– प्राचार्य शशिकांत सरदेसाई
गोव्याचे अर्थमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिनांक २६ मार्चला गोव्याच्या विधानसभेत २०१२–१३ चा अर्थसंकल्प सादर केला. आम आदमीचे भजन न करता त्यांनी निश्चितपणे सर्वसाधारण नागरिकाला मध्यबिंदू ठरवून हा अर्थसंकल्प तयार केल्याचे जाणवले. हा अर्थसंकल्प निर्माण करताना अर्थमंत्र्यांनी आपली सृजनशीलता वापरल्याचे जागोजागी आढळते. हा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक बाजूंपुरता मर्यादित नाही, तर या अर्थसंकल्पाला सामाजिक, सांस्कृतिक, तसेच धार्मिक परिमाण लाभले आहे. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प एकांगी न राहता त्याला एक सर्वंकश (केश्रळीींळल) असे स्वरूप लाभले आहे.
आपल्याला ज्ञात असेलच की, भारत हे संघराज्य आहे; राजकीय तसेच आर्थिक दृष्टीने. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वित्तीय संबंध आपल्या घटनेने अधोरेखित केले आहेत. आपल्या घटनेने आर्थिक बाबतीत झुकते माप दिले आहे, असा विचारही मुख्यतः कॉंग्रेस सत्तेत नसलेल्या राज्यांनी मांडला होता. आणि त्यानंतर राजमन्नार समितीने खोलात जाऊन या विषयावर सडेतोड मते मांडली होती व अनेक प्रकारच्या सूचना, शिफारशी केल्या होत्या. परंतु अजूनही त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. थोडक्यात केंद्र आणि राज्य यांच्या आर्थिक संबंधावर पुनर्विचार करावा अशी मागणीही सातत्याने होत होती. राज्यांना साधनसामग्रीची जमवाजमव करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. लोकांच्या अपेक्षा वाढत असतात. परंतु राज्यांना मर्यादित आर्थिक अधिकार असल्यामुळे त्यांची दमछाक होते असा अनुभव राज्याच्या अर्थमंत्र्यास येत असतो. परंतु गोव्याच्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या कल्पकतेतून असा अर्थसंकल्प मांडला आहे, ज्याचे स्वागत गोमंतकीय जनतेने केले आहे.
नेपोलियन बोनापार्ट म्हणतो की, छेीं षरळश्र ाश, र्लीीं श्रेु रालळींळेप ळी र लीळाश. आपल्या अर्थमंत्र्यांनी या बोधवाक्यातून स्फूर्ती घेतल्याचे जाणवते. गोव्याचा विकासदर १२ टक्क्यांवर नेण्याचा त्यांनी निर्धार केला आहे. आणि असे जर घडले तर निश्चितपणे सार्या भारतात गोव्याचा एक आदर्श राज्य म्हणून नावलौकिक होईल आणि त्याबरोबर गोमंतकीयांचे राहणीमान आणखी उंचावेल. राजकीय इच्छाशक्ती, लोकाभिमुख आणि पारदर्शी प्रशासन आणि वित्तीय शिस्त या बळावर गोव्याचा विकासदर १२ टक्क्यांवर आणू असा विश्वास आपल्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. या अर्थसंकल्पातील सर्व पैलूंवर प्रकाश टाकणे स्थलाभावी शक्य नाही, परंतु या अर्थसंकल्पाच्या महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांवर एक दृष्टिक्षेप टाकण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.
शेती आणि संबंधित व्यवसाय
गोव्याची शेती नेहमीच दुर्लक्षित राहिली आहे, हे एक कटू सत्य आहे. अर्थात याची कारणे अनेक आहेत. माझ्या मते गोव्याच्या खनिज व्यवसायाने गोव्याच्या शेती आणि बागायतींवर अनेक वर्षांपासून आक्रमण केले आहे. अनेक गावांतील शेती पाहता पाहता नष्ट झाली, आणि सारी मांडवी नदी प्रदूषित झाली. गोव्याने अन्नधान्याच्या उत्पादनापेक्षा बागायतदारी करणे जास्त किफायतशीर आहे. अर्थमंत्र्यांनी निर्धार व्यक्त केला आहे की गोवा नजीकच्या काळात भाज्या आणि दूध या दोन क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण होऊ शकेल. सतत वाढणारा मजुरीखर्च पाहता गोव्यातून भातशेती कालांतराने नष्ट होण्याची शक्यता डावलता येत नाही. सर्व क्षेत्रांत स्वयंपूर्णता ही संकल्पना आता कालबाह्य झाली आहे. आणि हे जाणूनच अर्थमंत्र्यांनी नारळ, सुपारी, काजू यांच्या उत्पादनास चालना दिली आहे. मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठी अर्थमंत्र्यांनी पावले उचलली आहेत. तीही निश्चितपणे स्वागतार्ह आहेत.
