अपात्रता याचिका फेटाळली; कामत, लोबोंना दिलासा

0
12

>> गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरांचा निर्णय; 8 बंडखोर आमदारांविरुद्धच्या दुसऱ्या याचिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांच्या विरोधात दाखल केलेली अपात्रता याचिका काल गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांनी फेटाळली. सभापतींनी पहिली अपात्रता याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आता काँग्रेसच्या 8 बंडखोर आमदारांविरुद्धच्या दुसऱ्या याचिकेवरील सुनावणी कधी पूर्ण होते आणि निकाल काय येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी जुलै 2022 महिन्यात पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर वेगळा गट तयार करून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने आयोजित केलेल्या एका बैठकीला आमदार लोबो आणि कामत गैरहजर राहिले होते. त्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवून दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो यांच्या विरोधात सभापती रमेश तवडकर यांच्यासमोर अपात्रता याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मधल्या काळात अनेक सुनावण्या झाल्या, त्यावेळी दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद झाला होता. पाटकर यांच्यातर्फे ॲड. अभिजीत गोसावी यांनी बाजू मांडली, तर लोबो आणि कामत यांच्यातर्फे ॲड. पराग राव यांनी बाजू मांडली. अंतिम सुनावणीनंतर सभापतींनी निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर काल सभापतींनी या प्रकरणी निकाल देत अमित पाटकरांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे कामत आणि लोबो यांना मोठा दिलासा मिळाला. बंडाचा पहिला प्रयत्न फसल्यानंतर सप्टेंबर 2022 मध्ये दिगंबर कामत, मायकल लोबो यांनी काँग्रेसच्या आठ आमदारांचा वेगळा गट तयार करून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर या 8 बंडखोर आमदारांच्या विरोधात अमित पाटकर आणि गिरीश चोडणकर यांनी दोन वेगवेगळ्या अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. या 8 आमदारांच्या विरोधातील अपात्रता याचिकेवर सुनावणी लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना दिले होते.

निवाड्याचा अभ्यास सुरू
सभापतींनी दिलेल्या निवाड्याचा अभ्यास केला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया अमित पाटकर यांनी काल दिली. आता, सभापतींनी आठ आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेवर जलदगतीने सुनावणी घ्यावी आणि तीन महिन्यांत याचिका निकालात काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली.