>> राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांचे विधिमंडळ सचिवांसह जनमाहिती अधिकाऱ्यांना आदेश

राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त अँड. विश्वास सतरकर यांनी गोवा विधिमंडळ सचिवालयाच्या सचिव नम्रता उल्मन आणि जनमाहिती अधिकारी (पीआयओ) मोहन गावकर यांना आरटीआय कार्यकर्ते ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी आरटीआय कायद्यांतर्गत मागितलेली नवनिर्वाचित आमदार प्रशिक्षण कार्यशाळेसंबंधीची सविस्तर माहिती येत्या 15 दिवसांच्या आत आणि तीही विनामूल्य देण्याचा आदेश काल दिला.

गोवा विधिमंडळ सचिवालयातर्फे जून 2022 महिन्यात एका तारांकित हॉटेलमध्ये दोन दिवसीय आमदार प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. ॲड. रॉड्रिग्स यांनी आरटीआयच्या खाली या कार्यशाळेबाबत सविस्तर माहिती आणि एकूण खर्चाची माहिती विधानसभेच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे मागितली होती. आरटीआय अंतर्गत सदर माहिती उघड केल्याने राज्य विधानसभेच्या विशेषाधिकाराचा भंग होईल आणि गोवा विधानसभेच्या कामकाजाच्या नियमावलीच्या नियम 37 (16) च्या विरोधात असेल, असा दावा जनमाहिती अधिकारी गावकर यांनी करून सदर माहिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर, ॲड. रॉड्रिग्स यांनी विधिमंडळ सचिव, प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे माहितीसाठी अपील केले होते. त्यांनी विधिमंडळ सचिवालयाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांची बाजू उचलून धरली. त्यामुळे ॲड. रॉड्रिग्स यांनी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अपील केले होते. त्यात विधिमंडळ सचिवांनी दिलेला आदेश बेकायदेशीर आणि आरटीआय कायद्याच्या विरुद्ध आहे, असा दावा ॲड. रॉड्रिग्स यांनी केला होता. दरम्यान, मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशानंतर हा आरटीआय कायद्याचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया ॲड. रॉड्रिग्स यांनी दिली.