनी नंतर स्पष्ट केले होते.
यासंबंधी सूचना करताना गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने एखाद्या कामचुकार सरकारी कर्मचार्याला सक्तीची निवृत्ती देण्यापूर्वी सरकारने त्या कर्मचार्याची सखोल चौकशी करावी. तसेच तो कामचुकारपणा करत असल्यास आधी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली होती. याविषयी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, सरकारी कर्मचार्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी आम्ही सरकारी कर्मचारी संघटनेला विश्वासात घेतच असतो, असे ते म्हणाले.
