गतवर्षी १० जूनपूर्वी ज्या शाळा कोकणी वा मराठी माध्यमाच्या होत्या व नंतर ज्यांनी माध्यम इंग्रजी केले, त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतून शिक्षण देण्यास सुरूवात केलेली आहे. त्यांना आता पुन्हा माध्यम बदलण्यास सांगितले गेले तर या शाळांतून शिकणार्या जवळजवळ पंचवीस हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येईल असा युक्तिवाद पर्रीकर यांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना केला. मात्र, आपले सरकार एकाही इंग्रजी शाळेला यापुढे अनुदान देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माध्यमबदल केलेल्या ज्या शाळांना अनुदान सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे, त्यांना कायम ते मिळत राहणार काय, असे विचारले असता शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आता ऍकेडमिक कौन्सिलची स्थापना करावी लागणार असून त्यावर शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ असतील. फोंडा येथील जीव्हीएम बीएड. महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राचार्य डॉ. लुईस व्हर्नाल यांच्या नेतृत्वाखालील बारा सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. अनुदानाबाबत पुढे काय करायचे त्याचा निर्णय ही समितीच घेईल असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. प्रादेशिक भाषांतील प्राथमिक शाळांनाच अनुदान देण्याची सरकारची नीती राहील असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी कर्नाटकमधील इंग्रजी माध्यमातील शाळांच्या विद्यार्थी पालक संघटना आणि कर्नाटक सरकार यांच्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा हवाला देण्यात आला आहे. मात्र, भाषिक अल्पसंख्यक गटांच्या हितरक्षणासाठी काही संरक्षक पावलेही सरकारला उचलावी लागतील अशी पुस्तीही पुढे जोडण्यात आली आहे. राज्यात यापुढे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच देण्यास सरकार कटिबद्ध असून सर्व शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना करील अशी ग्वाहीही सरकारने दिली आहे. प्रादेशिक भाषांच्या शाळांना पुरेशा साधनसुविधा नसल्याने पालक मुलांना इंग्रजीकडे वळवतात, त्यामुळे राज्यातील प्रादेशिक भाषांतील शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. त्याच बरोबरीने यापुढे नव्या कोकणी मराठी शाळांना प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी सरकार प्रारंभी बारा लाख रुपये अनुदान देईल व पुढील पाच वर्षे या शाळांना वार्षिक एक लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल. त्यासाठी गोवा शालेय शिक्षण अधिनियमांतील शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य शाळेपासूनच्या अंतरांचा निकष रद्दबातल केला जाईल असेही पर्रीकर यांनी सांगितले. सर्व नव्या जुन्या देशी भाषांतील प्राथमिक शाळांना देखभाल अनुदान, बिगर शिक्षकी कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी अनुदान, बीे. एड. प्रशिक्षित नवे शिक्षक घेऊन प्राथमिक स्तरावरील इंग्रजी शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी अनुदान असे संपूर्ण अनुदान सरकार देईल, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
माध्यम प्रश्नी सरकारचा निर्णय असा आहे
१. प्राथमिक स्तरावर केवळ विद्यार्थ्याच्या मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाईल. गतवर्षी इंग्रजीकरण झालेल्या शाळांचा अपवाद वगळता केवळ कोकणी मराठी प्राथमिक शाळांनाच यापुढे सरकारचे अनुदान मिळेल,
२. विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्याचे सरकारचे धोरण राहील, त्यासाठी प्रादेशिक भाषांतील शाळांची संख्या सरकार वाढवील. त्यांना सर्व प्रकारचे अनुदान सरकार देईल.
३. १० जून २०११ पूर्वी कोकणी/मराठी माध्यमाच्या असलेल्या ज्या प्राथमिक शाळा नंतर एकाएकी इंग्रजी केल्या गेल्या व इंग्रजीचे प्राथमिक वर्ग सुरू केले गेले, त्यांना सरकार अनुदान चालू ठेवील.
४. शिक्षणाधिकार कायद्याच्या कलम २९ (१) नुसार पाठ्यक्रम व मूल्यांकन पद्धती निश्चित करण्यासाठी सरकार उपकलम (२) नुसार शैक्षणिक अधिकारिणी स्थापन करील. ही समिती सरकारला आपला अहवाल सादर करील.
भाषा सुरक्षा मंचची आज तातडीची बैठक
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी माध्यमप्रश्नी घेतलेल्या निर्णयावर भाषा सुरक्षा मंचने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसून यासंबंधी पूर्ण अभ्यास केल्यानंतरच मंच आपली प्रतिक्रिया देणार असल्याचे मंचच्या अध्यक्षा शशिकला काकोडकर यांनी काल स्पष्ट केले. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी आज मंगळवार दि. ५ रोजी मंचची एक तातडीची बैठक होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
सरकारच्या निर्णयात विरोधाभास : ऍड. उदय भेंब्रे
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी माध्यमप्रश्नी काढलेल्या तोडग्याविषयी काल कोकणी भाषेचे जाज्वल्यप्रेमी, साहित्यिक-कवी व विचारवंत ऍड. उदय भेंब्रे यांनी नाराजी व्यक्त केली. हा सर्वमान्य तोडगा म्हणता येणार नसल्याचे सांगून या निर्णयात विरोधाभासही असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मातृभाषेतील शाळांनाच अनुदान देण्यात येणार असल्याचे सांगतानाच दुसर्या बाजूने ते इंग्रजी माध्यमातील १२६ शाळांनाही अनुदान देणार असल्याचे म्हणत असून हा विरोधाभास असल्याचे ते म्हणाले. माध्यम बदललेल्या त्या १२६ शाळांतील विद्यार्थ्यांना ठराविक काळासाठीच (एक-दोन वर्षे वगैरे) अनुदान देण्यात येणार असे जर त्यांनी सांगितले असते तर ते समजता आले असते. पण त्या शाळांना जर ते अमर्याद काळासाठी अनुदान देणार असतील तर ते न पटण्यासारखे असल्याचे व त्याने कोकणी-मराठीचे नुकसान होण्याची भीती असल्याचे ऍड. भेंब्रे म्हणाले.
ऍकॅडमिक काऊन्सिल हे शाळांच्या माध्यमाविषयी सूचना करू शकते. सरकारने कुठल्या शाळेला अनुदान द्यावे अथवा देऊ नये हे सांगण्याचा अधिकार सदर काऊन्सिलला नसून त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल करू नये, असे ते म्हणाले.
पर्रीकरांनी कॉंग्रेसचेच धोरण पुढे नेले : शिरोडकर
पर्रीकर सरकारने माध्यमप्रश्नी घेतलेल्या भूमिकेचे कॉंग्रेस स्वागत करीत असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर म्हणाले. पर्रीकरांनी कॉंग्रेसने घेतलेला निर्णयच पुढे चालू ठेवला असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी काल व्यक्त केली. दरम्यान, कुठ्ठाळी मतदारसंघात कॉंग्रेस उमेदवाराने माघार घेतल्यासंबंधीचा अहवाल श्रेष्ठींना सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कोकणी भाषा मंडळाची नापसंती
माध्यमप्रश्नी पर्रीकर सरकारने घेतलेल्या निर्णयास कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नायक यांनी तीव्र नापसंती दर्शविली. भाजपसारख्या पक्षाचे सरकार असा अराष्ट्रीय निर्णय कसा घेऊ शकते, असे ते म्हणाले. दिगंबर कामत सरकारने इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला तो दिवस व कालचा पर्रीकरांनी माध्यमप्रश्नी भूमिका घेतलेला दिवस यात काहीच फरक नसल्याचे ते म्हणाले. पर्रीकर स्वत: भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या आंदोलनाचा भाग होते व त्यांनी इंग्रजी माध्यमातील शाळांना अनुदानास विरोध केला होता, याची आठवणही नायक यांनी करून दिली.