वन हक्क कायदा लागू करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असून त्यासाठी चार तालुक्यात समित्या स्थापन करण्यात आल्याचे अनुसूचित जमाती कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर यांनी सांगितले. २०१३ डिसेंबरपर्यंत जमिनीसंबंधीची कागदपत्रे संबंधीतांना देणार असल्याचे ते म्हणाले.

पुढील चार महिन्यांत अनुसूचित जमातींसाठीच्या सगळ्या १६५२ राखीव जागा भरण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी गोवा विधानसभेत सदर खात्याच्या मागण्यांना उत्तर देताना दिली. अनुसूचित जमातीतील लोकांच्या शिक्षणावर सरकार भर देणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यांना आरोग्यविषयक सर्व सुविधा पुरवण्याबरोबरच या लोकांसाठी नव्या २० योजना तयार करण्यात आल्या असल्याचे ते म्हणाले. घरे बांधण्यासाठी त्यांना २ ते २०५ लाख रु.चे अनुदान देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.