पर्यटन
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात पर्यटन व्यवसायाच्या विकासासाठी ठोस उपाय सुचवले आहेत. माझ्या मते गोव्याचा पर्यटन व्यवसाय कुंठित अवस्थेत आहे. मागच्या सरकारने पर्यटनाच्या क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारचे नावीन्यपूर्ण प्रकल्प राबवले नाहीत, आणि याचा परिणाम म्हणून परकीय पर्यटकांच्या संख्येत घट होत आहे. दुर्दैवाने अजूनही केवढी बिच टुरिझमची प्रसिद्धी केली जाते. अर्थमंत्र्यांनी आधुनिक प्रकारच्या पर्यटनाची दखल घेतली आहे. वैयक्तिक, साहसी, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक अशा प्रकारच्या पर्यटनाला उत्तेजन देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पर्यटनाचा ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे पर्यटनाच्या विकासाला योग्य ती दिशा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
खनिज व्यवसाय आणि उद्योग
मुक्तीनंतर गोव्यात खनिज व्यवसायात प्रचंड वाढ झाली. परकीय चलन, सरकारी महसूल, रोजगारी यामुळे खनिज व्यवसाय गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनला. परंतु गेल्या साताठ वर्षांत जो व्यवसाय गोव्यासाठी वरदान ठरला होता तोच व्यवसाय गोव्यासाठी अभिशाप बनला. खनिज व्यवसायाच्या अनिर्बंध वाढीमुळे सार्या अर्थव्यवस्थेत बेबंदशाही निर्माण झाली. सरकारी आशीर्वादामुळे या क्षेत्रात लूटमार सुरू झाली. काहीजण कोट्यधीश झाले. परंतु या व्यवसायामुळे प्रचंड प्रमाणात सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणाची हानी झाली. जनतेचा सरकारवरचा विश्वास उडाला आणि याची परिणती म्हणजे जनतेने राज्यकर्त्या पक्षाला नामशेष केले. या सार्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी एक सर्वसमावेशक (उेािीशहशपीर्ळींश) खनिज व्यवसायाबाबतीत नवे धोरण निर्माण करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. नियंत्रित खनिज व्यवसाय ही काळाची गरज आहे.
गोव्यातील औद्योगिकीकरणाची गती वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी औद्योगिक महामंडळ, आर्थिक महामंडळ आणि माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांच्यावर औद्योगिकीकरणासाठी वातावरणनिर्मिती करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. तसेच औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या तालुक्यांत व्याजवार सब्सीडी देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. रोजगारीच्या संदर्भातही अर्थमंत्र्यांनी अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. मानवविकास महामंडळाची स्थापना झाल्यावर गोव्यातील तरुणांस वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यात येईल. बंगळूर, हैद्राबादप्रमाणे गोवा हेदेखील माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील एक प्रमुख केंद्र होणार असे आपल्या राजकर्त्यांनी गोव्याच्या जनतेला आश्वासन दिले होते. परंतु मागच्या राजवटीतील प्रचंड भ्रष्टाचारापुढे दोनापावलाचा राजीव गांधी प्रकल्प पूर्णत्वास येऊ शकला नाही. तो प्रकल्प मार्गी होत आहे अशी ग्वाही आता अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे, आणि ते निश्चितपणे माहिती तंत्रज्ञानाची व्याप्ती वाढवतील अशी सार्यांची अपेक्षा आहे.
पायाभूत यंत्रणा
अर्थशास्त्रात असे म्हटले जाते की आर्थिक विकास हा दोन घटकांवर अवलंबून असतो. एक म्हणजे पायाभूत यंत्रणा आणि प्रत्यक्ष उत्पादनव्यवस्था. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींनी पायाभूत यंत्रणा सुदृढ केली आणि देशभरातील उद्योजकांना आकर्षित केले. गोव्यातही विकासाची घोडदौड होण्यासाठी आपली पायाभूत यंत्रणा बळकट करण्याची तयारी आपल्या अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. सहापदरी जुवारी सेतू केवळ दोन वर्षांत पूर्णत्वास नेण्याचा संकल्प सोडला आहे. याशिवाय जवळजवळ बारा–तेरा छोटे सेतू गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागांत बांधण्यात येणार आहेत.
या अर्थसंकल्पात उत्पादनाची जमवाजमव करण्यासाठी अनेक करांचा समावेश करण्यात आला आहे; परंतु महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वसाधारण नागरिकाला त्याचा त्रास होणार नाही. उलटपक्षी पेट्रोलवरचा वॅट कमी केल्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होईल. अत्यंत पुरोगामी आणि क्रांतिकारक अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन!