– उमेश बाबनी गोडकर

(पूर्वार्ध)

खाण अवलंबितांनी प्रथम आपल्या मनातून भाजप व कॉंग्रेस हे दोन्ही राजकीय पक्ष काढून टाकायला हवेत. तरच आम्ही खाणबंदीवर निर्भीड आणि बाणेदारपणे लिहू व बोलू शकू. आता जी खाणबंदीमुळे आमच्यावर तसेच आमच्या मुलाबाळांवर संकटांची कुर्‍हाड कोसळली आहे, ती या नादान व संवेदनाशून्य दोन्ही पक्षांमुळेच. तसेच निगरगट्ट पर्यावरणवाद्यांमुळेच. या वरील तीन घटकांतील संघर्षामुळे खाण आपद्ग्रस्त मृत्यूच्या खोल दरीत पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे खाण व्यवसायावर अवलंबून असणारे, त्यांच्या मुलाबाळांसह जवळजवळ पाच लाख नीज गोवेकर उद्ध्वस्त होणार आहेत, याची जाणीव या तिन्ही घटकांना आहे काय? केंद्र व राज्य सरकारे तर आम्हीच निवडून दिलेली आहेत, पण खेदाने असे म्हणावेसे वाटते की ही दोन्ही सरकारे आम्हाला राज्यघटनेने दिलेला जगण्याचा हक्क हिरावून घेत आहेत. या दोन्ही सरकारांची डोकी ठिकाणावर आहेत काय? खाणी बंद होण्यास हीच दोन्ही सरकारे जबाबदार आहेत. त्यांच्या पापांचे प्रायश्‍चित्त आम्ही भोगत आहोत. ते एकमेकांना शह देण्याचे गलीच्छ राजकारण खेळत आहेत. त्यांचा नरो वा कुंजरोवा स्वभाव तसेच आपालिपाचा खेळ पाहून मनाला वेदना होतात.

माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाणीवर बंदी लागू केल्यानंतर म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालयाने जो खाणबंदीचा निर्णय दिला आहे तोच तर आपल्या सरकारचा निर्णय होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. कुडचडेमध्ये खाण ट्रकमालकांच्या सभेमध्ये ते वचन देतात की, दीड महिन्यांत गोव्याच्या खाणी सुरू करू. पण दुसर्‍याच क्षणी पणजीमध्ये येऊन सांगतात की खाणी बंद करण्याचे पहिले पाऊल माझे आहे. ट्रकमालकांना तुम्ही वचन दिल्याप्रमाणे सर्व खाणींवर साठवून ठेवलेल्या लोहखनिजाची वाहतूक करावयास देणार का? बार्जमालकांना जेटीवरचा शिल्लक खनिज माल निर्यात करण्यास देणार का? हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे. तुम्ही भर सभेत ही आश्‍वासने दिल्यामुळेच केंद्र सरकारने त्यांच्यावर बंदीचा वरवंटा फिरवला. जो अधिकार आपल्यापाशी नाही तो देण्याचा अट्टहास माणसाने का धरावा? एरव्ही तुम्ही हुशार, दूरदृष्टीने विचार करणारे व्यक्तिमत्त्व आहात असे आम्ही मानतो. पण आमचा तो भ्रमाचा भोपळा आता फुटला आहे. आता वाटते की हेच काय ते खंबीर व तत्त्वनिष्ठ व्यक्तिमत्त्व? पूर्वीचे तुमचे ते लोकाभिमुख व न्यायप्रिय नेतृत्त्व गेले कुठे? याचेच तर आश्‍चर्य वाटते. खाणी बंद, कारखाने बंद तर मग गोव्याचा आर्थिक विकास कसा होणार? आपण गोव्याला कुठे नेत आहोत याचा विचार करा.

केंद्र सरकारचा आणि गोव्यातील तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारचा तर महिमा काय वर्णावा? या दोन्ही कॉंग्रेस सरकारांत बजबजपुरी व बेबंदशाही माजली आहे. ही सरकारे खाण लुटारूंची आणि घोटाळेबाजांची आहेत. कॉंग्रेस सरकारबद्दल बोलणे म्हणजे आपलीच जीभ विटाळून घेणे होय. भ्रष्टाचार हा या सरकारांचा शिष्टाचार झालेला आहे. केंद्र सरकारला वाटते की गोव्यातील प्रलंबित डंप उचलण्याचा मफ्ता जर गोवा सरकारला मिळाला तर गोव्याला कोट्यवधींचा महसुल मिळेल आणि त्या मिळकतीत गोवा सरकार गोव्याचा पूर्ण कायापालट करील. मग येत्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला मते मिळूच शकणार नाहीत. कॉंग्रेस पक्ष गोव्यातून हद्दपार होऊ शकेल. परिणामतः याच नकारार्थी मानसिकतेतून तसेच ईर्षा व मत्सरी भावनेतून या डंपप्रकरणी गोवा सरकारला कायद्याचा बडगा दाखवून केंद्र सरकारने बंदी आणली आहे.

आता सामान्य जनतेने यापासून काय बोध घ्यावा? हा तर राजकीय सत्तासंघर्ष आहे. गोवा जळत आहे आणि हे राजकीय नेते आपापला स्वार्थ साधत आहेत. दोन्ही सरकारांजवळ या ज्वलंत विषयांवर तोडगा काढण्याची इच्छाच नाही हे सिद्ध होते. रोम जळत असताना त्या देशाचा राजा निरो फिडल वाजवत होता, त्या सारखाच हा प्रकार आहे. केवढी ही लोकभावनेची चेष्टा! म्हणूनच या दोन्ही सरकारांनी लोकभावनेचा अनादर केला आहे. त्यांना क्षमा नाही. या दोन्ही सरकारांचे परिवर्तन येत्या निवडणुकांत करणे हा आमचा राजधर्म आहे आणि त्यांचा

(उत्तरार्ध उद्याच्या अंकात)