ऑक्टोबरपर्यंत निविदा काढणार
कचरा समस्येच्या बाबतीत आपले सरकार गंभीर आहे. कचर्यावर आधुनिक पध्दतीने प्रक्रिया करण्यासाठी सर्वप्रथम तंत्रज्ञान निवडले जाईल व त्यानंतरच जागा निवडणार असल्याचे सांगून तंत्रज्ञान निवडण्यासाठी सप्टेंबर, ऑक्टोबर अखेरपर्यंत निविदा जारी करून इच्छा प्रस्ताव मागविणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांच्या प्रश्नावर सांगितले.
गुदिन्हो यांनी यासंबंधीचा मूळ प्रश्न नगर विकासमंत्र्यांना विचारला होता. तंत्रज्ञान निवडल्या नंतर विरोधी पक्षाचे आमदार तसेच पर्यावरण तज्ज्ञ यांचे शिष्टमंडळ घेऊन वरील तंत्रज्ञान वापरून ज्या राज्यात प्रक्रिया प्रकल्प उभारलेला आहे, तेथे जाण्याची तयारी असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. खरे म्हणजे कचरा विल्हेवाटीची जबाबदारी पालिका मंडळाची व पंचायतींची असते. परंतु पंचायतींना ही जबाबदारी पेलणे शक्य नाही, याची कल्पना असल्याने सरकार पुढाकार घेत असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
किती मुदतीत हा प्रकल्प मार्गी लागेल, असा उपप्रश्न गुदिन्हो यांनी केला असता, नगर विकासमंत्री डिसोझा यांनी तंत्रज्ञान निवडण्यापुर्वी मुदत देणे शक्य नाही. जागा निवडल्यानंतर किमान १२ महिने लागू शकतील, असे त्यांनी सांगितले.
गोव्यात प्रतिदिनी ४०० मे. टन कचरा तयार होतो. कचर्याचा प्रश्न कायम सोडविण्यासाठी उत्तर गोव्यात व दक्षिण गोव्यात मिळून दोन अद्ययावत प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. परंतु अद्याप त्यावर अंतिम असा निर्णय घेतलेला नाही, असे नगर विकास मंत्र्यानी एका प्रश्नावर सांगितले.
कचरा कुजून दुर्गंधी पाणी जमिनीत जाऊन संबंधित भागातील विहीरींचे पाणी प्रदूषित होईल, असा इशारा गुदिन्हो यांनी दिला.
सरकारने बांयगिणी येथे प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जागेचे काय झाले, असा प्रश्न सांताक्रुझचे आमदार बाबूश मोन्सेर्रात यांनी विचारला असता तेथे चर्चचा विरोध असल्याचे मंत्री डिसोझा यांनी सांगितले. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकल्प उभारण्यात येत असेल तरच आपण सावर्डे मतदारसंघात तो उभारण्याचा प्रयत्न करण्यास तयार असल्याचे आमदार निलेश काब्राल यांनी सांगितले.