ज्या शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्नावरून गोव्यामध्ये दोन वर्षांपूर्वी रणकंदन माजले आणि ज्या विषयाने दिगंबर कामत सरकारची नाचक्की करून भारतीय जनता पक्षाला गोव्यामध्ये सत्ता बहाल करण्यात मोठे योगदान दिले, त्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाच्या विषयावर अखेर सरकारला राजकीय कारणांसाठी तडजोडच करावी लागली आहे. देशी भाषांचा पुरस्कार करणे ही सरकारची आजवरची घोषित भूमिका असली आणि माध्यमप्रश्नी नेमल्या गेलेल्या शैक्षणिक सल्लागार समितीनेही देशी भाषांच्याच बाजूने नऊ विरुद्ध तीन अशा बहुमताने निर्णय दिलेला असला, तरीही आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्यक ख्रिस्ती मतदारांची नाराजी ओढवून घेण्याची सरकारची तयारी नाही हे काल जाहीर झालेल्या शैक्षणिक माध्यम धोरणातून स्पष्ट झाले आहे. ज्या राजकीय कुचंबणेपोटी कामत सरकारने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सुरू केलेले अनुदान या सरकारलाही चालू ठेवावे लागले होते, त्याच कुचंबणेपोटी माध्यम सल्लागार समितीची शिफारसही गुंडाळून ठेवून शेवटी स्वतःचा निर्णयाधिकार सरकारला बजावावा लागला आहे.
सरसकट इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान न देता केवळ अल्पसंख्यकांच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केलेली आहे. भारतीय संविधानाच्या तिसाव्या कलमाचा आधार सरकारने या निर्णयासंदर्भात घेतला असावा. ‘‘कोणतेही राज्य सरकार शिक्षणसंस्थांना अनुदान देताना ती धर्म वा भाषा यासंदर्भातील अल्पसंख्यकांच्या व्यवस्थापनाखाली आहे म्हणून भेदभाव करणार नाही’’ असे संविधानाचे हे तिसावे कलम सांगते. अल्पसंख्यकांच्या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांचे अनुदान कायम ठेवतानाच इतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना एक तर कोकणी/मराठी माध्यमात रूपांतर करण्याचा किंवा अल्पसंख्यकांची शाळा म्हणून दर्जा मिळवण्याचा विकल्पही सरकारने खुला ठेवला आहे. अल्पसंख्यक शिक्षणसंस्थांमध्ये अनेक संस्थांचा समावेश जरी होऊ शकत असला, तरी सरकारचा हा निर्णय मुख्यत्वे डायोसेसन सोसायटीच्याच पथ्यावर पडणार आहे. अल्पसंख्यकांची शिक्षणसंस्था या नात्याने डायोसेसन संस्थेच्या सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना देशी भाषांतील शाळांप्रमाणेच आता सरकारी वेतन अनुदान सुरू राहील. मात्र, त्यासाठी त्यांना अल्पसंख्यक संस्थांना लागू असलेल्या दोन गोष्टींचे पालन करावे लागेल. एक म्हणजे माध्यम इंग्रजी असले तरी त्यांना कोकणी/मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे असेल. दुसरे म्हणजे इंग्रजी माध्यमातून शिकवताना द्वैभाषिक पाठ्यपुस्तकांचा वापर करण्याची अट घातली गेली आहे. ज्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिकणे कठीण वाटते, त्यांना त्यामुळे इंग्रजी समजणे सोपे होईल असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. मात्र ‘इंग्रजी – मराठी’ पुस्तके शिकवायची की ‘इंग्रजी – कोकणी’ ते शाळा ठरवतील. भाषावाद येथेही डोकावेल. पाठ्यपुस्तके भली द्वैभाषिक असली तरी इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक मुलांना कोकणी वा मराठीतून तो पाठ शिकवू शकतील वा शिकवतील याची काय शाश्वती? सगळे शिक्षक गोंयकार आहेत आणि त्यांना दोन्ही भाषा येतात हे याचे समर्पक उत्तर नव्हे. सल्लागार समितीच्या एक सदस्य सेल्सा पिंटो यांनी हे बहुभाषिक पाठ्यपुस्तकांचे खूळ सरकारला सुचवले असले तरी ते व्यवहार्य नाही. त्या शाळांत ही द्वैभाषिक पाठ्यपुस्तके केवळ देखावा होऊन राहतील. वरचष्मा इंग्रजी माध्यमाचाच राहील. अल्पसंख्यकांच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सरकारी अनुदानास पात्र ठरवण्यासाठी ‘द्वैभाषिक पाठ्यपुस्तके’ हा आधार घेतला गेला आहे असेच त्यामुळेे म्हणावे लागते. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोकणी मराठीला सर्वोच्च स्थान देणे आवश्यक असले तरी गोव्याचे महानगरीय स्वरूप पाहता इंग्रजीचे महत्त्वही नाकारता येणार नाही अशी मध्यममार्गी भूमिका सरकारने स्वीकारली असली, तरी इंग्रजीचे महत्त्व देशी भाषाप्रेमींनीही कधीच नाकारलेले नाही, परंतु येथे प्रश्न केवळ प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाचा होता आणि प्राथमिक शिक्षण हे केवळ मातृभाषेतूनच दिले गेले पाहिजे असे युनेस्कोपासून शैक्षणिक सल्लागार समितीपर्यंत सारे कंठरवाने सांगत असूनही विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा आपल्या राजकीय हिताला विद्यमान सरकारने प्राधान्य दिले असेच खेदाने म्हणावे लागते. देशी भाषाप्रेमींचा या निर्णयामुळे दारुण अपेक्षाभंग झालेला आहे.