>> सर्वोच्च न्यायालयाचा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आदेश; अजित पवार गटासाठी 31 जानेवारीची मुदत
>> महाराष्ट्रातील शिवसेना शिंदे गट आमदार अपात्रता प्रकरण
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय 31 डिसेंबरपूर्वी घ्या, असे निर्देश देत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना खडे बोल सुनावले. शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय 31 डिसेंबरपर्यंत घ्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसलाही 31 जानेवारीपर्यंत द्यावा, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आम्हाला अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल, अशी वेळ येऊ देऊ नका, अशा शब्दांतही चंद्रचूड यांनी नार्वेकरांना फटकारले.
शिवसेना शिंदे गट आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. कालही सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे नवे वेळापत्रक फेटाळले. यापूर्वी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पाच ते सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असे नार्वेकरांनी सांगितले होते; परंतु त्यावर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले होते. काल अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक न्यायालयात सादर केले; मात्र हे वेळापत्रकही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. नव्या वेळापत्रकावर नाराजी व्यक्त करत 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना दिले.
आम्ही निकाल देऊन (11 मे) इतके दिवस झाले आहेत, तरी तुम्ही अद्याप कोणताही निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत सरन्यायाधीशांनी राहुल नार्वेकर यांना सुनावले. राहुल नार्वेकरांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. तसेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ वाढवून मागितला; परंतु, वेळ वाढवून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. तुषार मेहतांनी युक्तिवाद करत दिवाळीच्या सुट्टीचा मुद्दा मांडला, तसेच हिवाळी अधिवेशन हा मुद्दाही मांडला, तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने 31 डिसेंबरची मुदत कायम ठेवली.
दिवाळी सुट्टीपूर्वी भरपूर वेळ आहे. जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीच घ्यायचा आहे. मात्र तूर्त आता आम्ही वेळमर्यादा आखून देत आहोत, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. विधानसभा अध्यक्षांना वेळ वाढवून देण्यास शिवसेना ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला.
31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत देत एक प्रकारचा थेट अल्टिमेटमच सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना दिला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत पाळली नाही, तर मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिवसेना शिंदे गट आमदार अपात्रता प्रकरणी कोणतीही घडामोड गेल्या सहा महिन्यांत घडलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून होत असल्याचा आरोप सातत्याने ठाकरे गटाकडून होत आहे.
वेळेचे कोणतेही बंधन नाही
>> राज्यातील आमदार अपात्रता याचिकेप्रकरणी सभापती रमेश तवडकर यांचे स्पष्टीकरण
राज्यातील कॉँग्रेस पक्षातून फुटून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी सुरू आहे. सभापती या नात्याने आपण दोन्ही बाजू ऐकून घेत आहे. अपात्रता याचिकेवर ठराविक कालावधीत निर्णय देण्याबाबत वेळेचे कोणतेही बंधन नाही, असे गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांनी काल मडगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षांना अपात्रता याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी वेळेचे बंधन घातले आहे. या पार्श्वभूमीवर विचारलेल्या एका प्रश्नावर बोलताना गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर म्हणाले की, काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दोन्ही बाजूंनी विविध प्रकारचे प्रस्ताव येत असतात. काहीवेळा पुढील सुनावणीसाठी वेळ मागून घेतला जातो. सुनावणीच्या वेळी युक्तिवाद, उलटतपासणी व इतर बाजू विचारात घ्यावी लागते. त्यामुळे निर्णय देताना घाईगडबड करून चालत नाही. विधानसभेचे कामकाज सांभाळून आमदार अपात्रता याचिकेवर सुनावणी घेतली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
8 फुटीर आमदारांविरोधातील याचिकाही प्रलंबित
जवळपास वर्षा-सव्वा वर्षापूर्वी गोव्यातील काँग्रेसच्या 8 आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यात आमदार दिगंबर कामत, मायकल लोबो, डिलायला लोबो, संकल्प आमोणकर, केदार नाईक, रुडॉल्फ फर्नांडिस, राजेश फळदेसाई, आलेक्स सिक्वेरा यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपात सामील झाले होते. त्यांच्याविरुद्ध काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर व अन्य काहींनी अपात्रता याचिका दाखल केली आहे; मात्र वर्षाचा कालावधी लोटला तरी या याचिकांवर निर्णय आलेला नाही.