गोवा विधानसभेमध्ये सात विरोधी आमदारांनी मणिपूरमधील घटनेचे निमित्त करून काल जो काही प्रकार केला, तो अत्यंत अशोभनीय आणि गोवा विधिमंडळाच्या आजवरच्या सुसंस्कृत परंपरेला काळीमा फासणारा आहे. सरकारपक्षाला घेरण्याच्या प्रयत्नांना सभापतींकडून साथ मिळाली नाही, तर त्यांच्या आसनापर्यंत धाव घेणे, त्यांना फलक दाखवणे, त्यांच्याशी हुज्जत घालणे वगैरे प्रकार दुर्दैवाने हल्ली नेहमीच होत असतात व तसे ते याच अधिवेशनातही यापूर्वी झाले, परंतु तेही एकवेळ भावनांच्या उद्रेकाचा भाग म्हणून समजून घेता येतात, परंतु काल मगो आमदार जीत आरोलकर यांच्यापुढे जाऊन त्यांच्या बोलण्यात अडथळा आणण्यासाठी त्यांना घेरणे, त्यांचा शर्ट खेचणे, त्यांच्यापुढील कागद फाडणे, माईक स्वतःकडे वळवणे, सुरक्षा कर्मचाऱ्याची टोपी त्यांच्या डोक्यावर चढवणे, वगैरे हसत खेळत जो काही पोरकट प्रकार झाला, तो विधिमंडळाच्या कामकाजाचे गांभीर्य संपविणारा आणि म्हणूनच सर्वस्वी असमर्थनीय आहे. मणिपूरच्या घटनेने सध्या संपूर्ण देश उद्विग्न आहे, त्यामुळे या मंडळींकडून भावनेच्या भरात हे घडले असते, तर तेही कदाचित एकवेळ समजून घेता आले असते, परंतु येथे मणिपूरच्या घटनेसंदर्भातील तीळमात्र गांभीर्य या सात वीरांच्या चेहऱ्यावर दिसत नव्हते. कॉलेजच्या मुलांनी दंगामस्ती करावी तसा एकंदर त्यांचा एकूण थाट होता. गोवा विधानसभेची एक सभ्य, सुसंस्कृत परंपरा आहे. अर्थात, तिला काळीमा फासण्याचे तुरळक प्रकारही तिच्या आजवरच्या इतिहासात घडले आहेत. राज्यात शशिकलाताई काकोडकरांचे सरकार असताना न्याय खात्याच्या मागण्यांवरील कपात सूचना पंधरा विरुद्ध शून्य मतांनी संमत झाल्या, तेव्हा तो काकोडकर सरकारचा पराभव ठरतो असा निर्वाळा दीवचे आमदार व तत्कालीन सभापती नारायण फुगरो यांनी दिल्याने संतापलेल्या ताई समर्थक मगो आमदारांनी सभागृहामध्ये अभूतपूर्व गोंधळ घालत माईक तोडले होते, गांधीजींचा पुतळा फोडला होता, सभापती फुगरो यांच्यावर खुर्ची फेकून मारली होती आणि त्यांना धक्काबुक्की करून आमदार त्यांच्या आसनावर जाऊन बसले होते. तेव्हाही नवप्रभेने ‘अन्‌ संसदीय सभ्यतेचा मुडदा पडला!’या अग्रलेखातून त्या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला होता. ‘माणसाचा तोल सुटला, विवेकाचा लगाम सुटला म्हणजे त्यांच्या हातून सभ्यतेचा मुडदा पडतो’ असे नवप्रभेने तेव्हा म्हटले होते. त्या प्रकाराच्या तुलनेत कालचा प्रकार सौम्य होता व तो खेळीमेळीच्या वातावरणात झाला हे खरे, परंतु तरीही विधानसभेच्या जबाबदार सदस्यांकडून असा पोरखेळ मुळीच अपेक्षित नाही.
मणिपूरची घटना राष्ट्रीय पातळीवरील जरी असली, तरी त्यावर सदस्यांना आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार निश्चित आहे. मोदींविरुद्धच्या बीबीसीच्या लघुपटावर जर भाषणबाजी होऊ शकते, तर मणिपूरवर का नाही? अत्यंत महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय घडामोडींचे पडसाद एखादेवेळेस राज्यांच्या विधानसभेत उमटले तर ते गैर नाही. सभापतींनीही शुक्रवारी खासगी कामकाजाच्या दिवशी मणिपूरच्या विषयावर बोलायला देण्याची तयारी विरोधी सदस्यांना दर्शवलेली होती. तरीही जो काही प्रकार काल झाला, तो पूर्णतः अनावश्यक व अशोभनीय होता. विधिमंडळ कामकाजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी तो मुद्दा सभापतींपुढे लावून धरल्याने संबंधितांवर कामकाजाच्या नियम 289 खाली दोन दिवसांच्या निलंबनाची कारवाई झाली. आपल्या वागण्यातून सभागृहाची अप्रतिष्ठा होऊ शकते याचे भान लोकप्रतिनिधींना नक्कीच हवे. राजभाषा आंदोलनाच्या काळात डॉ. काशिनाथ जल्मींनी पिनांचे बॉक्स फेकून मारले होते. आज जल्मी म्हटले की त्यांची त्यावेळची अभ्यासू भाषणे जशी आठवतात, तसाच त्यांनी केलेला तो विक्षिप्त प्रकारही आठवतो. आपल्या नावापुढे असे वर्तन इतिहासाचा भाग बनून राहू नये असे वाटत असेल तर लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत जबाबदारीने वागलेच पाहिजे. गेल्या आठवड्यात वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी गोवा फाऊंडेशनला उद्देशून अपशब्द काढले. अधिवेशनकाळातील कामकाजाबाबत बाहेरील व्यक्तीने काही गैर टिप्पणी केली तर तो हक्कभंग ठरतो, परंतु सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तींविषयी वाट्टेल ते बोलायचा अधिकारही लोकप्रतिनिधींना नाही, त्यामुळे खरे तर ते अपशब्द कामकाजातून वगळले जाणे अपेक्षित होते. सुदैवाने भानावर येत विश्वजित यांनी ते शब्द काल स्वतःहून मागे घेतले आणि विधानसभेच्या प्रतिष्ठेची बूज राखली. काल निलंबित झालेल्या विरोधी आमदारांनीही आपण गोवा विधानसभेच्या सुसंस्कृत परंपरेला अतिउत्साहापोटी व जाणते – अजाणतेपणी पायदळी तर तुडवीत नाही ना याचा विचारही अवश्य करावा व विधिमंडळ कामकाजाचे गांभीर्य राखावे.
