मुरगाव बंदरातून होणार्या कोळशाच्या बेबंद हाताळणीवर अखेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बडगा उगारीत परवाना नूतनीकरणाची मान्यता मागे घेतली. कोळशाच्या प्रदूषणाने काळवंडलेल्या वास्को शहराच्या नागरिकांना हा मोठा दिलासा आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एमपीटीला घालून दिलेल्या किमान शर्तींचेही पालन झालेले नसल्याचे तपासणीत आढळून आल्यानंतर आणि सुनावणीत संबंधित अधिकारी त्याबाबत स्पष्टीकरण देऊ शकल्यानंतर अशा प्रकारची कारवाई करणे हे मंडळाचे कर्तव्यच होते. न्यायालयाने या विषयात लक्ष घातलेले असल्याने अशी कारवाई झाली नसती तर मंडळावर ठपका आला असता, त्यामुळे सरतेशेवटी का होईना, कारवाई झाली आहे. कोळशासारख्या धूळप्रदूषणास कारणीभूत ठरणार्या पदार्थाच्या हाताळणी आणि वाहतुकीसंदर्भात काही किमान गोष्टींचे पालन होणे अपेक्षित असते. जगभर ते केले जाते. आपल्याकडे मात्र अशा नियमांबाबत सारा आनंदीआनंदच असतो. मुरगाव बंदरातून होणार्या कोळसा हाताळणीसंदर्भातही वर्षानुवर्षे हेच घडत होते आणि त्याचा फटका बिचार्या वास्को – मुरगावच्या जनतेला भोगावा लागत होता. बंदरात साठवून ठेवल्या जाणार्या कोळशाच्या ढिगार्यावर ताडपत्रीचे आवरण असावे. या ढिगार्यांचा उपद्रव बाहेरील जनतेला होऊ नये यासाठी त्याची उंची पाच मीटरपर्यंतच असावी, वेळोवेळी त्यावर पाणी फवारले जावे या सार्या किमान अटी जरी पाळल्या गेल्या असत्या, तरी नागरिकांना प्रदूषणाचा त्रास झाला नसता.
परंतु येथे प्रदूषणाची फिकीर आहे कोणाला! त्यामुळे ढिगारे तर घालून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक उंचीचे होतेच, त्यावरील ताडपत्रीचे आवरणदेखील नीट नव्हते. त्या ढिगार्यांवर पाणी फवारण्यासाठी सहा ठिकाणी स्प्रिंकलर्स यंत्रणा उभारण्याची सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने करूनही त्याची कार्यवाही नीट झालेली नव्हती. हवेत धुळीमुळे किती प्रदूषण होते त्याचे आकडे मांडणारा इलेक्ट्रॉनिक फलक अशा ठिकाणी चालू स्थितीत असणे अपेक्षित असते, तोही तेथे कार्यरत नव्हता. कोळशाची उडणारी धूळ नाका – तोंडात गेल्यास आरोग्याच्या अत्यंत गंभीर समस्या उद्भवू शकतात हे जगजाहीर असूनही दाखवली गेलेली ही अनास्था आश्चर्यकारक आहे. वास्तविक आज सर्वत्र यांत्रिकीकरणाचे वारे वाहात असताना कोळसा हाताळणीचे मात्र यांत्रिकीकरण घडू शकलेले नाही. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने त्याच्या यांत्रिकीकरणावर भर द्यावयास हवा. धुळीची वेळोवेळी झाडलोट करणे, त्यावर पाणी फवारणे हे बाळबोध उपाय झाले. ही समस्या कायमची सोडवण्यासाठी यांत्रिकीकरणाला पर्याय नाही. खनिज वाहतूक असो वा कोळसा वाहतूक असो, प्रदूषण प्रतिबंधक उपाययोजनांचे पालन राज्यात अजिबात होत नाही. या व्यवहारातून अब्जावधी रुपये कमावणार्यांना जनतेच्या आरोग्याशी, स्वास्थ्याशी काही देणेघेणे नसते. त्यामुळे बेबंदपणे ही सारी वाहतूक आणि हाताळणी चालते. या अनास्थेमुळे होणार्या हवा व पाण्याच्या प्रदूषणाचे किती लोक शिकार होतात त्याची आकडेवारी जर कोणी काढायला गेले तर निष्कर्ष थक्क करणारे नक्कीच असतील. पण असा अभ्यास करण्याची तसदी कोणीही घेतलेली नाही. मुरगाव बंदराला देशातील एक अद्ययावत बंदर बनवायचे असेल तर त्यासाठी प्राधिकरणाने मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे. खनिज आणि कोळसा हाताळणीतून या बंदराला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामध्ये गतिरोध उत्पन्न होऊ नये, जनतेच्या विरोधाचा सामना करावा लागू नये यासाठी शक्य तेवढ्या प्रदूषणमुक्त वातावरणात ही हाताळणी व्हावी याकडे प्राधिकरणाने कटाक्षाने लक्ष द्यायला हवे. सध्या खाणी बंद आहेत. पण वैध खाणी पुन्हा सुरू होतील. पुन्हा खनिज वाहतूक आणि बंदरातील हाताळणी सुरू होईल. कोळसा हाताळणीही अटींची पूर्तता केल्यानंतर पुन्हा सुरू होणार आहे. ती पुन्हा सुरू करीत असताना वास्कोवासीयांना प्रदूषणाचा यत्किंचितही उपद्रव होऊ नये अशा रीतीने ती कशी करता येईल त्याचा प्राधिकरणाने सखोल अभ्यास करावा आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी. जनतेला उपद्रव होणार नसेल तर तिने विरोध करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.