इराण – अमेरिका युद्धाचे चटके जगाला बसायला सुरुवात झाली आहे. भारतही यापासून अर्थातच अलिप्त नाही. भारतात इंधन पुरवठ्यावर अतिरिक्त साठ्यामुळे अद्याप परिणाम दिसून आलेला नसला तरी नैसर्गिक वायूच्या आयातीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे लिक्विड पेट्रोलियम गॅस म्हणजेच आपल्या स्वैपाकघरातील दैनंदिन वापराच्या एलपीजी पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम दिसू लागला आहे. अनेक राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असूनही सरकारला घरगुती आणि व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरांचे दर वाढवावे तर लागलेच, परंतु नजीकच्या काळात किमान घरगुती गॅस ग्राहकाला तुटवड्याला सामोरे जावे लागू नये ह्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना हाती घेणे भाग पडले आहे. सरकारने एलपीजीला जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडरांची साठेबाजी आणि काळेबाजाराविरुद्ध सरकारला कारवाई करता येईल. अशी युद्धसदृश्य परिस्थिती जेव्हा उद्भवत असते, तेव्हा जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्याकडे ग्राहकांचा कल असतो. घरगुती गॅस ग्राहकांना तुटवडा भासू नये म्हणून सरकारने औद्योगिक व व्यावसायिक वापराचा गॅसपुरवठा मर्यादित करून तो एलपीजी घरगुती गॅस ग्राहकांकडे वळवला आहे. परंतु युद्धामुळे तुटवड्याच्या भीतीने अनावश्यक गॅस सिलिंडर खरेदी केली जाऊ नये ह्यासाठी ग्राहकांना एकदा गॅस सिलिंडर आरक्षित केल्यानंतर पंचवीस दिवसांनंतरच दुसरा सिलिंडर आरक्षित करता येईल असा नियम सध्या सरकारने लागू केला आहे. घरगुती गॅस ग्राहकाला प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण मुळीच चुकीचे नाही, परंतु त्यामुळे व्यावसायिक विशेषतः हॉटेल व्यवसायावर फार गंभीर परिणाम अवघ्या चार पाच दिवसांतच जाणवू लागला आहे. मुंबईपासून बंगळुरूपर्यंत हॉटेले गॅस अभावी बंद पडत चालली आहेत. ज्यांना शक्य होते त्यांनी सरपण, कोळसा यांचा आधार घेतला, परंतु सर्वांनाच हे शक्य नाही. त्यामुळे हॉटेल व्यवसायाला बसलेला हा फटका मोठा आहे. हॉटेल ही काही केवळ चैनीचीच गोष्ट नसते. अनेक गरजू लोक, प्रवासी, पर्यटक हॉटेलांतील भोजनावर अवलंबून असतात. गॅस तुटवड्यामुळे जी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तिचा फटका त्यांना बसल्याविना राहणार नाही, त्यामुळे ही देखील चिंतेचीच बाब आहे. अनेक उद्योगांना गॅसची जरूरी भासते. अशा उत्पादकांना आपल्या उत्पादनक्षमतेमध्ये कपात करणे सध्या भाग पडले आहे. तुटवडा आणि काळाबाजार यांचा संबंध असतोच, त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत साठेबाजी करून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून अव्वाच्या सव्वा दराने गॅस सिलिंडरांची विक्री केली जाऊ शकते. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा सतर्क हवी. काल गोव्यात काही गॅस एजन्सींवर छापे मारले गेले, त्यात काही सिलिंडरांचा साठा करून ठेवल्याचे आढळले आहे. अशा प्रकारांबाबत जनतेनेही सतर्क राहावे लागेल व संबंधित एजन्सीची तक्रार करावी लागेल. स्वयंपाकाचा गॅस ही आज गरजेची वस्तू बनली आहे. काहीजण स्वैपाकघरात काही प्रमाणात विजेवर चालणारे इंडक्शन वापरतात, परंतु त्याच्या वापराला अर्थातच मर्यादा आहे. शिवाय सध्याच्या गॅस तुटवड्यामुळे अचानक इंडक्शन खरेदीलाही ऊत आला आहे. इ कॉमर्स पोर्टलवर इंडक्शन खरेदीला दुप्पट तिप्पट मागणी आल्याचे पाहायला मिळते आहे. हे सगळे भीतीपोटी केले जाते आहे. घरगुती गॅस वितरणात तुटवडा भासू नये ह्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे व त्यावर तिन्ही सरकारी गॅस कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना नेमले आहे. त्यांनी मिळून सरकारला योग्य मार्गदर्शन करायला हवे. अशी युद्धस्थिती उद्भवते तेव्हा आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व उमगते. आपल्या देशातही काही प्रमाणात नैसर्गिक वायूचे उत्पादन होते, विशेषतः कृष्णा गोदावरीच्या खोऱ्यातून नैसर्गिक वायू मिळतो, परंतु आपल्या विशाल देशाच्या तेवढ्याच विशाल लोकसंख्येचा विचार करता हे प्रमाण मुळीच पुरणारे नाही. सरकारने आता कोणत्या देशांतून युद्धाची झळ न जाणवता नैसर्गिक वायू व इंधन आयात करता येईल ह्याची चाचपणी चालवली आहे व अमेरिका, नॉर्वे आदी देशांशी बोलणी सुरू केली आहेत. मात्र, सध्या होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलवाहतुकीला इराणने प्रतिबंध केल्याने व त्यावर सतत क्षेपणास्त्र हल्ले चढवले जात असल्याने दूरच्या मार्गाने हे तेल व वायू आयात करावी लागणार आहे. त्यामुळे खर्चही वाढेल आणि वेळही. केंद्र सरकारने आपल्या परीने ह्या विषयात पावले उचलायला सुरूवात केली आहे, परंतु राज्य सरकारनेही परिस्थितीवर कटाक्षाने लक्ष ठेवायला हवे. गॅस सिलिंडरांचा काळाबाजार होणार नाही, सर्व ग्राहकांना त्यांच्या आरक्षणानुसार व निश्चित किंमतीत वितरण होत आहे हे राज्य सरकारने पाहणेही आज आवश्यक आहे.